काठमाडौँ /४ मंसिर – पृष्ठभूमि : नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम राष्ट्रियस्तरमा विकास गर्न थालिएको पाँच दशक वित्दैजाँदा यसको केन्द्रीकृत विकासको एकल अभ्यासमा पुनरावलोकनको आवश्यकताका बारेमा आवाज उठ्न थालेका छन् । सानो जनसङ्ख्याको मुलुक भएता पनि बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र भौगोलिक विविधतायुक्त परिस्थिति पाठ्यक्रमका बहुप्रयोगका प्रमुख कारकहरू हुन् । नेपालमा लामो समयसम्म कर्मचारीतन्त्रले एउटा कोठामा बसेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कार्य गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । मुलुकको शासकीय पद्धति विकेन्द्रीकृत हुँदैजाँदा पाठ्यक्रम विकास पनि विकेन्द्रीकृत हुनु पर्ने तर्क बारम्बार उठाइएको थियो । अझ मुलुक सङ्घीय ढाँचामा गइसकेपछी त नेपाली विद्यार्थीका लागि कुन ज्ञान महत्त्वपूर्ण छ भन्ने निर्णय कसले गर्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । सङ्घीयतामा पाठ्यक्रम पनि विकेन्द्रीकृत ढङ्गबाट निर्माण गरिनु पर्ने आवाज उठेकोले सङ्घीय सरकारले पाठ्यक्रमको समग्र ढाँचा बनाउने र सोही ढाँचा वमोजिम तीन तहकै सरकारले क्षेत्र वाँडफाँड गरी पाठ्यक्रम बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइने बुझाइ बनेअनुरूप “राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६” नीतिगत दस्ताबेजका रूपमा आएको थियो ।
यस वमोजिम पाठ्यक्रमको विकास प्रक्रियामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले निर्देश गरे वमोजिम पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्रीको विकास गरिने; आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरिने; सामान्यतया प्रत्येक पाँच वर्षमा समसामयिक परिमार्जन गरिने र प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनिएको थियो । नेपालमा प्रायः राजनैतिक परिवर्तन हुँदा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनाइ शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्दा शिक्षाका प्राथमिकता पहिल्याइ कार्यान्वयन संयन्त्र सिफारिस गर्ने चलन थियो । वि सं २०८२ मा भएको भाद्र विद्रोहले दिएको जनमत पश्चात् बनेको निर्वाचित सरकारले शिक्षा आयोग बनाउन नलागेर पाठ्यक्रममा मात्र केन्द्रित भइ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप मार्फत शिक्षामा परिवर्तन गर्ने सङ्केत गरेको छ । यसरी चालु प्रारूप वमोजिम बनेको पाठ्यक्रम लागु भएको तीन वर्ष (वि. सं. २०८०) नबित्दै प्रारूप नै नयाँ बनाउने तयारीमा सरकार पुगेको छ । कुनै पनि देशको पाठ्यक्रम शिक्षाको नीतिबाट प्रभावित हुन्छ । विद्यालय शिक्षाको नीतिमा फेरबदल गर्नु पर्ने भए प्रारूपमा हात हाल्नु भन्दा पहिले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा काम गर्नु पर्ने थियो ।
हाल मस्यौदा हुँदै गरेको शिक्षा विधेयकले ऐनको रूप धारण गरीसकेको भए पाठ्यक्रम कार्यान्वयन संयन्त्रलाई वैधानिक बनाउँथ्यो । शैक्षिक सत्र २०८३ बाट हरेक आइतवार सार्वजनिक विदा दिने र शुक्रवार पुस्तकविहीन क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने क्रममा हप्तामा ४ दिन मात्र पठनपाठन हुने भएकोले हरेक कक्षा र विषयका विषयवस्तु घटाउनका लागि पाठ्यक्रममा सङ्कुचन ल्याउनु परेकोले यसको मूल दस्ताबेज प्रारूप नै फेरबदल गर्नु परेको हो भन्ने तर्कले विश्वासिलो आधार दिन सक्दैन । यस प्रारूप वमोजिम बनेका पाठ्यक्रममा विषयवस्तु लामो भएकाले छोटो पार्न र पाठ्यपुस्तकका नाम सच्याउनका लागि यति खर्चिलो कार्यदल बनाउन पर्दैन । यसका लागि विषयगत शिक्षक र प्राध्यापक सम्मिलित विषय समितिको परामर्शमा शिक्षा मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले गर्न सक्छ । लचिलो र परिवर्तनशील दस्ताबेज भनिता पनि कार्यान्वयनको फल हेर्नै नपाइ नीतिगत दस्ताबेजमा भएको अस्थिरताको आशङ्काले शिक्षा जगत (शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, पाठ्यपुस्तक उत्पादक, परीक्षा प्रणाली आदि) अलमलमा परेको पृष्ठभूमिमा पाठ्यक्रमको चालु ढाँचामा तत्काल परिवर्तन किन र गर्नै पर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराका सम्बन्धमा यस लेखमा छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको थालनी
नेपालमा वि. सं. २०२८ पछाडी विद्यालय तहको शिक्षामा स्तरीययता र एकरूपता कायम गर्न केन्द्रीय तहबाट विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास गरियो । वि. सं. २०६३ सम्म शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय – पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कर्माचारीतन्त्रीय ढाँचाबाट देशभरका विद्यार्थीका लागि एक ढाँचाको पाठ्यक्रम बनाइ सोही वमोजिम पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने अभ्यास थियो । त्यसपश्चात कुन आधारमा पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने मानक बनाएर मात्र पाठ्यक्रम बनाउन थालियो त्यही मानक नै पाठ्यक्रमको प्रारूप वा ढाँचा वा संरचना थियो । नेपालमा पहिलो पटक वि. सं. २०६३ सालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको विकास गरियो । यस प्रारूपलाई वि. सं. २०७१ मा समसामयिक परिमार्जनका साथ अद्यावधिक गरी सुधार गरिएको थियो । विद्यालय तहमा गरिएको पाठ्यक्रमको विश्वव्यापी प्रयोग, नेपालको आफ्नै अभ्यास, शिक्षा क्षेत्रको तत्कालीन आवधिक योजना (विद्यालय क्षेत्र विकास योजना) र राजनीतिक क्षेत्रमा नेपालमा सङ्घीयताको प्रयोग र यसले ल्याएका परिवर्तन सहितको राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा दोस्रो पटक “राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६” जारी गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले मूल पाठ्यक्रम केन्द्रीय निकायबाट, आवश्यकता अनुसारका ऐच्छिक विषयका पाठ्यक्रम प्रदेश तहबाट र स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय तहबाट विकास गरी स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितामा विद्यालय तहमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएता पनि प्रदेश तहबाट पाठ्यक्रम बनाउने काम प्रभावकारी हुन सकेन । यसरी प्रदेश तहबाट विकास गरिएको ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन एसईई परीक्षाबाट गरिने भनिएता पनि यो परीक्षा नै केन्द्रबाट नछुटेकाले प्रदेशमा विकास गरिएको पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसो त राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०६३ ले विद्यालय स्वयँले कुनै एक विषयमा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । हाल २०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिएपश्चात राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले गरेको प्रबन्ध वमोजिम हरेक स्थानीय तहले कक्षा १ देखी ८ सम्मका लागि आफ्नो रोजाइ वमोजिमको एक विषयको पाठ्यक्रम बनाइ अध्ययन अध्यापन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा छ ।
प्रारूप विकासका क्रममा हाल बाहिरबाट देखिएका प्रक्रियागत कार्यहरू
शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयले विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई परिवर्तन गरी नयाँ प्रारूप तयार गर्न पाठ्यक्रमका विज्ञ समेत सम्मिलित कार्यदल बनाएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटका माध्यमबाट सूचना प्रवाह गरिएको छ । पाठ्यक्रम प्रारूपका सम्बन्धमा भविष्यमा कुनै गुनासो नआओस् भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइट मार्फत सुझाव मागिएको छ । विभिन्न पत्रपत्रिकाले यस विषयमा समाचार लेखेका छन् । पाठ्यक्रम (प्रारूप) मा परिवर्तन हुँदैछ भन्ने जानकारी दिन प्रदेश स्तरमा साना तथा ठुला जमघट गरिएकोमा सरोकारवालाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा के विषयवस्तु रहन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा वेप्रसँगका सुझावहरू समेत प्रस्तुत भएको सुनिन्छ । विभिन्न सरोकारवाला समूहले प्रारूप निर्माण टोलीलाई भेटेर लिखित र मौखिक अनुरोध गर्दैजाँदा यसबाट दसौँ हजार सुझाव प्राप्त भएका समाचार आएका छन् । कार्य टोलिलाई सबै सुझाव हेरेर सुझावको गाम्भीर्ययता प्राप्त गर्न हम्मे हम्मे पर्ने अवस्थामा रहेको सुनिन आएकोछ । प्रारूप निर्माण टोलीले १२ वटा विषयगत समूह बनाएर सम्बन्धित विषयमा काम गर्न खटाएको देखिन्छ ।
के हो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप ?
