काठमाडौँ /३० बैशाख – नेपाल सरकारले टिकटक नेपालमा बन्द गरेको छ । कसैले टिकटक सञ्चालन गरे कारबाही गर्ने समेत चेतावनी सरकारले दिएको छ । तर जसरी सरकारले टिकटक बन्द गर्न भनेको थियो भने खासै प्रभावकारी हुन सकेन ।
यसरी टिकटक बन्द गरिएपनि व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्नु छुट्टै कुरा हो । तर, कम्पनी र शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले टिकटकलाई विज्ञापनको टुल बनाएका छन् । उनिहरूले नेपालमा टिकटक बन्द गरेपनि लाइभ बस्ने, बकबास विज्ञापन हालेर विद्यार्थीलाई भड्काउने र पुरै गलत जानकारी दिने गरेका छन् ।
यति मात्रैमा उनीहरू रोकिएका छैनन् भिसालागेका विद्यार्थीहरूको यति धेरै विज्ञापन गर्छन की सायद विद्यार्थी त्यहाँ गएनन भने पुरै भविष्य उसको अन्धकार हुन्छ । साथै नेपालमा रहेर विद्यार्थीले केही गर्ने सक्दैन र विश्वविद्यालय नै राम्रा छैनन् ।
उत्कृष्ट परामर्श दिने व्यक्तिमा आफुहरूलाई स्वघोषित गर्ने र टिकटकमा आएर लाइभ बस्ने सम्मका हर्कत उनिहरूले गरीरहेका छन् । त्यसैगरी भिसाको ग्यारेन्टी, गइसकेपछि रोजगाररको ग्यारेन्टी गरिनेसम्म भन्न भ्याउछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ पछि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको नविकरण र अनुगमन नगर्दा यो क्षेत्र मनपरी तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ । कुन शैक्षिक परामर्श संस्थाले कति विद्यार्थी कुन देशका लागि पठायो भन्ने नत कुनै विद्यार्थीको तथ्यंक हुन्छ, नत राजस्वको सवालमा पारदर्शी नै । उनीहरूले नै टिकटक र सामाजिक सञ्जालमा भिसा लागेको विद्यार्थीको नामावली सार्वजनिक गर्छन तर ति विद्यार्थी गएर उनीहरू बापत आएको कमिसनको पुरै राजस्व तिरेका हुँदैनन । उनीहरूले विद्यार्थी पठाए वापत पाएको कमिसन रकम सिधै नेपालमा भित्राएका पनि हुँदैनन् । तसर्थ यसलाई शिक्षा मन्त्रालय, राजस्व कार्यालय र कम्पनी कार्यालयले हेर्न आवश्यक देखिन्छ ।
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को ७ (ज) अनुसार भ्रामक, अपुष्ट र आधारहीन विषयमा सल्लाह, सुझाव, परामर्श , प्रशिक्षण र प्रकाशन एवम् प्रसारण गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी निर्देशिकाको धारा ७ को उपधारा ३ अनुसार शैक्षिक परामर्श, पूर्व तयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षण दिने संस्थाले आफ्नो सेवासम्बन्धी प्रचार प्रसार गर्दा भ्रामक, अनिश्चित, अपुष्ट र आधारहीन कुरा राखी प्रचार प्रसार, विज्ञापन गर्न नहुने, आफ्नो प्रचार सामग्रीमा संस्थाको दर्ता नं., अनुमति नं., सम्पर्क ठेगाना स्पष्ट खुलेको हुनुपर्ने, आफूले परामर्श वा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने देश, विश्वविद्यालय, कलेज, विषय, अवधि, उपाधि, लागत, मान्यता, उपाधि, स्तर निर्धारण आदि स्पष्ट खुलाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । तर शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले यो कुनै पनि कुराको हेक्का नराखि विद्यार्थी बटुल्ने उदेश्यले मनपरी शैलीमा टिकटकबाट विज्ञापन गर्ने, परामर्श दिने लगायतका गैरकानुनी धन्दा चलाई रहेका छन् ।
गैर कानुनी शैक्षिक मेला
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको सरकारी निकायको अनुमति विनानै शैक्षिक मेला आयोजना गर्ने गरेका छन् । उनिहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत शैक्षिक मेलाको आयोजना गरिरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक मेला आयोजना नगर्न र अनुमति नदिने भनेपनि उनीहरू रोकिएका छैनन् ।
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले कसैको अनुमति नलिइ देशभर शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्ने र यसको विज्ञापन पनि टिकटकबाटै गर्ने गरेका छन् । साथै विदेशी प्रतिनिधीहरूलाई कसैको अनुमति नलिइ सिधै नेपालमा बोलाएर विद्यार्थीलाई परामर्श दिने गरेका छन् । निर्देशिका अनुसार यसरी विदेशी नागरिकले परामर्श दिन पाउँदैनन । यदी नेपालमा आएर परामर्श नै दिनु पर्ने भए शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति अनिवार्य लिनुपर्छ ।
निर्देशिकाको ७ (३) को घ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन संस्थाले अध्ययन सम्बन्धी शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्न शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्दा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने उल्लेख छ । निर्देशिकामा उल्लेख गरेपनि शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले सचिव स्तरीय निर्णय गरेर अनुमति दिनुपर्नेमा आफूखुसी निर्णयनै नगरी पत्र दिएपछि मन्त्रालयले शैक्षिक मेला रोको छ । मन्त्रालयले नविकरण पश्चात् मात्रै अनुमति दिने गरी यसलाई रोको हो ।
यता शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले शैक्षिक मेलाका अनेक फरक नाम दिँदै विदेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याएर धमाधम परामर्श दिइरहेका छन् । उनीहरूले कहीले विभिन्न पाँच तारे होटेलमा त कहिले आफ्नै भवन वा अफिसमा दिने गरेका छन् ।
योपनि पढ्नुहोस
१. अनाधिकृत रुपमा शैक्षिक मेला नगर्न शैक्षिक परामर्श संस्थालाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
२. शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशि शैक्षिक संस्थाको मनपरी
३. दर्ता नभएका शैक्षिक परामर्श संस्थाले परामर्श दिन नपाउने
४. शैक्षिक परामर्श व्यवसायी कै प्रस्तावमा धरौटी : पर्दा पछाडिको खेल
५. शैक्षिक परामर्श क्षेत्र व्यवस्थापन : नितीमा सरकार चुकेको सरोकारवालाको भनाई
६. शैक्षिक परामर्शको नाममा मानव तस्करी गर्नेलाई कारवाही गर्न गृहमन्त्रीसँग नेकाको आग्रह
७. शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको समस्या विकराल छ : शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ
८. एनओसीमा नक्कली धन्दा, गलत गर्ने शैक्षिक परामर्शको नाम अनलाइनमा राखिने
