काठमाडौँ/२७ जेठ – नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले राहत शिक्षकहरूको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।
स्थानीय तहहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७ (८) लाई आधार मानी राहत शिक्षकहरूको सेवा अवधि छ–छ महिनामा म्याद थप वा नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको भन्दै सो माग राखेको हो ।
समितिले शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई पत्र लेख्दै राहत अनुदान कोटा स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी नभई नेपाल सरकारद्वारा विद्यालयमा उपलब्ध गराइएको विशिष्ट प्रकृतिको अनुदान व्यवस्था रहेकोले राहत शिक्षकहरूको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।
लामो समयदेखि कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई प्रत्येक छ महिनामा म्याद थप वा नवीकरणको प्रक्रियामा राख्नुले शिक्षकहरूमा अनावश्यक त्रास, असुरक्षा र मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
केही स्थानीय तहहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७ (८) लाई आधार मानी राहत शिक्षकहरूको सेवा अवधि छ–छ महिनामा म्याद थप वा नवीकरण गर्न निर्देशन दिइरहेको अवस्था देखिएको छ । तर उक्त नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा करार नियुक्त शिक्षकका सम्बन्धमा लागु हुने व्यवस्था हो । नियम ९७ (१ ) देखि (८) सम्मको समग्र व्यवस्था हेर्दा यो प्रावधान स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त करार शिक्षकका लागि लक्षित रहेको स्पष्ट हुन्छ पत्रमा भनिएको छ ।
मागहरूः