विद्यालय शिक्षाको संरचना, विषयवस्तु, उद्देश्य तथा कार्यान्वयनका रणनीतिहरू निर्धारण गर्ने सरकारद्वारा आधिकारिक रूपमा स्वीकृत नीतिगत दस्ताबेज नै विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो । यसलाई कुनै देशको समग्र विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा तय गरिएको मार्गदर्शक÷नीतिगत ढाँचाका रूपमा चिन्न सकिन्छ । यो शिक्षाको दृष्टिकोण, सिद्धान्त, संरचना र नीतिहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्ने आधिकारिक तथा सरकारद्वारा स्वीकृत शैक्षिक खाका हो । यो एउटा गतिशील दस्ताबेज हो, अभ्यास र निरन्तर प्राप्त हुने सुझावका आधारमा यसमा सुधार भइ रहन्छ ।
यसले मुलुकका सबै विद्यालयलाई विद्यालय शिक्षाको संरचना, शैक्षिक गुणस्तरका लागि शैक्षिक उद्देश्य तथा सिकाइ उपलब्धि, पाठ्यक्रम तथा विषयवस्तु, शिक्षण तथा सिकाइ प्रक्रिया, विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा, समावेशी तथा समानतामूलक शिक्षा, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाको भूमिका जस्ता विषयमा मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । प्रारूप नै अन्तिम पाठ्यक्रम होइन, न त यो कुनै कक्षाको पाठ्यपुस्तक हो । यो त पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने मूल ढाँचा वा मार्गदर्शक नक्सा हो जसका आधारमा तोकिएको निकायबाट तहगत, विषयगत र कक्षागत पाठ्यक्रम बनाइन्छ । त्यसैले, एनसिएफलाई देशको विद्यालय पाठ्यक्रम प्रणालीको वास्तुकलाको नक्सा भन्न सकिन्छ ।
तलको तालिकामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई निर्देशित गर्ने तत्वाका रूपमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति र यसमा अन्तर्निहित अवयवलाई देखाइएको छ । केन्द्रीय स्तरमा यसरी प्रारूप बनेपछी सरकारका कुन तहले कुन क्षेत्र वा कक्षाका लागि पाठ्यक्रम बनाउन पाउने भन्ने कामको बाँडफाँड हुन्छ । यसपछी तहगत कक्षागत र विषयगत पाठ्यक्रम बन्दछ जसमा समेटिने पक्ष, सक्षमता, समय विभाजन, सहजीकरण विधि, सिकाइका लागि स्रोत सामग्री र मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया खुलाइन्छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति
↓
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (एनसिएफ)
↓
तहगत/कक्षागत पाठ्यक्रम
↓
विषयगत पाठ्यक्रम
↓
पाठ्यपुस्तक तथा सिकाइ सामग्री
↓
शिक्षण–सिकाइ र मूल्याङ्कन
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको विश्वव्यापी प्रयोग
विश्वका सबै देशमा पाठ्यक्रमको निर्माण एकै तहबाट हुँदैन । अर्थात् सबै देशमा राष्ट्रियस्तरबाट विद्यालय तहको पाठ्यक्रम बनाइँदैन । पाठ्यक्रमको निर्माण राष्ट्रिय स्तरमा, राज्य/प्रदेश/प्रान्त वा जिल्लास्तरमा, स्थानीय स्तरमा र अन्त्यमा विद्यालय तहमा समेत बनाउने प्रचलन छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकास गर्ने थलो कुन हो भन्ने जवाफ महादेशपिच्छे फरक छ । संयुक्त राज्य अमेरिका वा संयुक्त राज्य बेलायतमा राज्य पिच्छे फरक छ । कुन तहबाट पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने कुरा त्यस देशको स्रोत साधन र व्यवस्थापकीय क्षमताका साथै शिक्षाको नीतिमा निर्भर गर्छ ।
विश्वमा विद्यालय तहमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप वा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम बनाएर लागु गर्ने देशहरू धेरै छन् । सबै देशले यसलाई एउटै नामले सम्बोधन गर्दैनन् । कतिपयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम रूपरेखा वा राष्ट्रिय शैक्षिक मापदण्डका रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को प्रबन्ध र कार्यान्वयनको अवस्था
नेपालमा हाल प्रयोगमा रहेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप समेटिएका विषयवस्तुका आधार कमजोर छैन ।
क. समेटिएका पक्ष
१. स्पष्ट दृष्टिकोण : वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरे झैँ विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण “समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्ने” भनि तोकिएको छ ।
२. राष्ट्रिय उद्देश्य : विद्यालय शिक्षाको १३ वर्ष पश्चात् हासिल हुने गरी १२ वटा राष्ट्रिय उद्देश्य तोकिएको छ ।
३. उमेर समूह र वर्ष : विद्यालय शिक्षामा तीन तह, ४ वर्षमा प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षामा प्रवेश गरी १६ वर्षको उमेरमा १२ कक्षा समाप्त हुने १३ वर्षे विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।
४. सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम : कुनै तह पुरा गरेपछी सिकारुमा कस्तो क्षमताको विकास गर्ने भनी विद्यालय शिक्षामा हरेक तह र विषयका सक्षमता किटान गरिएको छ ।
५. एकीकृत सिद्धान्तका आधार : यो प्रारूपको महत्वपूर्ण विशेषता भनेको बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि एकीकृत विकासका सिद्धान्तमा आधारित पाठ्यक्रम बनाउन निर्देश गर्नु हो । विद्यार्थीले आफ्नो जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सक्ने बनाउनका लागि बहुविषयक सिप र कक्षा ११ र १२ मा एकल पथीय प्रणाली मार्फत विषय छनोटको सुविधा दिइएको छ ।
६. जीवनोपयोगी सिप : यस पाठ्यक्रमले कक्षा १–३ मा एक्काइसौँ शताब्दीका सिपहरूलाई समेटेर जीवनोपयोगी सिपको सूची नै राखेर समग्र विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमले के कस्ता सिपको विकास गराउने भन्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु पर्ने सन्देश दियो । व्यवहार कुशल सिपका माध्यमबाट कार्यप्रति अभिमुख पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा रोजगारी र स्वरोजगारलाई जोड दिइने भनिएको भनिएको छ ।
७. विषयगत द्वार : विद्यालय शिक्षामा तह वमोजिम पाठ्यक्रमको संरचना जसमा तीन प्रकृतिका विद्यालयः साधारण, संस्कृत/ गुरुकुल/ वेद विद्याश्रम र गोम्पा तथा विहार ÷ मदरसा र माध्यमिक तहमा थप अर्को धार – ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा’ निर्धारण गरी प्रत्येक विषय शिक्षणका लागि कार्यघण्टा तोकियो ।
८. सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी केन्द्रित र वालमैत्री शिक्षण विधि अपनाई शिक्षणमा भन्दा निरन्तर सिकाइमा जोड दिनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
९. मूल्याङ्कनका आधार : आधारभूत तह कक्षा १ देखी ५ सम्म १०० प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट, कक्षा ६ देखी ८ सम्म ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत वाह्य मूल्याङ्कनबाट र माध्यमिक तहमा २५ प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कन र ७५ प्रतिशत वाह्य परीक्षाबाट सिकाइ मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
