काठमाडौं/२३ माघ-शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विगतलाई हेर्ने हो भने सञ्चालनमा आउन थालेको धेरै लामो समय भएको छैन । अहिले देशभरमा कति शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् भन्ने आधिकारीक तथ्यङ्क राज्यसँग छैन । यसो भनिरहँदा अहिले पनि राज्यले शैक्षिक परामर्श संस्था राज्यका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा स्विकारेको देखिदैन । झन राज्यलाई यस्ता संस्था कतिको संख्यामा आवश्यक छ भन्ने परको कुरा हो ।
जब जब विद्यार्थी अफ्ठेरोमा पर्ने गर्छन र ठगिन्छन यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरु नउठेका हैनन् । केही शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई छाडेर हेर्ने हो भने धेरैले नक्कली धन्दा नै गरेको देखिन्छ । चाहे त्यो नाम चलेको वा इमान्दार साथ सञ्चालन गरेका छौं भन्ने किन नहोस । उनीहरुले विद्यार्थीको नक्कली सर्टिफिकेट बनाउने देखि एनओसीमा नक्कली धन्दा समेत गरेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी विद्यार्थीको एनओसीको आधारमा एजुकेशन लोन दिने र विद्यार्थीहरुसँग चर्को ब्याज लिने बैंकहरु समेत शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको मिलेमतोमा धन्दा गरिरहेका छन् । विदेशी विश्वविद्यालय तथा भेट कलेजका प्रतिनिधि निस्फिक्रि विद्यार्थीको ढोका ढोकामा पुगेर कमिशनको चक्करमा दलाली गरिरहेका छन् । विदेशी देशको पिआर लिने नेपालमा आएर गैर कानुनी तरीकाले शैक्षिक परामर्शको व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ ।
शैक्षिक मेलाका नाममा राजस्व छल्नेदेखि लिएर विद्यार्थी पठाए बापत आउने कमिशन कुनै बैंक मार्फत नआई घुमाउरो बाटोबाट ल्याउनेको संख्यामा कमि छैन । यसरी स्वतन्त्र रुपमा आफ्ने तरिकाले चलिरहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई राज्यले नियमन गर्न सकेको छैन वा आवश्यक ठानेन अथवा यसको महत्वबारे शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले बुझाउन सकेनन् ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्र केही व्यक्तिहरुको ईसारामा चलि रह्यो । उनीहरुले सरकारसँगको बैठकमा बस्दा एउटा कुरा गर्ने र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुसँग बस्दा वा बोल्दा अर्को कुरा बोल्ने गर्दा यो क्षेत्र पछि परिरहेको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा नयाँ र साना व्यवसायीहरुले उनीहरुको विश्वास गर्दा उनीहरुलाई नै सक्नेगरी योजना बनाएको कसैले चाल पाउन सकेनन् । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको नेतृत्वमा बसेकाहरुले नै डबल रोल खेलेका कारण यो अवस्था आएको केही शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालकहरुको आरोप छ ।
राज्यले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई शैक्षिक संस्थाका रुपमा नहेरी विद्यार्थीलाई पढ्ने नाममा काम गर्नका लागि विदेश पठाउने एक खालका मेन पाओर भनेर ट्याग बारम्बार लगाउने गरेको छ । यस कारणले पनि शैक्षिक परामर्शको आवश्यक नरहेको राज्यको बुझाई छ । शैक्षिक परामर्श छाता संगठनहरु त्यति बेला चुके जतिबेला राज्यलाई आफ्नो महत्व बुझाउन सकेनन् । बरु साना शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नको साटो विभिन्न वाहानामा उनीहरुलाई सिध्यएर एकलौटी बजार बनाउने उदेश्यमा राजनीति गरीरहे ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायी कै प्रस्तावमा धरौटी
शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी नियमावली ल्याउने तयारीमा छ । नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श सञ्चालनका लागि धरौटि अनिवार्य गरिएको छ । तर, शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु यसको आवश्यक हो वा होइन बहस मात्रै गरेर बसेको देखिन्छ । कुनै ठोस कदम चालेको देखिदैन । केही व्यवसायीहरु अन्य व्यसायीहरुसँग मिले जस्तो गर्ने मन्त्रालयमा धरोटी ल्याउनु पर्छ भनेर जोडतोड्ले अहिले पनि लागिरहेका छन् ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायी छाता संगठनहरुको अथक प्रयास पश्चात २०६७ सालमा निर्देशिका जारी भयो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ र केही नहुनु भन्दा कम्तिमा शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत रहेर नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि निर्देशिका जारी भयो । तर, परामर्श व्यववसयीहरुले यो प्रयास गर्नु भनेको आफ्नो हात्मा आफै जञ्जीर कस्नु थियो ।
निर्देशिका बने पनि करीब ५ वर्ष यो निस्कृय जस्तै भयो र २०७१ सालसम्म यो कार्यन्वयनमा आएन । २०७१ सालमा शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखा स्थापना भयो र निर्देशिका कार्यन्वयनले मुर्त रुप पायो । काम सुरु भयो शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको दर्ता नवीकरणको कार्य यहीँ शाखाबाट थालियो । करीब दुई वर्षको अवधिमा लगभग १४ सय बढी संस्थाहरु मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता हुन आए । दर्ता भएको नभएको सबै परामर्श संस्थाहरुको अनुगमन सक्रियताका साथ गरियो ।
२०७३÷०७४ सालतिर अनुगमन नियमनको क्रममा परामर्श संस्थाहरुलाई धरौटी राख्न लगाई विद्यार्थीको आर्थिक लगानी सुरक्षित गर्ने पहल सुरु भयो । यस पहलमा मन्त्रालयलाई परामर्श संस्थाहरुको पर्दा पछाडीबाट ठुलो सहयोग थियो । तथापी कार्यन्वयनमा आउन सकेन । परामर्श क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा लागेका ७ जना व्यवसायीले यसलाई तुरुन्त कार्यन्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहे ।
धरौटीको प्रशंग उठेपछि यसको ड्राफ्ठ बन्यो त्यसमा शैक्षिक परामर्श सञ्चालनका लागि धरौटी अनिवार्य राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यती बेलानै शैक्षिक परमर्श संस्थाहरुको स्तर निर्धारण गरेर परामर्शका लागि ५० लाख र भाषा शिक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षाका लगि २० लाख राख्नु पर्ने व्यवस्था गरियो । पछि संस्थाहरु तथा व्यक्तिहरुसँग छलफल हुँदा २० लाख, १० लाख, अन्तिममा ५ लाख भएपनि अनिवार्य राख्नुपर्नेमा सहमती भयो तर, कार्यन्वयनमा आएन ।
मन्त्रालयले यदी धरौटी ल्याएको खण्डमा संस्थागत विरोध नगर्ने प्रतिवद्धता उनीहरुले जनाएका थिए । त्यसै अनुसार मन्त्रालय अगाडी बढेको पनि थियो । धरौटी सँगसँगै विद्यार्थीले भर्ने एनओसी फाराम कुन संस्थाबाट विद्यार्थीले सेवा लिएको हो उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । साना व्यवसायीहरुले धरौटीको घोर विरोध गरे । विरोध गरेपनि उनीहरुले व्यक्तिगत रुपमा धरौटी ल्याउन मन्त्रालयलाई दबाब दिइनै रहे ।
त्यती बेला फेकनले खुलेरै विरोध जनायो जसका कारण धरौटी ल्यउनु पर्छ भन्नेहरुका लागि दबाब पर्यो । विरोध कै कारण शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुसँग धरौटी ल्यउनु हुँदैन भन्ने तर मन्त्रालयलाई छिटो भन्दा छिटो धरौटी ल्यउन दबाब दिँदै डबल भूमिका खेलिरहे ।
मन्त्रालय विचमा पनि यसलाई ल्याउने वा नल्याउने विचमा विवाद थियो । केही कर्मचारीले ल्यउनुपर्ने भन्दै कस्सिएर लागेपनि राजनीतिक नेतृत्वको साथ नपाउँदा ल्यउन नसकेको खबर एजुकेशनलाई बताए । खास गरी फेकनले तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलाई धरौटी नल्याउन आग्रह गर्दै दबाब पनि दिएको थियो । फेकनको कुरामा विश्वास गरेर उनले धरौटी ल्यउन मानेन् ।
२०७८ सालमा पुनः शैक्षिक परामर्श व्यवसयीहरुकै आग्रहमा धरौटीलाई ल्याउने गरी नियमावली बनाइयो र अहिले नियमावली कानुन मन्त्रालयमा रहेको छ । कानुनी आधार हेरी सकिएपछि नियमावली ल्याउने तयारिमा शिक्षा मन्त्रालय छ । यो जुनसुकै समयमा आउन सक्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
शैक्षिक परामर्श संस्था नवीकरण र दर्ता अन्योल कायमै
२०६७४ सालमा शैक्षिक परामर्श संस्था संघमा राख्ने प्रदेशमा राख्ने भन्ने विवाद उब्जिएपछि मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेर भईरहेको काम तत्काललाई स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । बैदेशिक मामिला सम्बन्धी कामहरु संघको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएता पनि प्रदेश मार्फत शैक्षिक परामर्शको अनुगमन नियमन हुन नसक्ने निश्चित छ । त्यो सँगै कुनै विद्यार्थी ठगियो वा अलपत्र पर्यो भने मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित राजदुतवास हुँदै प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी गर्दा प्रक्रिया नमिल्ने देखियो ।
यो सवालमा पनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको दोहोरो चरित्रका कारण मन्त्रालयलाई अन्योलमा पार्दै आफ्नो स्वर्थका लागि यो क्षेत्रलाई बन्धक बनाइयो । केहीले संघिय सरकारमा राख्नु पर्ने कहीले प्रदेशमा राख्नुपर्ने फेरी संघिय सरकार अन्तर्गत राख्नुपर्ने भन्दै दोहोरो चरीत्रको भूमिका निभाए कै कारण मन्त्रालयका अगाडी यो क्षेत्रले विश्वस गुमाइरहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अहिले सम्म शैक्षिक परामर्श संस्थाको नविकरण र दर्ता प्रक्रिया संघीय सरकार अन्तर्गत राख्ने की प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय नगर्दा नवीकरण विना सञ्चलन गर्न बाध्य भएका छन् । निर्देशिका अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नु पर्ने र नविकरणका लागि निवेदन दिनु पर्ने प्रावधान छ ।
२०७५ साल भन्दा अगाडि दर्ताका लागि निवेदन दिएका शैक्षिक परामर्श संस्था तथा नवीकरणका लागि भौचर दिएकाहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालय अलमलमै रहेको छ । मन्त्रालयले २०७५ साउनबाट नयाँ दर्ता स्थगित गरेपनि प्रदेश सरकारले भने नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि अनुमति दिईरहेका छन् । वाग्मति प्रदेशलाई मात्र हेर्ने हो भने करीब तीन सयको हाराहारीमा संस्था दर्ता भइसकेका छन् । अन्य प्रदेशमा र केही गाउँपालिकाले समेत अनुमति दिएका छन् ।
तर, शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको छाता संगठनहरु समेत यो विषयमा एक मत भएको देखिदैन । विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको भिषा प्रक्रिया लगायतका केहि कामका लागि अनिवार्य केन्द्रमा नै आउनु पर्ने बाध्यता रहेकोले संघीय सरकार अन्तर्गत राख्नुपर्ने केहि संघको भनाई छ ।
त्यसैगरी भाषा कक्षा र विदेश अध्ययनमा जाने लगायतका प्रक्रियाहरु एउटै संस्थाले गर्ने भएका कारण यसलाई एकै ठाउबाट दर्ता हुनुपर्ने र प्रदेश अन्तर्गत नै राख्नु पर्ने केहि संघको भनाइ छ ।
शैक्षिक परामर्श संस्थाका छाता संगठनहरु एक मत हुन नसक्नु यो क्षेत्रका लागि घातक देखिएको छ । यस बारे कुनै कसैले पनि चासो नदेखाएको मन्त्रालय स्रोतको आरोप छ । शैक्षिक परामर्श सञ्चालकहरुको एउटा समुहले नविकरण र दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयलाई दबाब दिनुको साटो उल्टो नयाँ दर्ता नदिन र शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको संख्या घटाउन दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय भने शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी नियमावली ल्याएर शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई धरौटी राख्न लगाएर नियमन गर्ने, दर्ता प्रक्रिया थाल्ने र नविकरण गर्ने योजनामा छ ।
