काठमाडौ/२९ माघ-प्रत्येक वर्ष नेपालबाट विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या ठूलै छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेश जानु अहिले कुनै नौलो कुरा भने होईन । तर, विद्यार्थीहरुले कस्तो परामर्श पाइरहेका छन्, कस्ता व्यक्तिले परामर्श दिइरहेका छन् र कुन प्रकृया अपनाई कसरी विदेश अध्ययनमा गइरहेका छन्, यो विषयमा सरोकार पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ ।
कक्षा १२ सकेका अधिकांश विद्यार्थीको रहर र उद्देश्य विदेश अध्ययनमा जाने हुन्छ । चाहे त्यो अध्ययन गर्न कै लागि होस् वा अध्ययनको वहानामा पैसा कमाउने उद्देश्यका लागि होस् । पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने कोभिड–१९ महामारीको अवस्थाका बीचमा पनि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र अर्थात एनओसी लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा ६३,२५९ जनाले एनओसि लिएका थिए भने कोभिडको वीचमा पनि आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा ३४,०९४ जनाले एनओसि लिएका थिए ।यो वर्षको अहिलेसम्ममा करीब १५ हजार जना विद्यार्थीहरुले एनओसी लिई सकेको अवस्था छ ।
यसरी वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरुको सहजिकरणका लागि विदेशमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरुको जानकारी लिन र परामर्श दिनका लागि नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई अनुमति प्रदान गरेको छ । जसमा उनीहरु कम्पनि रजिष्ट्रार कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ । संघीयता कार्यान्वयन पश्चात ती संस्थाहरुको दर्ता र नियमन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकार अन्तरगत रहेको छ । वाग्मति प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ती संस्थाहरुको दर्ता सुरु गरिसकेको अवस्था छ । त्यसमा पनि विद्यार्थीलाई परामर्श दिने व्यक्ति सरकारले तोके अनुसार तालिम प्राप्त हुनुपर्छ ।
सहि परामर्श र जानकारी नपाएकै कारण विद्यार्थीहरु विदेश अध्ययनमा गईसके पछि अलपत्र परेका उदाहरण धेरै छन् । वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखा प्रमुख दिलनाथ पुरीका अनुसार विदेशका केही विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई लगेर अलपत्र पारेका कारण अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरु ती देशबाट फर्केको अवस्था पनि छ । जस्तै– केही वर्ष अगाडी युक्रेन, साउथ कोरिया, बङ्गलादेश जस्ता मूलुकमा गएका विद्यार्थी अलपत्र परेका थिए, त्यहाँ विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको लगानी समेत फस्यो, अपचलन भयो । अहिले राज्यले त्यस्तै केही देशहरुमा जान बन्देज गरेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न भनी गएका केही विद्यार्थी पढाईमा कमजोर भएका कारण र केही भाषाको समस्याका कारणले गन्तव्य देश नपुग्दै यूएईको एयरपोर्ट लगायत बीचबाटो बाट पनि फर्काईएका छन् ।
यस्तो वातावरण सिर्जना हुनुमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको मात्र दोष देखिंदैन । कलेजको कन्ट्रि म्यानेजर वा कुनै शैक्षिक संस्थाको प्रतिनिधि हँु भन्दै शैक्षिक परामर्शको दैलो दैलोमा चाहार्ने र विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाउंदै वैदेशिक शैक्षिक संस्थाहरुका बारेमा जानकारी दिने प्रतिनिधि वा कलेजका लागि काम गर्ने विदेशी संस्था अहिले नेपालमा धेरै छन् । उनीहरुको नेपालमा न त अफिस छ, न कानूनी हिसाबले दर्ता नै भएका छन् । उनीहरुले विद्यार्थीहरुलाई सहि परामर्श नै दिएका छन् भनेर मापन गर्ने न कुनै आधार छ, न उनीहरु विश्वविद्यालय वा कलेजका जिम्मेवार व्यक्ति नै हुन् । ति व्यक्ति तथा संस्थाहरुले विद्यार्थी अलपत्र परेको अवस्थामा जिम्मेवारी पनि लिदैनन् ।
विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनमा पठाउन आफू अगाडी नदेखिने तर शैक्षिक परामर्श संस्थालाई अगाडी सारेर विद्यार्थी भेला पार्ने र शैक्षिक परामर्श संस्थाकै आडमा नेपालमै रहेर कलेजको प्रतिनिधि मँै हुँ, हामीले भने पछि कलेजले मान्छ भन्दै विद्यार्थीलाई परामर्श दिने विभिन्न सेमिनार आयोजना गर्ने, आफू खुसी विज्ञापन गर्ने र विद्यार्थीलाई भेला पार्ने काम निष्फिक्री गरीरहेको पाइन्छ । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै आफ्नो शैक्षिक संस्थाको विज्ञापन गर्ने र विद्यार्थीलाई सम्पर्कमा ल्याएर सेमिनार गरी परामर्श दिने काम समेत निरन्तर गरीरहेका छन् ।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले कुनै पनि वैदेशिक संस्था तथा निकायले राज्यको अनुमतिविना नेपालमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने बताएका छन् । यदि यसो गरेमा यो अपराधिक कार्य हुन जान्छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा पनि त्यही कुराको लागू हुन्छ । यसो गरेमा शिक्षा क्षेत्रमा दिनडहाडै व्यापारिकरण भएको ठहरिन्छ ।
कुनै पनि संस्थाले कानुनी रुपमा दर्ता नगरीकन र राज्यलाई जानकारी नदिईकन गतिविधि गर्छ भने त्यो गैह्रकानुनी ठहर्छ । त्यस्ता संस्था वा व्यक्तिले प्रचलित कानुन ऐनको प्रक्रियाभित्र रहेर पद्धतीअनुरुप अनुमति लिएर मात्र काम गर्नु पर्ने भण्डारीले बताए ।
यसका साथै, नेपालमा रहेर काम गर्दा विश्वविद्यालय वा कलेजबाट आउने कमिसन र तलब कसरी प्राप्त गरीरहेका छन् । नेपालमा रहेर विज्ञापन लगायत विभिन्न प्रायोजनमा गरेको खर्च र आम्दानिको कर कसरी तिरेका छन् । ति प्रतिनिधिहरु नेपालमा रहेर काम गर्ने आधार के रहने , नेपाल सरकारले तोके अनुसारको परामर्शका लागि तालिम लिनु पर्ने की नपर्ने, साथै, विना दर्ता र विना अफिस प्रतिनिधि राखेर नेपालमा सञ्चालन गर्न पाइने की नपाइने, के व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिएको आधारमा त्यसलाई कर तिरेको मानिन्छ, आदी लगायतका विषयमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ ।
शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेलेले विदेशि शिक्षण संस्थाहरुले सहज बनाउनका लागि भन्दै पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा कसैलाई आफ्नो प्रतिनिधिको हैसियतमा तलब दिई जागिरमा राख्ने गरेको बताए । यसरी तिनले तोकेका आधिकारीक व्यक्ति तथा प्रतिनिधिसँग भने हामीले सहकार्य गरीरहेका छौं । नेपालमा विदेशि शैक्षक संस्थाहरुको प्रतिनीधिहरु बढीरहँदा भने राज्यले त्यसको नियमन गर्ने, आधिकारीक व्यक्ति तथा प्रतिनीधिहरुले प्रमाणपत्र बुझाएको छ,छैन र उनीहरुले काम गर्ने दायराको निश्चित हुनु पर्छ । उनीहरुको कमाईबाट राज्यलाई कर बुझाउने लगायत सबै कुरालाई सरकारले व्यवस्थित गर्नु पर्ने पाण्डेलेले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विदेशी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु नेपालमा दर्ता नभईकन काम गरिरहेको उनीहरुलाइ नियमनको दायरामा ल्याउनेसम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भईरहेको जनाएको छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग पनि यो विषयमा छलफल भईरहेको र यस्ता गतिविधिहरुलाई नियमन गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट छिट्टै नै प्रकृया थाल्ने स्रोतले जनाएको छ ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाइ प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउन सरकारी निकाय र शैक्षिक परामर्श सन्चालन गर्ने संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका साथै अभिभावक र विद्यार्थीहरु पनि अनावश्यक प्रलोभनमा नपरी दर्ता भएको संस्थासँग मात्र परामर्श सेवा लिनु पर्दछ ।