१०. समय विभाजन : प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाका लागि वार्षिक कार्यघण्टा ५७६, आधारभूत तह कक्षा १–३ का लागि ८३२ र अन्य सबै कक्षा र सबै धारका लागि १०२४ छुट्याइएको छ ।
११. समावेशी सिद्धान्त : सामाजिक समूह जस्तै: भाषिक,सांस्कृतिक, जातीय, भौगोलिक, लैङ्गिक, आर्थिक र अपाङ्गताको अवस्थाका आधारमा विभिन्निकृत समूहको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिने भनिएको छ ।
१२. स्थानीय आवश्यकतामा आधारित : स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास गरिने भनिएको छ ।
१३. सूचना तथा सञ्चार प्रविधि : सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास गर्ने र सिकाइ सहजीकरणका लागि अन्तरक्रियात्मक विद्युतीय सामग्री विकास गरिने भनिएको छ ।
१४. नेपाली मूल्य र मान्यतामा आधारित : यस प्रारूपमा नेपाली मूल्य र मान्यता, आदर्श, वैशिष्ट्य, कला, संस्कृति आदिको विकास तथा संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिने पूर्वीय ज्ञानमा आधारित पाठ्यक्रम विकास गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
१५. शैक्षिक गुणस्तर र मानक : राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
१६. खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित : खोज तथा अनुसन्धानलाई पाठ्यक्रम विकास एवम् सुधारको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
ख. कार्यान्वयनको अवस्था
१. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने” उद्देश्य राखिएका कारण राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को मूल ध्येयमा “समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्न” भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यस ध्येयले अपेक्षा गरेको समाज विकासका लागि पाठ्यक्रममा व्यवस्थित प्रयास कतै गरेको पाइएन । हुन त समाजवाद के हो ? यसका मापनका डिग्री के हुन् ? एकै पटक प्राप्त हुने कि चरणबद्ध रूपमा ? यसको कार्यान्वयन कहाँबाट शुरू गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली समाज विवाद गरेर बस्यो । आज “समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र” भन्ने वाक्यांश नेपालका शासक वर्गलाई धेरै घाँडो भएको विषय वहाँहरूले बेलाबखत दिनुभएको अभिव्यक्तिमा झल्किन्छ । साँच्चिकै यस्तो राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने यसको मूलबाटो शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादन अर्थ पद्धति हुन् । यो पाठ्यक्रमले स्पष्टरूपमा सम्बोधन गर्ने विषय हो ।
२. दस्ताबेजमा निश्चित अवधि पूरा भएपछि फेरबदल गर्न सकिने प्रावधान राखिएता पनि यस प्रारूप वमोजिम तयार भएको पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभइकन समाप्तिको चरणमा पुगेको छ । यस प्रारूपले व्यवस्था गरेका नीतिगत प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न केन्द्र देखी विद्यालय सम्मको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने क्रममा सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मको संस्थागत क्षमता विकास योजना विकास गरी कार्यान्वयन गरिने; प्रारूपको कार्यान्वयनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कार्ययोजना तयार गर्ने; उक्त कार्ययोजनालाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट स्वीकृत गराई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने र प्रारूपको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन निर्देशिका एवम् कार्यविधि समेत विकास गरिनेछ भनि उल्लेख भएकोमा यहाँ भएका कुनै पनि प्रावधानको कार्यान्वयन नगरीकन प्रारूपलाई परिवर्तनको सँघारमा धकेलिएको छ ।
३. यस प्रारूपलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिने जसका लागि पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक शिक्षा, परीक्षा र मूल्याङ्कन, शैक्षिक व्यवस्थापन, शैक्षिक सुपरिवेक्षण, शैक्षिक अनुसन्धान जस्ता पक्षहरूलाई समुचित रूपमा समन्वय गरी शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने; सङ्घीय तहमा मन्त्रालय अन्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरू, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, शिक्षक सेवा आयोग लगायत र विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाहरू बिच कार्यगत सञ्जालका आधारमा पाठ्यक्रम प्रारूपको कार्यान्वयन गरिने कुरा थियो । त्यसै गरी जिल्ला र स्थानीय तहको साझेदारी र समन्वयलाई सुदृढ र विस्तार गरिने; सरकारी निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्यलाई विशेष जोड दिइने कुरा उल्लेख भएकोमा यहाँ उल्लेखित कुनै पनि कार्य कार्यान्वयनमा नआइकन यो प्रारूपको अवसान हुन जाँदा विश्वासको संटक उत्पन्न भएको छ ।
४. यो प्रारूपका मुख्य पक्षका बारेमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई पूर्ण रूपमा जानकारी हुन सकेको थिएन । सङ्घीयता पछि पाठ्यक्रम केन्द्रमा बनाइने र विद्यालय – स्थानीय तह मुनी चौथो तहको सरकार जस्तो – बनेर काम गरी रहेको, नयाँ पाठ्यक्रमले बोकेको सन्देश के हो भनेर शिक्षक सम्म कोही वा कुनै माध्यम मार्फत नपु¥याइएको सन्दर्भमा अझै पनि धेरैजसो विद्यालय (निजी वा सामुदायिक) मा परम्परागत ढङ्गबाट पठनपाठन भइरहेको पाइन्छ ।
५. पाठ्यक्रममा परिवर्तनसँगै शिक्षक पेसागत तालिमका विषयवस्तुमा समसामयिक सुधार हुनु पर्नेमा शिक्षकलाई तालिम दिने निकाय, तालिमका पाठ्यक्रम बनाउने निकाय र कक्षा शिक्षणको पाठ्यक्रम बनाउने निकाय अलग अलग हुन जाँदा एक आपसमा समन्वय हुन सकेन । तीन पक्षका बिचमा रहेको इगोका कारण एक आपसमा समन्वय नहुँदा विद्यार्थीले सिक्ने पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरी शिक्षक तालिम सञ्चालन हुन सकेन ।
६. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ मा कुन कुन पक्षमा कमीकमजोरी देखाप¥यो के समेटिएन भनेर सरकारी तवरबाट कहिल्यै कतै पनि बहस चलाइएन । यस विषयमा कुनै पनि प्राज्ञले अनुसन्धान मार्फत चासो राखेको वा कुनै विश्वविद्यालयले अध्ययन गराएको वा विकास साझेदार मानीने संघ–संस्थाहरूले अध्ययन, छलफल वा बहस गराएको पाइएन ।
७. प्रारम्भिक कक्षाका लागि विश्वमै प्रसिद्धि कमाएको एकीकृत शिक्षण सिकाइ प्रणालीको वास्तविक प्रयोग कस्तो हुन सक्छ भनेर नमुना विकास गरिएन जसले गर्दा आजसम्म पनि शिक्षकहरू पुस्तकका हरफहरू पढाएर बसेका भेटिन्छन् ।
