नेपाल शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष पदमा नरहेको व्यक्तिले वक्तव्य जारी गर्नु अनाधीकृत काम हो


काठमाण्डौं /६ चैत – नेपाल शिक्षक महासङ्घको विशेष राष्ट्रिय परिषद् बैठकले सेवा निवृत्त व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने गरी गरेको निर्णयसँगै महासङ्घमा नयाँ विवाद शुरु भएको छ ।

गत फागुन २९ गते बसेको नेपाल शिक्षक महासङ्घको विशेष राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि महासङ्घका सह अध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडी र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले परिपत्र जारी गरे पछि महासंघमा नयाँ विवाद शुरु भएको छ ।

सेवा निवृत्त व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने भनि गरीएको परिपत्र प्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्तमान नेतृत्व यथावत कायम राख्न माग गरेको छ ।

सेवाबाट निवृत्त भएर पनि केन्द्रिय अध्यक्षले नेतृत्व नछाडेका कारण उत्पन्न विवादलाई निरुपण गर्न गत फागुन १४ गते भएको सहमती विपरित परिपत्र गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त विवाद समाधान गर्न गत फागुन २९ गते सम्पन्न महासङ्घको विशेष राष्ट्रिय परिषद्ले विधानमा भएको व्यवस्था र यस अघिको सहमती विपरित अध्यक्ष कायम रहिरहने बाबुराम थापाको ईच्छालाई रोकेको थियो । तर परिषद्को उक्त निर्णयलाई चुनौती दिदैं शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा परिपत्र जारी गरेका सहअध्यक्ष दवाडीको हस्ताक्षर प्रति पनि प्रश्न उठाईएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घको विवाद समाधान गर्ने भन्दै विशेष राष्ट्रिय परिषद् बसेको ३ दिनमा उल्टै वक्तव्यबाजी शुरु भएको छ । कुनै पनि तहका समितिमा रहेका सेवा निवृत्त व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै सहअध्यक्ष र महासचिवले हस्ताक्षर गरी सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समितिलाई गरेको परिपत्रलाइ काउण्टर दिदैं अध्यक्षकै हैसियतमा बाबुराम थापाले मंगलबार तीनै तहलाई जानकारी पठाएका छन् ।

यसरी नेपाल शिक्षक महासंघमा वक्तव्यबाजी विवाद चलिरहको अवस्थामा सेवाबाट निवृत्त भएर पनि केन्द्रिय अध्यक्ष थापाले नेतृत्व नछाडेका कारण उत्पन्न विवादको सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसँग खबर एजुकेशनले गरेको संवाद–

पछिल्लो समय नेपाल शिक्षक महासङ्घकोे विशेष राष्ट्रिय परिषद्ले गरेको निर्णयको विज्ञप्तीबारे केही स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि?
नेपाल शिक्षक महासङ्घकोे विशेष राष्ट्रिय परिषद् हामीले फागुन २९ गते सम्पन्न ग¥यौं । विशेष राष्ट्रिय परिषद्ले चार वटा विषयमा निर्णय गरेको छ । सो निर्णय सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यबाट संस्थाको तर्फबाट हामीले जानकारी सम्प्रेषण गरेका छौंं । परिषद्को निर्णयानुसार तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम थापा अध्यक्ष पदमा रहनु भएन । उहाँले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको चार बँुदे सम्झौताको सहमतीको बँुदा नं.१ का अनुसार पनि सो कुरा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै अध्यक्ष नभएपछि कि सम्बन्धित संस्थाले अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्ष पदमा पठाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको तर्फबाट अध्यक्ष पद भएको हुनाले बाबुराम थापाको अध्यक्ष पदबाट वहिर्गमन पछि उक्त संस्थाबाट नयाँ व्यक्तिको नाम अध्यक्ष पदमा सिफारिस भई आएको छैन । यसरी अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सह–अध्यक्षले अध्यक्षको काम गर्ने भन्ने वैधानिक प्रबन्ध छ । त्यो प्रबन्ध अनुसार संस्थाको सह–अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद दवाडी र म मिलेर विशेष राष्ट्रिय परिषद्ले जुन निर्णय गरेको थियो,ति निर्णयहरुलाई सार्वजनिक गरेका हौं ।

अध्यक्ष आफैले पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घकोे तर्फबाट विज्ञप्ति निकाल्नुभयो र उहाँ जुन सस्ंथाबाट आउनुभएको थियो, त्यो संस्थाले पनि विज्ञप्ति निकाल्यो । यो निर्णय हुँदा अध्यक्षको सहमति थियो त ?
निर्णय हुँदा उहाँ संगै हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय हो । निर्णय गर्दाखेरी राय फरक हुन जाँदा अलिकति द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको थियो । तर, निर्णय लेखिसकेपछि उनले सहमती जनाई हस्ताक्षर गरी त्यसको वाचन समेत उहाँले नै गर्नुभएको थियो ।


यसरी आफैले हस्ताक्षर गरी वाचन गरेको निर्णय विरुद्ध उहाँले कसरी वक्तव्य निकाल्नुभो त्यो बुझ्न सकिनँ । तर, त्यो एकदमै अनुचित, गैह्रवैधानिक र गैह्रमर्यादित काम हो ।

जब निवृत्त भएको व्यक्ति पदबाट स्वत : हट्ने भन्ने हस्ताक्षर सहितको विज्ञप्तीे आयो । विज्ञप्तीेमा लेखिए जस्तै गरेर त्यहि शब्द राखेर सो निर्णयलाई परिषद्बाट किन पारित गर्न सक्नुभएन ?

विज्ञप्तिमा फागुन २९ को बैठकले विधानअन्तर्गतको चार बुँदे सहमतीले त्यो कुरालाई अनुमोदन गरेको छ । चार बुँदे सहमतीले अनुमोदन गरिसकेपछि त्यो त स्वतः हुने नै भयो । जस्तै विधानको पहिलो बँुदामा के भनिएको छ भने निवृत्त पदाधिकारी शिक्षकले आफ्नो पदावधी कुरा गर्न पाउने र अर्को बँुदा महासङ्घकोे कार्यकाल तीन वर्षबाट बढाई चार वर्ष गर्ने विषयलाई संशोधनद्वारा हटाई अन्य सहमतीको बँुदालाई पारित गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाई महासङ्घकोे बिस्तारित कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गर्ने क्रममा विधान सम्बन्धि विवाद निराकरण गर्ने भनिसकेको छ ।

यसरी सेवा निवृत्त पदाधिकारीले पदावधी पूरा गर्न पाउने भन्ने कुरा निकालिसकेपछि, त्यो अमान्य भईसकेपछि २०७६ चैत्र २८ गते सेवा निवृत्त भईसकेको पदाधिकारी २९ गते विशेष राष्ट्रिय परिषद्ले यो निर्णय गरिसकेपछि कसरी अध्यक्ष पदमा रहन्छ । यसरी अध्यक्ष पदमा नरहेको व्यक्तिले आफूलाई अध्यक्ष भनेर वक्तव्य जारी गर्नु कति युक्तिसंगत र मर्यादित काम हो ? त्यो अनाधिकृतता हो । जुन उहाँलाई अधिकार छैन ।

कुनै व्यक्तिले अमर्यादित काम गर्छ भने ती अमर्यादित कामको विरोध गर्ने सभ्य मान्छेको कर्तव्य हुन जान्छ । एउटा हँुदै नभएको पदाधिकारीले आफू छुँ भनेर विधान विपरीत कदम चाल्न उहाँलाई सुहाउँछ ? नियत बाङ्गो भएपछि नियतले काम गर्दैन । नियत सफा भयो भने मात्र नियतले काम गर्छ ।


शिक्षा ऐनले सेवा निवृत्त व्यक्तिलाई शिक्षक भन्दैन जबकि राज्यको मौजुदा कानुनको ऐनले नै सो कुराको उल्लेख गरेको छ भने ति ऐन विपरीत उहाँले काम गर्न पाईंदैन । यो गैह्रकानुन हो ।

अध्यक्षले शिक्षकका मुद्दाहरुको आवाजलाई कत्तिको उठाउनु भएको छ ? यस अन्तरालमा तपाईहरुको सहकार्य कस्तो रह्यो ?


सुरुवात्को समयमा सबैको सहकार्य र समझदारीमा धेरै राम्रा कामहरु भए । ७५ वटै जिल्लाहरुमा आन्दोलन गरेर ३० बुँदे सहमति जारी ग¥र्यौ । यद्यपी ऐन जारी नभएकाले ती सहमतिका बँुदाहरु लागू हुन पाएका छैनन् । तर, जब चैत्र २८ पछि उहाँ शिक्षक रहनु भएन त्यसपछि उहाँको क्रियाकलाप पनि अलिकति राजनैतिक आग्रहबाट प्रेरित, शिक्षक महासङ्घकोे मूल उद्देश्यभन्दा अलि विमुख भएर र एउटा राजनैतिक पार्टीको सदस्यमा मनोनित भएर अन्तै सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ । यो राजनीतिप्रति निरपेक्ष संस्था हो ।

यसर्थ, अहिले त उहाँको नियतमा पनि प्रश्न उठीसकेको छ । उहाँ यो संस्थालाई राजनैतिककरण गरेर संस्थालाई कमजोर बनाउने, र छिन्नभिन्न गराउने दिशातिर उन्न्मुख भएको देखिन्छ । त्यसको जत्ति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ ।

यो विवादले शिक्षकका मुद्दाहरु जति उठ्नुपर्ने हो ति उठे जस्तो लाग्छ ? अनि शिक्षकले लेवि किन तिर्ने ?
गलत निर्णयका कुरामा हामीले उनलाई बेठीक छ भनेर बहिस्कार गरेका छौं । तर, उहाँकै ढिपीका कारण शिक्षकका जतिपनि मुद्दाहरुमा एक भएर जानुप¥थ्यो त्यो हुन सकेन । त्यो सत्यलाई हामीले सकार्नुपर्छ । समग्र रुपले एक भएर जान नसक्दा शिक्षकका जति पनि मुद्दाहरु जुन तहमा उठ्नुपर्ने थियो, त्यस तहमा उढ्न सकेन ।

वास्तवमा नेपाल शिक्षक महासङ्घकोे प्रबन्ध के छ भने नेपाल शिक्षक महासंघलाई प्रत्यक्ष लेवी कसैले तिर्दैन । महासङ्घका आफ्नै प्रत्यक्ष सदस्य पनि छैनन् । सबै सदस्यहरु आवद्ध संस्थाका हुन् । उहाँहरुले आवद्ध संस्थालाई तिर्नुहुन्छ र आवद्ध संस्थाले नेपाल शिक्षक महासंघलाई तिर्छ ।

शिक्षा ऐनका विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घकोे भुमिका कमजोर भयो भन्ने आरोप छ, यो सत्य हो ?

शिक्षा ऐनको सवालमा मन्त्रि असाध्यै कमजोर हुनुभो, उहाँले लबिङ गर्न सक्नुभएन, योजना ल्याउन सक्नुभएन । तर, हाम्रो पाटोबाट बैठक बस्ने, विभिन्न बुँदाहरु समेटेर मस्यौदा तयार गर्ने, लामो छलफल गरेर विभिन्न प्रयास ग¥यौं ।

अस्थाई शिक्षकहरुको मामलामा पनि हामीले अनशन बसेर हुन्छ कि ईसिडि तथा विद्यालयका कर्मचारी वा राहतका तथा करारका कर्मचारी र विभिन्न शिक्षकहरुको पक्षका विभिन्न विषयमा आन्दोलन गरेर हुन्छ कि त्यसाा सहमति जुटाएर हुन्छ, यस्ता धेरै कुराहरुमा सहयोग उपलब्ध गराउन हामीले कदम उठाएका छौं । तर, तयार भएको मस्यौदा पनि क्याविनेटले पास गरेर संसदमा लगी ऐनको रुपमा परिणत गर्न तत्कालीन मन्त्रीले सक्नुभएन । यो चाहिँ उहाँको निरीहताको कुरा हो शिक्षक महासङ्घकोे होईन । हामी हाम्रो तर्फबाट पर्याप्त काम गरेका हौं ।

त्यस्तै, विवादका अघि अत्यधिक काम भएका हुन्, काम नभएका भने हाईन । तर, विवादमा गईसकेपछि पछिल्लो चरणमा आवश्यक मात्रामा काम गर्न नसकेको कुरा सत्य हो ।

अन्तमा, तपाईंले निकालेको विज्ञप्ती पश्चात् त्यस विरुद्ध अरु पनि वक्तव्य जारी भए, उहाँहरुका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ ?


उहाँहरुले निकाल्नुभएको वक्तव्य विशेष राष्ट्रिय परिषद्को निर्णय विपरीत छ । उहाँहरुलाई त्यस्तो नगरीदिन नेपाल शिक्षक महासङ्घकोे एउटा महासचिवको हैसियतले म विनम्र आग्रह गर्दछु ।

समग्र शैक्षिक संस्थाहरुको बीचको एकताले मात्र लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सक्छ । यहाँ जति विवाद बढ्छ, ति विवादले अन्ततः धोका हुने भनेको शिक्षाकर्मी र शिक्षक आन्दोलनलाई हो । तसर्थ, त्यसो नगरीदिन र आफूले आफ्नो संस्थाको तर्फबाट गरेका हस्ताक्षरको मान राखी दिन र त्यसको पालना गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

र जहाँसम्म अर्को विज्ञप्तीको कुरा छ, त्यो विज्ञप्ती अनाधीकृत विज्ञप्ती हो । संस्थाले पदाधिकारीको रुपमा नचिनेको व्यक्तिले, संस्थाको पदाधिकारीबाट निवृत्त भईसकेको व्यक्तिले जारी गरेको वक्तव्यको कुनै तुक छैन, त्यस्तो अनाधीकृत वक्तव्यको बारेमा म टिप्पणी पनि गर्न चाहदिनँ ।