काठमाण्डौ/ ६ चैत- विदेशमा अध्ययन गर्न जानका लागि विद्यार्थीहरुले नेपाल सरकारसँग वैदेशीक अध्ययन अनुमती पत्र (NOC) लिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय लकडाउनका कारण एनओसी दिन नेपाल सरकारले रोक लगाएको थियो । लकडाउन खुलेपश्चात् नेपाल सरकारले २०७७ असार ३१ गतेबाट अनलाईन मार्फत् एनओसीको लागि आवेदन दिन सकिने व्यावस्था ग¥यो ।
अनलाईन मार्फत् एनओसीको लागि आवेदन दिए पनि विद्यार्थी एनओसी लिनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखा धाउनुप¥थ्यो तर, अब त्यो समस्यालाई हटाएर विद्यार्थीको सहजताका लागि नेपाल सरकारले अनलाईनबाट नै एनओसीका लागि आवेदन दिई घरमै बसेर प्राप्त गर्न सकिने व्यावस्था गर्ने भएको छ ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ ईन्टरफेयर (एपिई) मार्फत् विद्यार्थीले जुन ठाउँबाट सर्टिफिकेट लिएको हो, त्यो ठाउँसँग सम्पर्क गरी त्यसको रिपोर्ट संकलन गर्न दुईटै सिष्टम बीचमा लिङ्क गर्ने व्यवस्था गर्ने छ ।
यसले विद्यार्थीको सर्टिफिकेट मान्य छ कि छैन, सक्कल हो कि होईन त्यो हेरेर परीक्षा बोर्डसँग सम्पर्क गरेर त्यहाँको सिस्टमसँग मिल्यो भनेर जवाफ दिईसकेपछि रकम तिरिसकेको र सर्टिफिकेट पनि मान्य भएको खण्डमा मात्र एनओसी दिने र अनलाईन मार्फत् नै विद्यार्थीहरुलाई यस बारे जानकारी प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले खबरएजुकेशनलाई बताएको छ ।
यसरी विद्यार्थीले एनओसी प्राप्त गर्दा रकमको दुरुपयोग नगरुन भनेर मुद्रा सटहीको लागि निवेदन दिँदाखेरी नै बैङ्क र बैङ्क ब्यालेन्स पहिले नै तोक्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
साथै एनओसी लिएर विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थी कति गए भन्ने रिकर्ड पनि मन्त्रालयले यकिन गर्ने भएको छ । एपिई मार्फत् अध्यागमनसँग सम्पर्क गरेर त्यसको विवरण आईसकेपछि एनओसी सर्टिफिकेट लिएर गएको विद्यार्थीलाई त्यसको नम्बरमा सिष्टमले प्रमाणित गरिसकेपछि मान्य भएमा छोडिदिन्छ ।
अध्यागमनले कति कति नम्बरको विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर गए र कति विद्यार्थी फर्किए भन्ने रिकर्ड शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराँउनेछ । यसरी पासपोर्ट पनि हुने र त्यहाँको संस्थासँग सम्पर्क पनि भईरहने हुने हँुदा विद्यार्थीहरुको रिपोर्ट तथा विवरण सहज रुपमा प्राप्त गर्न यो सिष्टमले सहयोग गर्ने छ ।
साथै, आगामी दिन देखि शैक्षिक परामर्श सेवा नवीकरण तथा दर्ताको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने पनि शिक्षा मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ । कर लगायत विविध विषयमा प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानाएको छ ।