८. राजनैतिक वृत्त र सार्वजनिक प्रशासनको उच्च तहले न यो प्रारूप तयार गर्दा वा यस प्रारूप वमोजिमको पाठ्यक्रम विकास गर्दा यसमा के हुनु पर्छ र के हुनु पर्दैन भनेर चासो राख्यो न कार्यान्वयन हुँदा नै कुनै मतलब ग¥यो ।
९. शिक्षकका पेसागत संगठनले नयाँ पाठ्यक्रममा के नयाँ कुरा आयो जसले मुलुकलाई सकारात्मक वा नकारात्मक असर गर्छ भन्ने बारेमा अलिकति पनि चासो राखेन बरु यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष – शिक्षकका सेवा र सुविधाका बारेमा मात्र केन्द्रित रह्यो ।
१०. अभिभावकले विद्यालयमा बालबालिकाको हातमा उपलब्ध गराइएको पाठ्यपुस्तकलाई पाठ्यक्रम ठानेर अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका धेरै विषयवस्तु भएको मोटो पुस्तक नै पाठ्यक्रम हो, यसैको माध्यमबाट आफ्ना बालबालिका भोलि विदेशीन पाउँछन् भन्ने भ्रममा रह्यो ।
११. पाठ्यक्रमका उद्देश्य र मूल्याङ्कनका बीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध छ । यहाँ पाठ्यक्रम एक निकायले बनायो र बाँकी काम अरूलाई पन्छाएर छाड्यो । मूल्याङ्कन कक्षा शिक्षकले गर्नु पर्ने हो तर शिक्षकले आफ्नो काम पढाउने मात्र सोच्यो र स्तरीकृत परीक्षा लिने कार्य राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट गरियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले “सिकाइका लागि मूल्याङ्कन” भन्ने तथ्यलाई कार्यरूप दिनका लागि कुनै प्रयास गरेन बरु पाठ्यक्रमको अन्तर्यसँग बेपर्बाह गरी यान्त्रिक रूपमा वाह्य परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणपत्र वितरणमा सीमित रह्यो । निजी विद्यालयहरू मूल्याङ्कनको गहिराइ भित्र नपसी सतही परीक्षा सञ्चालन गरेर व्यवसाय धान्न मात्र लागि परे ।
१२. संविधानमा तीन तहकै सरकारको साझा जिम्मेवारीको क्षेत्र मानिएको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई एकल जिम्मा लगाइयो । सबै स्थानीय तहसँग सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान बाहेक शिक्षामा गर्ने लगानीका भरपर्दा आधार भएनन् । विद्यालय शिक्षामा शैक्षणिक सुपरिवेक्षण ठप्प भयो । विषयगत समस्या विद्यालय भित्रै हल गर्ने सम्भावना रहेन । विद्यालय अनुगमन राजनैतिक पदाधिकारीले गर्ने हो भन्ने भाष्य बन्दै गयो ।
१३. राज्यले अन्तरविषय प्रवर्धन, बहुविषयको संयोजन र शिक्षामा एकीकृत सिद्धान्तको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ, व्यवहारिक अभ्यास र उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी क्त्भ्ब्ः भ्मगअबतष्यल नीति ल्यायो तर यसको प्रयोग शिक्षण सिकाइका क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकेन । यो विश्वविद्यालयमा पढाइने विषयका रूपमा सीमित भयो । चौतारीमा गफ गर्ने विषयवस्तु बन्यो ।
१४. यस प्रारूपले समावेशी सिद्धान्तमा आधारित पाठ्यक्रम प्रस्ताव गरेता पनि सिकाइका लागि बहुविकल्प दिने गरी कुनै पनि तह र विषयका पाठ्यक्रम सक्षम भएनन् । समाजमा फरक फरक प्रकारका आवश्यकता, इच्छा र अवस्था भएका बालबालिका हुन्छन् भन्ने तथ्य स्विकार्नुको अर्थ उनीहरूलाई तदनुकूलको छनोटको अवसर दिनु पनि हो । समावेशी शिक्षालाई सामाजिक समावेशीतामा सीमित गरी व्याख्या गरियो तथापि सामाजिक हिसाबले वभिन्निकृत समूहलाई सम्बोधन गर्ने गरी न त विषयवस्तु राखियो न शिक्षण सिकाइका लागि प्रबन्ध मिलाइयो । शिक्षाबाट विमुख समूह भनेर आजभन्दा २५ वर्ष पहिलेको नेपाली समाजमा भेटिएका सीमान्तकृत समूहको नाम अद्यावधिक नगरीकन जस्ताको तस्तै सार्ने काम भयो । प्रारूप र यस वमोजिम बनेका कुनै पनि पाठ्यक्रममा सिकाइका लागि सर्वमान्य ढाँचामा आधारित सामग्री उत्पादन गर्ने, वातावरण बनाउने, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र सिकाइ मूल्याङ्कन यसका आधारमा गर्ने भनेर कतै उल्लेख गरिएको पाइएन ।
१५. पाठ्यक्रम प्रारूपले कक्षा ९ बाट दुईवटा ऐच्छिक विषयमा छनोटको सुविधा दिने र कक्षा ११ र १२ मा एकलपथीय पद्धति लागु गर्ने भनेता पनि विद्यार्थीले न कक्षा ९ मा आफ्नो रुचि वमोजिमको ऐच्छिक विषय रोज्न पाएका छन् न कक्षा ११ मा बहुधारका मिश्रित विषय छनोट गर्न पाएका छन् ।
१६. पाठ्यक्रममा प्रत्येक तहका लागि विषय र कार्यघण्टा तोकिएता पनि आइतवार सार्वजनिक विदामा परिणत गरिएको र शुक्रवार पुस्तक विहीन क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भनिएकोले विषयवस्तुको अत्यधिक भार कसरी सिकाएर सकिन्छ र शुक्रवार सञ्चालन गर्ने भनिएको पुस्तक विहीन गतिविधि के आधारमा र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन नहुँदा विद्यालयहरू अलमलमा परेका छन् ।
१७. यस प्रारूपले पाठ्यक्रमलाई सहभागितामूलक हुनुपर्छ भनेता पनि न त तहगत वा विषयगत पाठ्यक्रम विकास गर्दा समाजका प्रतिनिधिमूलक क्षेत्र, पेशा, व्यवसायकर्मीलाई सम्पर्क गरेर हामीलाई के चाहिन्छ कसरी त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भनेर सोधपुछ ग¥यो न कार्यान्वयनका क्रममा बहुक्षेत्रीय वा बहुविषयक व्यक्ति, संस्था वा स्थान वा विज्ञको अनुभव समेट्ने ढाँचा दियो ।
१८. यस बिचमा कक्षा १–३ को एकीकृत पाठ्यक्रम र कक्षा ४ देखी १२ सम्मको सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ्यक्रममा संशोधन गरियो र शैक्षिक सत्र २०८४ देखी मात्र लागु गर्ने भनियो तर प्रयोगमा नआउँदै समग्र पाठ्यक्रम परिवर्तनको खाडलमा पुग्यो ।
पाठ्यक्रममा समावेशीताका सूचक
समावेशीता एउटा अलग्गै विषय क्षेत्र वा केही समूहका बालबालिकालाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरिने अभ्यास होइन । समावेशी वातावरणको सिर्जना र प्रयोगले लाभान्वित नहुने कोही हुँदैन । पाठ्यक्रमले अतीविलक्षण प्रतिभा भएका बालबालिका देखी संज्ञानात्मक स्तर कम भएका सबै बालबालिकाको सिकाइलाई समेटेको हुनु पर्दछ । सिकाइ सबै बालबालिकाका लागि सहज वा पहुँचयोग्य बनाउन समावेशी शिक्षाका लागि पाठ्यक्रममा न्यूनतम रूपमा निम्न अवस्था वा सुविधा हुनुपर्छ :
क. समावेशी र समतामूलक दृष्टिकोण : राष्ट्रको विद्यालय शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोण, समसामयिक दार्शनिक आधार र शिक्षाका उद्देश्यहरू नै समावेशी र समतामूलक सन्देश दिने आशयको हुनु पर्छ ।
ख. फराकिलो सक्षमता : विद्यार्थीमा परिवर्तन गराउन चाहेको सक्षमता फरक फरक अवस्थाका बालबालिकाले प्राप्त गर्ने गरी देखिने र बुझ्न सकिने विकल्प सहितको वा फराकिलो हुनुपर्छ ।
