शिक्षकका माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन स्थगित हुँदैन

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं/३ असोज-नेपाल शिक्षक महासङ्घमा कमलादेवी तुलाधर अध्यक्ष भएपछि महासङ्घको नेतृत्व विभाद सकिएको छ । तर नेपाल शिक्षक महासङ्घका चुनौतिहरु भने सकिएका छैनन् । तुलाधरले आफ्नो छोटो कार्यकालमा महासङ्घलाई कस्तो बनाउछु भन्ने योजना बनाउनु भएको छ । साथै जारी शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई कस्तो खालको नेतृत्व दिनुहुन्छ भन्ने सबैलाई जिज्ञासा छ । शिक्षकका माग लगायत नेपाल शिक्षक महासङ्घको अवस्था बारे खबर एजुकेशनले नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधरसँग गरेको संवाद :


नेपाल शिक्षक महासङ्घमा तपाईको कार्यकाल छोटो छ । यो समयमा महासङ्घ कस्तो बनाउछु भन्ने लागेको छ ?


नेपाल शिक्षक महासङ्घ १४ वटा आवद्ध संस्थाहरुको छाता संगठन हो । यसमा सबै संगठनहरुको अस्थित्व स्वीकार्नु पर्छ । तिन लाख ५० हजार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको साझा संगठन भएकाले सबैको माग मुद्धा र अधिकार कर्तव्यका लागि एकता भन्ने नाराका साथ नेपाल शिक्षक महासङ्घ अगाडि बढ्नु पर्छ । महासङ्घ अगाढी बढ्दै गर्दा महासङ्घीय ढाँचाले, यसको सोच अनुसार एकले अर्कोलाई, एकले अर्को संस्थाको अस्थित्व माथि कुनै कुठारघात नहुने गरी सह–अस्थित्वका आधारमा सहकार्य र सहमति गर्दे अगाढी बढ्नु पर्छ ।


म अध्यक्षमा आइसके पछिको सवालमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको दाइत्व स्थानीय पालिका अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन गरे पछि महासङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नु पर्छ । त्यसैले भदौ २९ गते देखि असोज २० गतेसम्म सबै स्थानीय पालिकाहरुमा महासङ्घ गठन गर्ने निर्णय गरेका छौ । हाम्रा धेरै समस्या र मागबारे स्थानिय सरकारसँग छलफल, बहस गर्नुपर्ने भएकोले माथि भन्दा पनि स्थानिय तहमा संगठन बलियो बनाउनु पर्ने भएकाले गठन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।
अर्को भनेको मंसिर ४ गतेसम्म जिल्ला महासङ्घ गठन गरिसक्ने,२० गतेसम्म प्रदेश महासङ्घ गठन गरिसक्ने र मंसिरको २५,२६ र २७ गते महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेका छौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई अत्यान्त बलियो, दर्विलो बनाउदै सौहार्दपुर्ण ढंगले चलाउदै लैजाने उदेश्य छ ।


ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्युनतम तलब १५ हजार दिने भनेर बजेट आयो तर कति स्थानीय तहले दिन मानेन् । अब यसमा तोकिएको तलब उपलब्ध गराउन नेपाल शिक्षक महासङ्घले कस्तो भुमिका खेल्छ ?


महासङ्घले यो विषयमा कुरा उठाइरहेको छ । हाम्रो आन्दोलनका मागहरु मध्येको एउटा माग यो पनि हो । ईसीडी शिक्षक र विद्यलाय कर्मचारीका साथिहरुलाई मर्का परिरहेको छ । १५ हजार तलब दिने भनेर बजेट भाषणमा आए पनि पालिकाहरुले दुःख दिइरहेको अवस्था छ । हाम्रो भनाई र माग केहो भने संघीय सरकारबाट नै तलब दिने व्यावस्था गरिनु पर्छ । केहि स्थानीय पालिकाहरुले दिने निर्णय गरे पनि केहिले दिन सक्दिन भन्ने कुरा आइरहेको छ । यसमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया र सहसचिव दिपक शर्मासँग कुरा भइरहेको र यसको व्यावस्थापन गर्न दबाब दिएका छौ । उँहाहरुको भनाई अनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्री नअनउँदा सम्म बजेट कार्यक्रम कार्यन्वयन पुस्तिकामा हस्ताक्षर हुदैन र यसमा हस्ताक्षर नभएसम्म मन्त्रालयले परिपत्र गर्न नसक्ने भन्नु भएको छ । विद्यलाय कर्मचारी साथिहरु र कार्यलय सहयोगिको सवालमा न्युनतम १५ हजार हुनु पर्छ त्यसमा जसले ११ हजार ५ सय तलब खानु भएको छ उँहाहरुलाई ७ हजार थपेर १८ हजार ५ सय हुने र त्यसै अनुसार परिपत्र गरिने हामीलाई आश्वासन दिनु भएको छ ।


३४ बुँदे माग सहित अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । तपाईहरुलाई लाग्छ यसरी माग पुरा हुन्छ ? वा यो आन्दोलन कहाँ पुगेर सकिन्छ ?


