काठमाडौं/२५ चैत – नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन् । उनिहरूले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौतालाई विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरेर छिटो ऐन ल्याउनुपर्ने भन्दै आन्दोलित भएका हुन् । सरकारले वार्तामा बोलाउँदा पनि शिक्षा ऐन ल्याउने ग्यारेन्टी उनिहरूले खोजेको र अनि मात्रै वार्तामा आउने भन्दै सडकबाटै दबाब दिने बताएका छन् । चैत २५ गतेदेखि विद्यालय बन्दको उद्घोषण गर्दै निरन्तर काठमाडौँ सडक आन्दोलनमा छन् । शिक्षक आन्दोलनको सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग खबर एजुकेशनले गरेको संवाद ।
अहिले आफ्ना पेसागत माग राखेर शिक्षकहरू सडकमा हुनुहुन्छ । यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
शिक्षकहरूले धेरै पहिले देखि नै सरकारसँग सम्झौता गरेका छन् । सरकारले पनि शिक्षकका मागलाई हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै हस्ताक्षर सहित सम्बोधन गरेको अवस्था हो । अहिले शिक्षकहरूका माग विगतका सरकारले गरेका कतिपय सम्झौताहरूसँग जोडिएका छन् । ऐन बन्ने प्रसंगमा छिटो भन्दा छिटो ऐन पनि बनोस् र आफ्ना माग केही एड्जस्ट पनि हुन् भन्ने कुरा जायज छ । उहाँहरुले अतिरिक्त माग गर्नु भएको पनि छैन ।
ईसीडीलाई नियम संगत तरिकाले विद्यालय शिक्षा प्रणाली भित्रै ल्याइयोस् भन्ने कुरा जायज नै छ । ल्याउनु पर्छ । त्यसको साथ साथै कर्मचारी सरह सेवा सुविधा बनाइयोस् भन्ने कुरा पनि जायज छ । सरुवा बढुवाको सन्दर्भमा अलिकति अपमानित भइयो भन्ने कुरा पनि संविधान प्रतिकूल नहुने गरि मिलाइयोस् भन्ने कुरा जायज नै छ । विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीका समस्याहरू पनि त्यत्तिकै जायज छन् । अरू कतिपय मर्यादा क्रमसित सम्बन्धित कुराहरू पनि छन् । लोकसेवा आयोगबाट ब्यूरोक्रेसीमा सिभिलियन ब्यूरोक्रेसीमा आएकाहरूको तहगत बढुवाको कुरा छ । उहाँहरूको तहगत बढुवाको पनि त्यति छैन । यी कतिपय कुराहरू पनि उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ ।
यसको साथै समायोजन भएर पेन्सन र उपदानका कतिपय मागहरू जायज छन् । यी मागहरूसहित ऐनको माग उहाँहरूले गर्नु भएको छ । त्यसकारणले उहाँहरू कै मागहरू सरकारको तर्फबाट सम्झौता गरेको हुँदा टुङ्ग्याइयोस् भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ ।
अहिले हिउँदे अधिवेशन समाप्त भइसकेको अवस्था छ । शिक्षा समितिले पनि उप समिति बनाएर छलफल चलाई रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरू ऐन नलीकन फिर्ता हुँदैनौँ भनेर सडक आन्दोलन गरिरहनु भएको छ । त्यो सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
शिक्षकहरू मूलतः ऐन जसरी पनि लिएर जाने भनेर छिटो बनोस् भन्नको निम्ति काठमाडौँमा आएको कुरालाई हामी समर्थन गर्दछौँ । तर फेरि पनि मेरो एउटा मात्रै उहाँहरूलाई अनुरोध के हो भने सबै कुरा जायज भएपनि विद्यार्थीको पठनपाठनलाई, परीक्षालाई डिस्टर्ब नगर्नु भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । बरु आलोपालो आएर परीक्षाको तालिका, पठनपाठनको तालिकालाई डिस्टर्ब नगरिकन आफ्नो मागहरूलाई अगाडि बढाउन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु । किनभने हामी सबै शिक्षक, कर्मचारी साथै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय पालिकाको शिक्षा विभाग यी सबै कुराको एकमुस्ट लक्ष्य भनेको विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सहजीकरण गर्ने हो । विद्यार्थीको पठनपाठन नै अवरोध भयो भने अरू अतिरिक्त कुराको केही अर्थ छैन । त्यसो भएको हुँदा विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा, विद्यार्थीको परीक्षामा, क्यालेन्डर प्रणालीमा तलमाथि नहुने गरि आफ्नो जायज मागहरू अगाडि बढाउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
अब कानुनी हिसाबले यही प्रसँगसँगै उपसमितिमा गएर छलफल चलीरहेको छ । धेरै विषयहरू टुङ्गिएका पनि छन् । अब यसका दुईवटा रूपहरू हुन्छ । एउटा रूप भनेको त्यसलाई स्टप गरेर सरकारले त्यो ऐन नै फिर्ता लिएर अध्यादेश मार्फत ल्याउने तरिका । त्यो सरकारले गर्ने कुरा हो । दोस्रो तरिका भनेको छिटो भन्दा छिटो विवादित विषयहरू राजनीतिक सहमति गरेर चलीरहेका उपसमितिको छलफललाई तीव्रता दिँदै तुरुन्तै टेबुल गरेर टुङ्ग्याउने कुरा हो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही दोस्रो विधि नै सही हो । किनभने पार्लियामेन्टमा भइसकेको ऐन समितिमा छलफल पनि चलेको छ । धेरै कामहरू अगाडि बढेका पनि छन् । विवादित विषयहरू, सहमति गरेर टुङ्ग्याउने र सरकारले हिजो बोलेका कतिपय विषय र शिक्षकसँग गरेका सम्झौताका कुराहरू त्यही उल्लेख गरेर, चलिरहेको दफावार छलफल गर्दै छिटो हिडालेर सदन बाटै टुङ्ग्याउनु राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यहाँको पार्टी अध्यक्षले हिजो एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । ऐन नआएसम्म सडक नछोड्नु होला भन्ने खालको । उहाँले शिक्षकहरूलाई समर्थन पनि गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले त्यतिबेला नै त्यो विधेयक टुङ्ग्याएर राखिदिएको भए यी सबै झमेला आउँदैनथे । यहाँहरूले एन ल्याउने विषयमा पनि पछि हट्नुभयो । उपसमिति बनाउन पनि तीन महिना ढिला गरिदिनुभयो । त्यसैले ऐन आउन सकेन भन्ने आरोप छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो झुठ र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति जस्तो मलाई लाग्छ । मैले बिहान हेरेको थिएँ । यस अर्थमा कि सङ्घीय शिक्षा ऐन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै संसदमा पुगेको हो । क्याबिनेटबाट निर्णय भएर गएको हामी सबैलाई जगजाहेर छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट विभिन्न कारणले बहिर्गमित हुनु पर्यो । अर्को सरकार बन्यो । त्यसपछि पनि प्रचण्डलाई दोष दिन मिल्दैन । शिक्षा मन्त्रालयले यसको स्वामित्व लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरेका सहमति सम्झौताका आधारमा यसको स्वामित्व लिनुपर्छ । छिटो हिडाउने काम त उहाँहरूको हो नि ? प्रचण्डलाई किन ल्याइदिनुस् भन्न अहिले भन्न मिल्छ र ? जहाँ पुग्या छ त्यहीबाट उहाँहरूले छिटो हिडाए भयो नि । अनि त्यसको दोष अर्कातिर थोपरेर एउटा पार्टीको दलको जिम्मेवार व्यक्ति र व्यक्तित्वले त्यसरी भनाइहरू सार्वजनिक गर्न बिल्कुल मिलदैन ।
त्यो समयसापेक्ष भनाइ पनि भएन । बरु छिटो भन्दा छिटो समितिमा गएको कुरालाई शिक्षा मन्त्रालयले टुङ्ग्याएर शिक्षा क्षेत्रका सहमतिहरू के के हुन् ? त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले टुंग्याइदिएर, कानुन मन्त्रालयले कानुनसित सम्बन्धित कुराहरू के के गर्ने छिटो टुंग्याइदिएर राजनीतिक सहमति गर्नु पर्ने छ भने, सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउने विषय टुंग्याइदिएर अगाडि बढाउने कुरा पो हो त । मैले शंकर पोखरेल जीलाई पनि यतापट्टि जोडिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु । हिजोका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिएर अहिले गर्नु पर्ने कर्तव्यबाट उन्मुक्ति हुने कुरा मिलदैन ।
अन्तिममा आन्दोलनमा भएका शिक्षकहरूलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
शिक्षकहरूले वास्तवमा ठूलो अतिरिक्त माग पनि गर्नुभएको छैन । कर्मचारी सरह होस् भन्ने शिक्षकहरूका माग जायज छन् । मैले अघि पनि भनेँ फेरि दोहोराएर भन्न चाहन्छु ईसीडीका माग जायज छन् । विद्यालयमा बसेका विद्यालय कर्मचारीका मागहरू जायज छन् । कार्यालय सहयोगीका मागहरू जायज छन् । उनीहरूले अतिरिक्त विशिष्ट प्रकारको सेवा सुविधाको खोजी पनि गर्नुभएको होइन । यी जायज मागहरू लिएर जो आन्दोलनमा आउनुभएको छ, यी मागहरूलाई म दृढतापूर्वक समर्थन गर्न चाहन्छु । सरकारले टुङ्गो लगाएर यसरी शिक्षकहरू सडकमा आइरहने कुरालाई कमसेकम सापेक्ष रूपमा भोलि कुनै विषय आउँला वा नआउँला, तर फेरि पनि अहिले यी अल्झेर बसेका विषय टुङ्गो लगाउनको निम्ति सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र शिक्षकका मागलाई मैले समर्थन गर्न चाहन्छु ।