ग. पाठ्यक्रमको संरचना, क्षेत्र तथा सिकाइका तह : एउटै तह, कक्षा र विषयका पाठ्यवस्तुमा छनोटको सुविधा दिइनु पर्छ जसमा सिकारुले आफ्नो रुचि आवश्यकता र अवस्था वमोजिम सिक्न पाउन् । सिकाउने स्थल, सिकाइका रूप र समयमा धेरै विकल्प सुझाइएको हुनु पर्छ ।
घ. पहुँचयोग्य पाठ्यक्रम : पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, सिकाइ सामग्री र वातावरण जस्तै ः पुस्तकालय वा प्रयोगशालाका सुविधा आदि श्रव्य, दृश्य, स्पर्शयोग्य र अन्तरक्रियात्मक सुविधामा बहुविकल्प सहितका सुविधा दिलाउन सकेमा सुनाइ अपाङ्गता दृष्टि अपाङ्गता वा श्रवण दृष्टिविहीन वा स्नायविक विचलन भएका सबै प्रकारका सिकारुका लागि उपयोगी हुन सक्छ ।
ङ. वैयक्तिक सहयोग तथा उपयुक्त अनुकूलन : सिकाइ वैयक्तिक हुन्छ । सिकारुका लागि उसको आफ्नो रुचि, गति र खाँचो बमोजिम सिक्नका लागि व्यक्तिगत वातावरण सिर्जना गरीदिनु पर्ने हुन्छ । पाठ्यक्रम र सिकाइ सामग्रीमा सिकारुको आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत बनाउन सकेमा सिकाइ सम्भव हुन्छ । यसका लागि सामग्री वा सेवामा उपयुक्त अनुकूलन गरीदिनु पर्छ ।
च. सुरक्षित र सहयोगी वातावरण : पाठ्यक्रमले हरेक व्यक्तिलाई विना भेदभाव, सम्मानजनक रूपमा, सुरक्षित वातावरणमा सिक्नका लागि वातावरण बनाईदिनुपर्छ ।
छ. शिक्षण सिकाइ विधि र कक्षाकोठाको अभ्यास : एउटै सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउन वा एउटै सिप सिकाउनका लागि बहुविधि, बहुस्थान, बहुसाधनको प्रयोग गर्ने सन्देश प्रारूपले दिएको खण्डमा सोही वमोजिमको पाठ्यक्रम निर्माण हुन्छ । शिक्षक सक्षमतामा सबैले प्रयोग गर्न सक्ने गरी कक्षाकोठाको पुनव्र्यवस्थापन गर्ने सिप समावेश गरिनु पर्छ ।
ज. सिकाइमा मूल्याङ्कनको स्थान र प्रयोग : मूल्याङ्कनलाई समारोहका रूपमा अस्वीकार गरी यसका साधनमा विविधता, नियमितता, बहुद्वारयुक्त, अनौपचारिक र लचकदार बनाइ शिक्षण सिकाइको मुख्य अंशका रूपमा विकास गरिनु पर्छ ।
झ. विविधता, समावेशीता र समता : हरेक कक्षाका बालबालिकामा सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक तवरले विभिन्नता भएको सहजै देख्न सकिन्छ । शारीरिक अपाङ्गताका साथमा इन्द्रियजन्य विभिन्नता भएका बालबालिका पनि सहजै छुट्याउन र तिनका लागि शिक्षण गर्न सकिन्छ तर स्नायविक विभिन्नता भएका बालबालिकालाई पहिचान गर्ने र सिकाउने कला विशिष्टीकृत हुने भएकोले पाठ्यक्रमले सबै अवस्थाका बालबालिकाले सकेसम्म एउटै विद्यालयमा जानसक्ने, सिक्न सक्ने र बालविकासका विविधीकृत गतिविधिमा सहभागी हुन सक्ने गरी साझा वा छनोटका लागि विकल्प सहितको सुविधा दिन सक्ने हुनु पर्छ ।
ञ. भाषा, संस्कृति र स्थानीय ज्ञान : हाम्रो जस्तो बहुभाषिक समाजमा विद्यालयले माध्यम वा विषयका रूपमा भाषिक छनोटको अवसर दिइ, विशेषगरी प्रारम्भिक कक्षामा मातृभाषा समेतमा शिक्षण सिकाइ गर्ने प्रबन्ध गरिनु पर्छ । स्थानीय भाषा र ज्ञानमा आधारित सिकाइ प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा आ–आफ्नो संस्कृतिका बारेमा परिचित हुने अवसर मिल्ने भएकोले भाषा, संस्कृति र स्थानीय ज्ञानले समावेशी सिकाइ पद्धतिलाई अङ्गीकार गर्छ ।
ट. जीवनोपयोगी सिप : व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सक्ने सिप सिकाउनु शिक्षाको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । जीवनोपयोगी सिपको कुरा आफ्नो आवश्यकता र अवस्थामा निर्भर गर्छ ।
ठ. प्रविधिको प्रयोग : समता, समावेशीता वा पहुँचयोग्यता जस्ता नतिजा प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न स्तरका परिचित र सम्भाव्य प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र सम्भव छ । पाठ्यक्रमले प्रविधिलाई विषय र प्रयोग दुबै अर्थमा स्विकार्नु पर्छ ।
ड. निरन्तर प्रगतिका लागि अनुगमन : पाठ्यक्रमले सिकारुको सिकाइमा बेलाबेलामा पृष्ठपोषण पाउने र यसमा सिकारु, शिक्षक वा अभिभावकले निरन्तर पुनरावलोकन गर्ने अवसर दिलाएको हुनु पर्छ ।
ढ. सहभागिता : पाठ्यक्रम विकास गर्दा वा सिकाइ सामग्री बनाउँदा, नीति बनाउँदा वा कार्यान्वयन गर्दा र कक्षा व्यवस्थापन गर्दा वा कक्षामा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा सबै सरोकारवाला र बालबालिकाको सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ ।
अबको पाठ्यक्रमले सम्बोधन गर्नु पर्ने समसामयिक विषयहरू
यहाँ छलफल गरिएको विषय पाठ्यक्रम र यसको ढाँचा अपरिवर्तनीय छ भन्न खोजिएको होइन तर फेरबदल गर्ने हो भने पछिल्ला दिनमा उठेका सन्दर्भ जसले जनजीवनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ लाई सम्बोधन गरी औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ । वर्तमान नेपाल देहायका अवस्थाबाट प्रताडित छ जसले नागरिकका बिचमा फाटो सिर्जना गरेको छ, समाजमा निराशा जगाएको छ । हाम्रो शिक्षाले समाजलाई वर्तमानबाट उठाउन सहायकको भूमिका खेल्नु पर्दछ । यी विषयमा पाठ्यक्रम एउटा सशक्त औजार हुनु पर्छ ।
(क) राष्ट्रिय परिघटना : देशमा ठूलो मात्रामा पटक पटक धनजनको क्षति सहित भएको भूकम्प, बाढी, पहिरोको प्रभाव रह्यो । सामाजिक असन्तुष्टिका कारण जेनजी विद्रोह हुन जाँदा देशले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु प¥यो । नागरिक कर्तव्य लोप हुने स्थितिमा पुगेको छ । अव्यवस्थित विकासका परिणामबाट अकल्पनीय विनाश निम्तियो । यी र यस्तै सम्भावित परिघटनाका असरबाट सुरक्षित रहनका लागि सचेतना जगाउने र यसका असरबाट देशलाई जोगाउने सिपले भरिपूर्ण पाठ्यक्रम बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
(ख) अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश : अबको पाठ्यक्रममा नेपालले बेलाबखत खेप्दै आएको नाकाबन्दीको असरबाट बच्न पुनरुत्थानशील क्षमताको विकास, क्षेत्रीय युद्धका असर; जस्तैः इरान–अमेरिका, इजरायल–प्यालेस्टाइन, रुस–युक्रेन युद्धका कारण नियमित आपूर्ति शृङ्खलामा पर्ने असर थाम्न अपनाउन सकिने दिगो विकास सम्बन्धी स्वदेशी प्रयत्न समावेश गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
(ग) विश्वव्यापीकरणले युवापुस्तामा पारेको असर : शिक्षा र रोजगारीका लागि बसाइँ सराइ गरी गाउँ छाडेर सहर पस्ने र देश छाडेर बिदेसिने प्रवृत्तिबाट लाभ लिन, रोक्न वा सदुपयोग गर्न अपनाईने उपायहरू पाठ्यक्रमका विषयवस्तुमा उल्लेख गर्नु पर्ने अवस्था छ । कारणवश विदेश बस्दा नेपालको माया गर्ने उपायको खोजी शिक्षा मार्फत नै हुनु आवश्यक छ ।
(घ) आधुनिकीकरणको प्रभाव : श्रम गर्ने बानी हट्नु, प्रविधिको प्रयोग बढ्नु, विदेशी उत्पादनको प्रयोग बढ्नु आदि जस्ता अवस्थाबाट उत्पन्न समस्याका बारेमा समालोचनात्मक सोच विकास गर्न र उत्पादन कार्यमा सहभागी गराउन पठन क्रियाकलाप सान्दर्भिक बनाउनु पर्नेछ ।