यो आन्दोलन पाँचौ चरणको निर्णायक आन्दोलन हो । त्यसै अनुसार भदौ २७ गते बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि भयो , राजनितिक दलका नेताहरुसँग बसेर छलफल गरियो उँहाहरुले हाम्रो आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जनाउदै राजनितिक लविङ गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । साथै विद्यलायमा विद्यार्थी र अभिभावकहरुको मन जित्ने प्रयत्न पनि गर्नुहोस भन्ने सुझाव पनि दिनु भएको छ । हामी असोज १ गते देखि ७ गते सम्म रिले अनसनमा छौ । यस पछि असोज १४ गते देखि २० गते सम्म उपत्यका केन्द्रित आन्दोलन गर्ने छौ ।


दशै तिहार, छठ पछि कार्तिक २८ गते देखि जबसम्म हाम्रा मागको सम्बोधन हुदैन त्यतिन्जेल सम्म हाम्रो आन्दोलन स्थगित हुँदैन । हामी शिक्षित शिक्षक विद्यालयका कर्मचारीको रहरको आन्दोलन होईन । बाध्यात्मक ढंगले आन्दोलित हुन बाध्य नबनाउन सरकारलाई आग्रह गर्न चाहान्छौ । यति भन्दा भन्दै पनि हाम्रा कुरा सुनिएन भने हामी निर्णायक आन्दोलन गर्ने छौ र हाम्रा माग पुरा गरेर मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्छौ ।


अहिलोको सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्दे गर्दा शिक्षकका मुद्धालाई सम्बोधन गरेको देखिएन ? र शिक्षक अस्पताल बनाउनको लागि अध्ययन गरिने भनिएको छ , यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?


यो बजेटले हामीलाई सम्बोधन गर्लाकी भन्ने आस गरेका थियौ तर त्यो भएन । निजामति कर्मचारी र शिक्षक विचमा भएको विभेदहरुमा कुनै पनि सम्बोधन भएन । स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा, दुर्घटना बिमा,१० दिनको भ्रमण काज विदा र शिक्षक अस्पताल लगायतका कुराहरु उठाइ राखेका थियौ तर कुनै पनि कुरा सम्बोधन भएन । शिक्षक अस्पतालको सवालमा अध्यान गरिने भनिएको छ यस्ता कुराले हामीले चित्त बुझाएर बस्दैनौ ।


शिक्षक अस्पतालको लागि जबसम्म बजेट छुट्टयाइदैन र शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि भनेर जबसम्म कागजमा लेखिदैन हामी पत्याउदैनौ र विश्वास पनि गरेका छैनौ । धेरै पटक हामिलाई झुक्याउने काम गरिएको छ । अहिले सम्म कुनै पनि सरकारले बिना आन्दोलन हाम्रो आवाज सुन्ने गरेको छैन । अहिलेको सरकारले पनि हाम्रो आवाज सुनेन र सुन्दैन भन्ने लागेको छ । त्यसकारण अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटले पनि शिक्षकका माग सम्बोधन गरेन । शिक्षक अस्पतालको अध्यायन गरिने छ भन्ने एउटा शब्दावलिले हामीलाई फकाउन लालिपप् देखाएर शिक्षक यसमा भुल्नेवाला छैनन् ।


यसको अर्थ शिक्षकलाई राज्यले कसरी हेरेको जस्तो लाग्छ ?


भन्न त शिक्षकलाई विभिन्न दलसँग नजिक भए भनेर आरोप लागाउने गरिन्छ । तर दलसँगको आस्थाले केहि काम गर्देन किनभने जुनसुकै सरकार आए पनि शिक्षकलाई एउटै जातोमा पिसिएको घुन बनाइएको छ । शिक्षक र कर्मचारीहरुको समस्या भनेको एउटै जातोमा पिसिएको घुन भएका छन् । शिक्षक कर्मचारीलाई हेर्ने राज्यको नजर परिवर्तन भएन । जबसम्म राज्यको शिक्षकलाई हेर्ने नजर परिवर्तन हुँदैन तबसम्म शिक्षक र अरु पेशाकर्मिहरु विच शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिदैन । शिक्षकलाई जहिले पनि दोस्रो दर्जाको पेशाका रुपमा हेरिएका कारणले हामि असन्तुष्ट छौ ।


यसअघिको महासङ्घमा भएको नेतृत्वले आफ्नै सरकार हुँदापनि केहिगर्न सकेन भन्ने आरोप छ । सरकार फेरिएसँगै यो सरकारसँग नजिक भएका व्यत्तिहरुले शिक्षकका माग पुरा गराएरै छाड्छौ भन्नु भएको छ । तपाइलाई के लाग्छ ?


