काठमाडौँ/२५ जेठ – शिक्षाविद्, प्रधानाध्यापक तथा सरोकारवालाहरूले आबको विद्यालय शिक्षाको सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबिच साझेदारी गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने नीति तर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको जोड् दिएका छन् ।
खबर एजुकेशनको आयोजनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, शिक्षा विभाग, शिक्षाविद्, प्रधानाध्यापक तथा सरोकारवालाहरूबिच गरिएको विद्यालय शिक्षा र नीतिगत योजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सो सुझाब दिएका हुन् ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबिच सिकाई साझेदारी गर्नुपर्ने बताउँदै निजि भनेकै नाफाका लागि खोलिएकोले सेवामा नचल्ने प्रस्ट पारे । उनले सरकारलाई सुझाब दिँदै बरु संस्थागत विद्यालयलाई कति प्रतिशत सम्म नाफा लिन सकिने, कति प्रतिशत विद्यार्थीको हितमा खर्च गर्ने र कति प्रतिशत शिक्षकमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा अगाडी बढ्दा राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरे । साथै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको स्व–मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिनपर्नेमा उनको भनाई थियो ।
शिक्षाविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाशास्त्र संकायका पूर्व डीन प्रा.डा. प्रकाशमान श्रेष्ठले रास्वपाले शिक्षा नीति बनाउँदा शिक्षाविद् र विषय विज्ञ छुट्याएर बुझेर मात्रै बनाउन आग्रह गरे । साथै परीक्षाका सन्दर्भमा बोल्दै एसईईलाई विश्वसनीयता बनाउन निर्धारित परीक्षा केन्द्रमा गोप्य रूपमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. हरि लम्सालले विद्यालय व्यवस्थापनको मोडेल के हो भन्ने बारेमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । जसले जति पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्थाले लामो समयसम्म शिक्षामा गुणस्तर दिन नसक्ने तर्क गर्दै पालिकाहरूले यसबारे योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए । लम्सालले अहिलेसम्म विद्यालय शिक्षा कसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सवालमा पनि अलमल नै भईरहेको उल्लेख गर्दै राज्यले छिटो यसको किनारा लगाउन आवश्यक रहेको सुझाब दिए ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले विद्यालयको अधिकारका कुराले विगत १० वर्षदेखि अड्किएर बसेकोले कानुनी संकट रहेको औँल्याए । उनले सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन ल्याएर यसलाई टुङ्गोमा लैजानुपर्नेमा जोड् दिए । विद्यालय शिक्षाका नीति बनाउँदा काठमाडौँ बसेर नबन्ने उल्लेख गर्दै देशको भौगोलिक अवस्था हेरेर विशिष्टता अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिक्षा विभाग सदस्य तोयानारायण पौडेलले निःशुल्क शिक्षा भनेपछि निजिले पनि निःशुल्क दिनुपर्ने भाष्य निर्माण भइरहेको बताउँदै अब सरकारले नीति बनाउँदा निःशुल्क शिक्षा हुनेगरी विद्यालयको निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको ध्यान सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउने रहेको तर संस्थागत विद्यालयलाई तर्साउने कुनै योजना नरहेको प्रस्ट पारे ।
अक्षरा स्कुलकी संस्थापक निर्देशक अञ्जु भट्टराईले संस्थागत विद्यालयलाई नियमन गर्दा सरकारले सपोर्ट सिस्टम पनि विकास गर्नुपर्ने बताइन । उनले अहिलेकै अवस्थामा लगानी गर्न सोचनुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै नियमन गर्नुपर्छ तर सरकारले संस्थागत विद्यालयलाई सपोर्ट गर्ने प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्ने र लगानी कर्तालाई देशमै टिकाई राख्न तर्फ ध्यान जानुपर्ने सुझाब दिइन ।
विश्वनिकेतन स्कुलका प्रधानाध्यापक हेरम्ब कडेलले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनिएपनि अभिभावकको सहयोग विना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुने गरेको अनुभव सुनाए । उनले निःशुल्क शिक्षा दिन सम्भव नभए संविधान नै संशोधन गरेर सक्नेसँग लिने नसक्नेलाई दिने नीति अवलम्बन गर्न सुझाब दिए ।
बृहस्पति विद्यासदनका प्रधानाध्यापक कुमार थापाले अहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू विद्यालय बहिर रहेकोले सङ्घीय सरकारले नीति नै बनाएर अभिभावक शिक्षामा जोड् दिनुपर्ने सुझाब दिए । उनले निजी विद्यालयहरूले प्राविधिक शिक्षा पढाउन नपाउने व्यवस्थाले झन प्राविधिक शिक्षा अस्तव्यस्त रहेको उल्लेख गर्दै यो प्राविधिक धारलाई सबैका लागि खुला राख्नुपर्ने बताए ।
एन प्यब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले संस्थागत विद्यालयलाई ३ प्रतिशत समता शुल्क लागु गर्नु सरकारको लज्जास्पद निर्णय भएको बताउँदै यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड् दिए । न्यौपानेले सामुदायिक विद्यालय भित्रै दुई धारको शिक्षा टाई लगाउने र नलगाउने रहेको उदाहरण दिँदै सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयले पढाउने पाठ्यक्रम एउटै रहेकोले दुई किसिमका विद्यालय नरहेको बताए ।
प्यानका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय भनेर अब वादविवाद गर्नु व्यर्थ रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले दुबै विद्यालयमा हुने असल अभ्यासलाई सहकार्य र साझेदारीको मेडलबाट अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । गौतमले दूरदराजका विद्यालयमा विद्यार्थी बस्ने कोठा पनि नभएको, डेक्स बेन्च नरहेको बताउँदै सामुदायिक विद्यालय भित्रै असमान व्यवस्था भएकोले सरकारले यसलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।
प्याब्सनका महासचिव आरबी कट्वालले सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालय जुनसुकै भएपनि विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाएनन् भने त्यसको कुनै अर्थ नरहने उल्लेख गर्दै समस्या भवन, पोसाकमा नभई गुणस्तरीय शिक्षामा रहेको बताए । बजेट बढाउँदैमा शिक्षामा सुधार भैहाल्छ भन्नु भ्रम रहेको र सानो बजेटमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिने बताउँदै त्यसका लागि शिक्षक सुधार विना शिक्षा सुधार नहुने उनको भनाई थियो ।
अर्को सन्दर्भमा बोल्दै सरकारले संस्थागत विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकलाई तीन प्रतिशत कर तिराउनु भनेको संस्थागत विद्यालयमा पढाए बापत दण्ड तिराएको र यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुख मिलन पाण्डेले राज्यको प्राथमिकता सार्वजनिक शिक्षालाई उत्कृष्ट बनाउने भएपनि संस्थागत विद्यालयलाई तर्साउने कुनै योजना नहरेको र अहिलेनै तर्सिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । संस्थागत विद्यालयलाई तर्साएर द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दा पनि नीति मार्फत साझेदारी गरेर अगाडी बढ्ने योजना पार्टीको रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
साथै सबै शिक्षकहरूलाई सांसद सरह मानार्थ सम्मान दिनुपर्छ भनेर आफू बोल्दै आइरहेको बताउँदै शिक्षामा सबै दलहरूसँग राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