(ङ) सामाजिक द्वन्द्व : नेपाली समाजमा विद्यमान राजनैतिक तथा वैचारिक, पुस्तान्तरण, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका सिपहरू सिकाइ सामाजिक भाइचारा कायम राख्ने सिप विकास गराउनु पनि यस तहको पाठ्यक्रमको कार्य हो ।
(च) भूराजनीतिक असर : शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र अरूको हितमा नेपाललाई दुरुपयोग गर्नसक्ने अवस्थाबाट जोगिन नेपालले अपनाउने तटस्थता एवम् सतर्कताका बारेमा पाठ्यक्रममा महत्वकासाथ स्थान दिनु पर्ने अवस्था छ ।
(च) बालबालिकामा अपाङ्गता र न्यूरोडाइभर्सिटीको बढ्दो प्रभाव : बालबालिकामा बढ्दो क्रममा देखिएको अपाङ्गता र न्यूरोडाइभर्सिटीको बढ्दो प्रभाव सम्बोधन गर्न वैकल्पिक विषयवस्तु, प्रविधिको प्रयोग र शिक्षणका बहुविधिहरूको प्रयोग माथि पाठ्यक्रमले महत्व दिनु पर्नेछ ।
(च) भाषिक तथा सांस्कृतिक बहुलता : बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हुनुका नाताले मुलुकको शिक्षामा मातृभाषा वा द्वैभाषिक वा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गरिनु टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
(च) प्रविधिको सदुपयोग र साइबर सुरक्षा : शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग र यसको अत्यधिक प्रयोग वा दुरुपयोगबाट सम्भावित परिणामबाट जोगिनका लागि अपनाईने सावधानीलाई पाठ्यक्रमका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नै पर्नेछ ।
(छ) इतिहासको सम्मान र भविष्यको सुस्पष्ट मार्ग चित्र : नेपालमा अहिले नागरिकहरूमा इतिहासलाई दुत्कार्ने, मुलुक प्रति घृणा फैलाउने, जन्म दिने बाबु आमा देखी पिता पुर्खालाई तिरस्कार गर्ने, समुदायमा क्षुद्रता प्रदर्शन गरी भाँडभैलो मच्चाउने र समुदायबाट आफू फगत एक्लो बन्ने र रातदिन स्क्रिनमा झुन्डिने अवस्था झाङ्गिएको छ । समाजलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने गलत प्रवृत्तिको निराकरणका लागि पाठ्यक्रमले बाटो देखाउनु पर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माणका लागि सूचना सङ्कलनमा छुटाउन नहुने स्रोतहरू :
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई एउटा परिपक्व स्वरूपमा विकास गर्ने हो भने देहायका स्रोतहरूलाई सन्तुलित ढङ्गबाट महत्वपूर्ण ज्ञानको मुहानका रूपमा लिनु पर्दछ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले गरेका मार्गदर्शन : हरेक मुलुकको आफ्नो लक्ष्य हुन्छ । मुलुकले आफ्नो लक्ष्यमा समय समयमा हेरफेर गर्दछ । आफ्नो देशलाई कहाँ पु¥याउने र त्यसका लागि कस्तो जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा राष्ट्रको नीतिले बोकेको हुन्छ (ःइभ्, २०१९, २०२२) । राष्ट्रिय नीतिलाई यथार्थतामा बदल्ने एउटा सशक्त माध्यम नै पाठ्यक्रम हो । त्यसैले गलत शिक्षा नीति बोकेर मुलुक कहिल्यै गन्तव्यमा नपुग्ने भएकाले पाठ्यक्रम वा यसलाई दिशानिर्देश गर्ने प्रारूप बनाउनु पूर्व नीतिमा पुनरावलोकन हुनु पर्छ ।
शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक : पाठ्यक्रमका पहिलो हकदार विद्यार्थी हुन् भने शिक्षक कार्यान्वयनकर्ता हुन् । विद्यालय शिक्षामा दिनहुँ जोडिएका यी पक्षहरूले पाठ्यक्रमका अपेक्षा अवस्था र अवको बाटोको बारेमा धेरै सुझबुझ राख्दछन् ।
विषयगत विज्ञहरू : प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, पाठ्यक्रमविद, सुरक्षा, न्याय र प्रशासनका विज्ञहरूसँग हाल सम्म सुझाव गरिएका अभ्यास देख्न र सुन्न नपाएता पनि सोध्ने हो भने धेरै उपयोगी सुझावहरू पाउन सकिन्छ ।
पेसाकर्मीहरू : शिक्षण बाहेकका विभिन्न पेशा र व्यवसायमा कार्यरत ज्ञाताहरू जस्तैः कृषक, चिकित्सक, इन्जिनियर, व्यापारी आदिबाट आफूले भोगेका र भोलिका दिनमा पेशा व्यवसाय सफल बनाउनका लागि आवश्यक ज्ञान तथा सिप बताउन सक्छन ।
व्यावसायिक घराना तथा उद्यम गृहहरू : नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याइरहेका व्यवसायी घरानाहरूले उद्यमका आवश्यकता र नयाँ पुस्तामा हुनुपर्ने न्यूनतम क्षमताका बारेमा भन्न सक्छन ।
स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू : जसले नेपालमा पूँजी परिचालन र रोजगारीको सिर्जना गरी रहेका छन् जसले रोजगारी, व्यवसाय सञ्चालन तथा आफ्ना निकायमा आवश्यक जनशक्तिको कार्यकुशलताका बारेमा जानकारी दिन सक्छन् ।
दाता र सहयोगीहरू : नेपाल र विश्वमै हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र समन्वयकारीहरू जस्तैः विश्वबैँक, एसियाली विकास बैँक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्वब्यापार सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालले अपनाउँदा राम्रो हुने सल्लाह दिन सक्छन् ।
विभिन्न देशको अभ्यासको अध्ययन : सार्क राष्ट्र, बिमस्टेक, एसियाली राष्ट्र र अन्य विश्वका अनुभवबाट विभिन्न देशमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी मिल्छ ।
धार्मिक तथा आध्यात्मिक संस्थाहरू : मठ मन्दिर, गुम्बा, विहार, मस्जिद, चर्च र योग तथा ध्यान केन्द्रहरूले पूर्वीय र आध्यात्मिक ज्ञानका विषयवस्तुलाई समेटी शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हिसाबले पूर्ण तन्दुरुस्तीको अवस्थामा पुग्नका लागि मद्दत गर्दछन् ।
राजनैतिक पार्टीका घोषणापत्र : बहुदलीय प्रजातन्त्रमा मुलुकको राजनीति सञ्चालन गर्ने वाहक राजनीतिक दलहरू नै हुन् । उनिहरूले मुलुकको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने सपना उनीहरूले बेलाबखत जारी गर्ने घोषणापत्रमा प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । शिक्षाका योजना र पाठ्यक्रम बनाउनेले राजनीतिक दलहरूको सोच चिन्न सक्नु पर्छ ।
प्रारूप निर्माणमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरू :
१. सामाजिक, राजनीतिक र भू–धरातलीय अवस्थालाई केलाएर हेर्दा यस पटकको पाठ्यक्रम स्पष्ट दृष्टिकोण वा शैक्षिक दर्शन बिनाको अर्थात् आत्मा बिनाको शरीर जस्तो बन्ने जोखिम देखिन्छ । यस्तो पाठ्यक्रमले कुनै गन्तव्यमा पु¥याउँदैन ।
२. निजी विद्यालय सञ्चालकको एउटा ठुलो हिस्सा अनिवार्य नेपाली भाषा विषय र सामाजिक विषय प्रति बेखुस छ । उनीहरूको प्रमुख उद्देश्य भनेको अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो बोलचाल गराउने र छिटो भन्दा छिटो विदेश पठाउन सकियो भने शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम भएको ठहरिन्छ ।
३. आफ्नो संस्कार आफ्नै भाषामा सिकाउने गरी संसारका सबै मुलुकले गरी आए बमोजिम वर्तमानमा नेपाली माध्यममा नेपाली समाजको अध्ययन अध्यापन उनीहरूको गहिरो विमतिको विषय छ । यो समूह नर्सरी देखी १२ कक्षा सम्म लगातार १५ वर्ष अङ्ग्रेजी विषय पढाउँदा पनि विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी बोल्न र शुद्ध लेख्न नजानेकोमा चिन्ता राख्दैन । यो विषय यस पटकको पाठ्यक्रम प्रारूपको परिमार्जनमा चोटिलो बन्न पुगेको छ ।
४. आजको जमानामा हरेक व्यक्तिको जीवनमा आवश्यक पर्ने भाषा, सामाजिक शिक्षा, विज्ञान र गणित जस्ता विषय माथि कुनै न कुनै बहानामा प्रहार गरी सिकाइलाई अपूरो बनाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने सम्भावना छ ।
५. शैक्षणिक प्रविधिको विकास गर्न नजान्ने अनि प्रारम्भिक कक्षामा एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रयोग सम्भव छैन भनेर साना कक्षामा विषयगत शिक्षणको प्राचीन जमानामा फर्काउनका लागि सल्लाह दिने पनि प्रशस्तै भेटिएकाछन् ।
६. देशव्यापी रूपमा प्रविधिको प्रयोग गर्न कठिन भयो भनेर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विज्ञानसँग जोडेर सिकाउने प्रबन्ध गरिएकोमा त्यसलाई ऐच्छिक बनाउने वा हटाउने सम्भावना पनि रहन सक्छ ।
७. पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन पक्षमा भएको त्रुटिका कारण कक्षा ९–१२ का प्राविधिक धारका कार्यक्रम धरापमा छन् । त्यो नाममा पाठ्यक्रममा सुधार गरी न्यूनतम सिकाइका आधार बनाउन छाडेर यी कार्यक्रमका काम छैनन् भनेर हटाउने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन ।
८. आजकल सरकारलाई शिक्षाका कुनै पनि व्यवस्थापकीय कार्यबाट पन्छिन सल्लाह दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसै क्रममा कक्षा ८ र १० को अन्त्यमा लिइने स्तरीकृत परीक्षा हटाइ विद्यालय तहमा कक्षा १२ मा मात्र लिइने प्रबन्ध गरिन सक्छ । कक्षा १० को परीक्षा लिन प्रदेशलाई दिन हच्किएको दुई कारणहरू – प्रदेशको संस्थागत क्षमता छैन भनेर अविश्वास गर्नु र यो तहको परीक्षा नै खारेज गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुन् । कक्षा ८ र १० को वाह्य परीक्षाको प्रयोगले यस भित्रका प्रक्रियामा मात्र नअलमल्याइ स्थानीय र प्रदेश तहलाई शैक्षिक व्यवस्थापन सुधारमा सहभागी गराउन मद्दत पु¥याउँछ । संसारका धेरै देशमा विद्यालय शिक्षाको बिचबिचमा स्तरीकृत परीक्षा लिने प्रचलन त्यसै भएको होइन ।
९. पाठ्यक्रम प्रारूपमा फेरबदलका नाममा विषयका नाम तलमाथि पार्ने वा केही विषय थपघट गर्ने कामले मात्र प्रारूप परिवर्तनको औचित्य साबित गर्दैन । न त यो कार्य हाल भएका विषयलाई सङ्क्षिप्त पार्दै पाठ्यभार घटाएर आइतवारको विदा ठिक छ भन्ने पुष्टि गर्नु मात्रै हो । कक्षा र विषयका पाठ्यभार घटाउने काम त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका नियमित कर्मचारीको प्रयास बाटै सम्भव थियो ।
अबको पाठ्यक्रममा समेट्नका लागि केही सुझावहरू :
पाठ्यक्रम परिवर्तनका लागि औचित्यपुष्टि : भर्खर लागु गरिएको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै फेरबदल गर्नु पर्नाको कारण झल्काउँदै सर्वप्रथम आधिकारिक निकायबाट आम देशवासीलाई तथ्यपरक ढङ्गले जानकारी गराउनु पर्दछ । के के करणले तत्काल परिवर्तन गर्न परेको र यसमा के कस्ता पक्षहरू समावेश हुन्छन भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । अन्यथा हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा फेरबदल भैरहने जोखिन रहनसक्छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा सुधार : राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा सर्वप्रथम शिक्षा नीतिमा सुधार गरी मुलुकले लिनुपर्ने अबको शिक्षाको बाटो के हो भन्ने विषयमा श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्छ । हाल नेपालमा सङ्घीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट भइरहेको छ । पाठ्यक्रमलाई निर्देशित गर्ने केही आधारभूत विषयहरू शिक्षा ऐनले किटान गरेपछी मात्र पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउँदा शरीर र जीवनको मेल खाए झैँ तादत्म्यता मिल्छ । ऐन भनेको शरीर हो भने पाठ्यक्रम भनेको प्राण हो । शरीरमा प्राण भर्ने हो न कि आत्मामा शरीर ।
नेपालीपनको चिनारी : वर्तमान पाठ्यक्रमले नेपाल र नेपालीपनको चिनारी गराउनका लागि पर्याप्त आधार प्रदान गरेको छैन । हाम्रो इतिहास, कला, साहित्य संस्कृति, र अन्य विविधता लगायत हामीसँग भएका ज्ञान, सिप र क्षमतालाई चिनाउन सकेमा हाल नागरिकमा देखा परेको लघुताभासबाट मुक्त गराउन सकिन्छ । सकारात्मक वातावरणबाट मात्रै प्रगतिशील सुधार सम्भव छ ।
विषयगत छनोटको पर्याप्तता : वर्तमान पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई विषयगत छनोटको पर्याप्त सुविधा छैन । शिक्षकले जबरजस्त तोकिदिएका भरमा विद्यार्थीले विषय छनोट गर्दा अलमलकासाथ पढेको विषयगत ज्ञान र सिप जीवनमा प्रयोग हुन सकेको छैन । हाम्रा शिक्षित जनशक्ति आफूले पहिले कहिल्यै नसिकेको सिप प्रयोग गरेर विदेशमा काम गर्न बाध्य छन् ।
प्रयोगात्मक शिक्षण सिकाइ : पाठ्यक्रमको बनोट अझै पनि सैद्धान्तिक छ । कक्षा कोठा भित्र शिक्षकको प्रवचनबाट सम्पन्न भएको पढाइले वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण हुने र सिकेको ज्ञान भविष्यमा कहिल्यै काममा नआउने अवस्था अझै विद्यमान छ । हरेक शिक्षण संस्था नवप्रवर्तनका प्रयोगशाला हुन् । सबै विषयक्षेत्रका ज्ञान र सिपको प्रयोग हुने गरी नवप्रवर्तनका लागि पाठ्यक्रमले स्पष्ट आधार बनाइदिनु पर्छ । माध्यमिक तहमा नवप्रवर्तनको सफल उदाहरण छिमेकी मुलुक भारतबाट सिक्न सकिन्छ ।
समस्या समाधान गर्ने सिप : वर्तमान पाठ्यक्रममा अझै पनि व्यावहारिक प्रयोग, समस्या समाधान गर्ने कौशलता तथा आधुनिक प्रविधिको एकीकरणको अभाव देखिन्छ । यसले विद्यार्थीलाई वास्तविक जीवनका चुनौतीहरूको सामना गर्न पर्याप्त रूपमा तयार पार्न सकेको छैन ।
उद्यमशीलता उन्मुख पाठ्यक्रम : पाठ्यक्रमले शैक्षिक विषयहरूमा मात्र ध्यानदिइ नेपालको श्रम बजारका लागि आवश्यक पर्ने व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई उपेक्षा गर्नाले शिक्षित बेरोजगारीको दर उच्च बन्दै गएको छ (Ingh, २०२४) । त्यसैले पाठ्यक्रमले काम प्रति रुची राख्ने युवा समूहलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको व्यवस्था गरी सिधै श्रमबजारमा जोडिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यदाकदा शिक्षाले गरिखान सिकाउने होइन, यो त व्यक्तिको अतिरिक्त क्षमता हो भन्ने भाष्य अल्गोरिदममा पठाइएको छ जसले गरिखान त पुर्खाको सम्पत्ति प्रशस्त हुनु पर्ने वा भाग्यले साथ दिनु पर्ने आशयबाट मानिसलाई थान्का लगाइएको छ । यसले शिक्षा र मानिसको काम गर्ने क्षमता बिच कुनै सम्बन्ध नरहेको सन्देश प्रवाह हुन जाँदा धेरै किशोर किशोरीहरू विद्यालय छाडेर कामको सिप र ज्ञान सीमित प्रयोग गर्ने श्रमबजारमा प्रवेश गर्न बाध्य छन् ।
सबै विषयमा प्रविधिको प्रयोग : प्रविधि भन्नाले महङ्गो र आयातित हुने र सीमित विषयसँगमात्र सम्बन्धित हुने भन्ने बुझाइबाट मुक्त गरी पाठ्यक्रमले सबै विषयमा फरक फरक तहका प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षणका विधि विकास गर्न प्रेरित गर्नु पर्छ ।
समालोचनात्मक चेतको विकास : हरेक विषयमा विद्यार्थीलाई कण्ठ गर्ने निष्प्रभावी मेहनत गर्नबाट रोकी सोच्ने, प्रश्न गर्ने, तर्क गर्ने, विश्लेषण गर्ने, र विकल्पको खोजी गर्ने क्षमताको विकास गराउने गरी पाठ्यक्रमको विकास गरिनु पर्छ ।
सिकाइ र मूल्याङ्कनमा विकल्पको प्रयोग : सबै विद्यार्थीले एकैनासले सिक्न सक्दैनन् र सिकेका प्रतिक्रिया एकैनासले दिँदैनन् । उनिहरूको रुचि वा सिकाइको गति वा सिक्ने इन्द्रियको सक्रियता अलग अलग हुन्छ । त्यसैले सिकाइका सर्वव्यापी ढाँचाका सिद्धान्तले सुझाए वमोजिम सिकाइ प्रक्रियाका स्रोतमा, सहभागितामा र व्यक्त गर्ने माध्यममा बहुविकल्पको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्राज्ञिक नेतृत्व सहितको एकीकृत निकायको खाँचो : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अडिटर जनरलको अफिस होइन जसले अन्य निकायले गरेका कामको परीक्षण गरी ग्रेडीङ गरोस । समयसापेक्ष पाठ्यक्रमको विकास गर्ने, सिकाइको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने विधि बनाउने, विद्यार्थीको परीक्षा सम्बन्धी नीति बनाउने, परीक्षाका साधन निर्माण गर्ने, नतिजा विश्लेषण गर्ने र पाठ्यक्रमका भावी योजना बनाउने कार्य पाठ्यक्रम बनाउने निकायले नै गर्नुपर्दछ । यसका लागि पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र शिक्षक विकास परिषद् जस्तो एकीकृत ढाँचाको प्राज्ञिक नेतृत्व सहितको निकायले गर्न सक्दछ । स्थानीय स्तरमा परीक्षा व्यवस्थापनका काम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्थानीय तह र विद्यालयले गर्न सक्छन् । यसका लागि अब बन्ने शिक्षा ऐनमा “राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन तथा शिक्षक विकास परिषद्” जस्तो प्राज्ञिक निकायको गठन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले भारतमा NCER ले पाठ्यक्रम र शिक्षक विकास एकै निकायले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
शिक्षक विकास : शिक्षक नै पाठ्यक्रमका प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता हुन् । यस पटकको पाठ्यक्रमको अन्तर्य आम शिक्षक सम्म नपुग्दै यो पाठ्यक्रममा परिवर्तन आउँदैछ । सर्वप्रथम नयाँ पाठ्यक्रमका विशेषता, शिक्षण विधि र सिकाइ मूल्याङ्कनमा अपनाईने रणनीतिका बारेमा शिक्षकलाई गहिराइबाट जानकारी दिनु पर्छ । नेपालमा शिक्षक पेसागत विकासको मार्ग अलमलिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै शिक्षक पेसागत विकासका प्रारूप बनाएर यसमा सच्याउन सकिन्छ । त्यसैले “जसको नीति उसैको नेतृत्व” भने झैँ पाठ्यक्रम नीति हो भने यसको प्रबोधीकरण वा शिक्षक पेसागत तालिमको नेतृत्व पाठ्यक्रमले गर्दा मात्र मूल सन्देश सिधाबाटोबाट गन्तव्यमा पुग्छ । शिक्षकको पेसागत तालिम समूहमा वा कक्षाकोठामा विद्यार्थी सिकाइका क्रममा पनि हुन्छ । अनलाइनबाट पनि हुन्छ तर के सिप सिक्ने वा कसरी सिकाउने भन्ने विषय पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरे अनुसार नै हुनु पर्छ ।
सिकाइमा अभिभावकको सहभागिता : हाल अभिभावकलाई पाठ्यक्रम के हो ? बालबालिकाले कसरी सिक्छन र यसमा उनीहरूको भूमिका के रहनुपर्छ भन्ने पक्ष कमजोर छ । त्यसैले अभिभावकलाई परिवर्तित पाठ्यक्रमका बारेमा सुसूचित गराइनु पर्छ ।
निरन्तर अनुसन्धान : हाल हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम चिन्दैनन् । हाम्रा प्राज्ञहरू साना कक्षाका पाठ्यक्रममा अनुसन्धान गर्न रुचि राख्दैननन् । शिक्षाशास्त्रमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र शैक्षणिक अभ्यासका बारेमा खोज अनुसन्धान नहुनाले शिक्षाशास्त्रका स्नातकले शिक्षणशास्त्रमा निपुणता देखाउन नसकेको तथ्य जगजाहेर छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा अनुसन्धान गर्ने काममा विश्वविद्यालयलाई नै लगाउनु पर्छ । शिक्षा संकायको क्षमता पुगेन भने जुनसुकै संकायले अध्ययन गर्न सक्ने र सरकारलाई सुझाव दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
निष्कर्ष :
शासकीय पद्धतिमा सङ्घीयता अपनाएको र विविधतायुक्त प्राकृतिक र जनसाङ्ख्यिक बनोट भएको मुलुकमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण विकेन्द्रीकृत गर्न दिशा निर्देश गर्ने साधन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विद्यालय शिक्षाको लागि लचिलो र गतिशील नीतिगत दस्ताबेज हो । यसको परिमार्जन वस्तुगत आधारमा समय समयमा हुनु पर्दछ । कार्यान्वयनका लागि तोकिएका संयत्रले काम गर्न नपाउँदै र यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै हाल नेपालमा प्रयोगमा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तनको सँघारमा पुग्दा सरोकारवालाहरू आश्चर्यमा पर्नु स्वाभाविक भएको छ ।
परिवर्तनका लागि बनेको संयन्त्रले काम सुरु गरिसकेको सन्दर्भमा पछाडी फर्किनु भन्दा पुरानोमा भएका सकारात्मक पक्षलाई अङ्गीकार गरी नयाँ निर्माण गर्दा यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालाको धारणा बुझ्नु जरुरी छ । यस संयन्त्रले कसले दिएको सुझाव भन्ने कुरालाई गौण ठानी के सुझाव प्राप्त भयो भन्ने पक्षलाई महत्व दिएमा ज्वलन्त मुद्दा चिन्न सहयोग पुग्छ । पाठ्यक्रम जतिसुकै राम्रो बनेपनि यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षले यसलाई चिन्न नसक्दा र नविन समावेशी प्रविधिमैत्री शिक्षणविधिको प्रयोग नगरे सम्म यसले अपेक्षाकृत सफलता दिँदैन । यो निरन्तर र संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि पाठ्यक्रम विकासमा अगुवाइ गर्ने, शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थी मूल्याङ्कन ढाँचा तयार पार्ने काम एउटा वृहत् प्राज्ञिक नेतृत्व सहितको निकायबाट सञ्चालन हुनु पर्छ ।
(लेखक बाबुराम ढुङ्गाना, पिएचडी, समावेशी तथा विशेष शिक्षासम्बन्धी विशेषज्ञ हुन् । शैक्षिक सुधारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय उनी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पूर्व निदेशक हुन् ।)