हामी यस्ता कुरामा ढुक्क छैनौ किनभने कुनैपनि विचार आस्थाका जुनसुकै सरकार आएपनि शिक्षकका समस्या जस्ताको तेस्तै छन् । निरंकुश पञ्चायती शासकहरुको सरकारले पनि शिक्षकलाई आन्दोलन नै गर्न लगाएर आन्दोलन कै बलबाट उपदान, सञ्चयकोष, पेन्सन जस्ता सुविधाहरु प्राप्त भयो । बहुदलीय व्यावस्थाको सरकारहरुले पनि आन्दोलन गर्न लगायो । अहिले २०६२÷०६३ पछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यावस्थाका सरकारहरुले पनि हामीलाई माग पुरागर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्य बनाएका छन् । त्यसकारण कसैको सरकार आउदैमा हाम्रा माग पुरा गर्छन भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्दैन । हाम्रो विकल्प भनेको आन्दोलन नै हो र आन्दोनबाटै हाम्रा माग पुरा गर्छौ ।


त्यसो भए शिक्षा क्षेत्रका बारेमा, शिक्षकका माग, मुद्धा र दुःखलाई नेताहरुले बुझ्नु हुन्छ भन्नेमा तपाईहरुलाई ढुक्क छैन ?

सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले सजिलै शिक्षकका कुरा र शिक्षा क्षेत्रलाई बुझ्नु हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छैनौ र विश्वास पनि गर्देनौ ।


तपाईहरुलाई पनि आरोप के छ भने तपाईहरुले राखेका ३४ बुँदे मागमा विद्यार्थीका माग एउटा पनि छैन भन्ने छ नि ?


यो सरासर गलत हो किनभने पहिलो नम्बरमै हामिले शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत छुट्टयाउन माग गरेका छौ । त्यो २० प्रतिशत बजेट भनेको शिक्षकलाई तलब मागेको होइन । त्यो गुणस्तरीय शिक्षाका लागि, गुणस्तरीय टुल्स्, गुणस्तरीय व्यावस्थापन लगायतका सबै कुरालाई गुणस्तरीय कायम गर्न माग गरिएको हो । त्यसकारण राज्यले अन्त छुट्टयाएको बजेट कटौति गरेर भएपनि शिक्षामा बजेट बढाउनु पर्छ । शिक्षामा राम्रो लगानि भयो भने त्यसले राज्यलाई राम्रो प्रतिफल दिन्छ त्यसकारणले पनि यसलाई जोड दिएका हौ ।


अभिभावकले पनि शिक्षक प्रति प्रश्न गर्ने, सरकारले पनि शिक्षकलाई नै प्रश्न उठाउने, स्थानिय तहले पनि शिक्षकलाईनै प्रश्न उठाउने र आम समाजले शिक्षकलाई प्रश्न उठाउँदा किन यस्तो भइराखेको छ जस्तो लाग्दैन ?


धेरैले शिक्षकहरुलाई नबुजि बढी प्रश्न उठाईराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ । शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक नै सबै थोक भन्ने उँहाहरुको बुजाई छ । जस्तै उदाहरका लागि भन्ने हो भने एउटा विद्यालय छ भौतिक पुर्वाधार छैन, शिक्षक दरबन्दी पुरा छैन,कुनै कुनै माविमा त शिक्षक दरबन्दी एउटापनि छैन, प्राइमरी शिक्षकहरुले मावि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन यस्तो समस्या भएका विद्यलायहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा खोज्न थाल्नु भयो भने त्यसको दोष शिक्षकलाई मात्र दिने की स्थानिय तह वा सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । अनि सबै शिक्षकलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ ? तर केहि केहि कुरामा शिक्षकको पनि कमजोरी हुन सक्छ त्यस्ता कमजोरी भएका कुरामा शिक्षकले पनि सुधार गर्नु पर्छ ।


अन्तिम प्रश्न अघिल्लो कार्यकालमा रहेको ५७ लाख बेरुजु छ । यो कार्यकाल पनि सकिन लाग्यो यसको छिनोफानो कहिले सम्ममा हुन्छ ?


मेरो कार्यकालमा आइसके पछि भदौ १२ र १३ गते छैटौं पुर्ण बैठक बस्यौ । त्यो बैठकमा के निर्णय भएको छ भने म आउनु भन्दा अगाडिको नेतृत्व बाबुराम सरको पालामा एउटा कार्यदल गठन गर्नु भएको छ । त्यो कार्यदलमा एनएनटिएको तर्फबाट बिष्णु भण्डारी, एनटिएको तर्फबाट पुष्पकला भट्टराई र युएनटोको तर्फबाट कुलप्रसाद सर गरी तिनजना हुनुहुन्छ । उँहाहरुको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्नु भएको छ र कार्यदलको अध्ययन र प्रतिवेदन अनुसार सकेसम्म दशै अगाडि नै यसलाई टुङ्गो लगाउछौ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *