काठमाडौं /१३ भदौ – अघिल्ला वर्षलाई हेर्ने हो भने यो समयसम्म विद्यालयमा एक तिहाइ पाठ्यक्रम पढाई सक्ने समय हो । तर, कोभिड -१९ को महामारीले गर्दा यो वर्ष नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुन पाएको छैन भने माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ र विश्वविद्यालय तहको परीक्षाहरु रोकिएर बसेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पठनपाठन ठप्प भएको पाँच महिना पछि वैकल्पिक शिक्षण माध्यमलाई मान्यता दियो । यदि यो निर्णय समयमा नै गरेको भए सायद यो शैक्षिक सत्रलाई भार हुने थिएन । तर, ढिलै भएपनि मन्त्रालयको यो कदमलाई राम्रै मान्नुपर्छ । विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिए पनि अबको बाँकी समयमा कति पाठ्यक्रम अध्यायन गराउन सकिन्छ त ? के पाठ्यक्रम यथावत नै राखेर अध्यायन गराउन सहज होला त ? यो शैक्षिक सत्रलाई कसरी पूरा गर्न सकिएला ?
एकातिर सबै विद्यार्थी शैक्षिक संस्थाहरुको सम्पर्कमा छैनन ,भर्ना प्रक्रिया सुरु पनि भएको छैन र सबै विद्यार्थी वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा पनि छैनन । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक सत्रलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ ? विद्यार्थीलाई यसमा कसरी समावेश गरेर पाठयक्रम समयमा नै सकाउन सकिन्छ । त्यसो त निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विभिन्न माध्यमबाट भएपनि विद्यार्थीहरुको सम्पर्कमा रहेर पढाईलाई निरन्तरता दिइनै रहेको अवस्था छ । विशेष गरेर सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी र ग्रामीण क्षेत्रका धेरै विद्यार्थीहरु यो पहुँचमा छैनन । यो अर्को चुनौतिको विषय हो ।
वर्षभरिमा २२० दिन अथवा १०२४ घण्टा पढाई हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष ६ महिना यत्तिकै खेर गइसकेको छ । अबको बाँकी समयमा कति पाठ्यभार पढाउन सकिन्छ । यसलाई कसरी समायोजन गर्न सकिएला । बाँकी समय प्रयाप्त छ की छैन ।
शैक्षिक सत्रकालागि बाँकी समय प्रयाप्त छ त ?
वैकल्पिक शिक्षाको विषयमा ढिलै भएपनि सरकारको निर्णय ठिक भएको र वैकल्पिक शिक्षा मात्र नभई वैकल्पिक तरिकाले गरिने मुलधारको शिक्षा भएकोले माध्यम वैकल्पिक भएपनि मुलधारको शिक्षा मान्नु पर्ने प्याब्सन केन्द्रका सह अध्यक्ष ढिके ढुङगानाको सुझाव छ । साथै, शैक्षिक सत्रको धेरै समय खेर गइसकेको हुँदा पाठ्यक्रममा काटँछाटँ गरेर कति पाठ्यभार घटाउने भन्ने कुराको तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ यसरी पाठ्यभार मिलाउदा ८, ९ र १० कक्षामा ७५ प्रतिशत पाठभार राख्ने त्यो भन्दा तल ६० प्रतिशत पाठ्यभार राख्दा ठिक हुने ढुङगानाको भनाई छ । यसरी पढाई गर्दा भदौको १६ बाट सुरु गरी बैशाखको पहिलो हप्ता सम्म यो शैक्षिक सत्र सक्न सहज हुन्छ । तर पर्व विदा पनि छोटाउनु पर्ने र परीक्षा पनि वार्षिक र अर्धवार्षिक मात्र गर्नु पर्ने हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयको हकमा पनि गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले कोभिड- १९ को बैग्लै प्याकेज बनाएर अभिभावक, विद्यालय कसैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी ठोस निष्कर्ष आएपछि मात्र यो कार्यक्रम सहजता साथ अगाडि बढ्ने बताए ।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले राज्यले यो निर्णय सारै ढिलो गरेको बताए । अबको महिना चाडपर्वको महिना भएको कारण र कक्षा लिए पछि शुल्क तिर्नु पर्ने डरले मंसिरसम्म विद्यार्थी वैकल्पिक शिक्षामा जोडिन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि एउटै पाठ्यवस्तु धेरै विषयमा रहेका छन । तिनीहरुलाई हटाउने र अर्को कक्षामा जाँदा असर नहुने तरिकाले पाठ्यवस्तु मिलाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । साथै, यो शैक्षिक सत्रलाई असार सम्ममा सकिने बनाउदा सहज हुने उनले बताए । यसो गर्न सक्दा पाठ्यभार पनि घटाउन नपर्ने र सबैलाई सहज हुने तर्क छ ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले ढिलै भए पनि सरकारको आँखा खुलेको बताए । उनले भने शिक्षक र प्राध्यापकलाई राम्रो सँग विद्यार्थीसँग जोडन सक्ने हो भने अझै पनि शैक्षिक सत्र सक्न सकिन्छ । त्यसका लागि शिक्षकले विद्यार्थीको जीवनसँग जोडेर पढाउन सकियो भने मात्र यो सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि शिक्षकलाई तयारी बनाउनु पर्ने हुन्छ । साथै अब यो शैक्षिक सत्रका लागि सरकारले समर कोर्षको जस्तै ढाँचा बनाएर लागू गर्न सकियो भने सम्भव रहेको उनको भनाई छ । तर, पाठ्यक्रम घटाएर शैक्षिक सत्र सक्न नहुने कोइरालाको धारणा छ । यो भनेको विद्यार्थी माथीको अन्याय हो । त्यसकारण वैकल्पिक माध्यमबाट के के सम्भव छ र जीवन सिकाईसंग जोडेर के के पढाउन सकिन्छ त्यसलाई मान्यता दिएर विद्यार्थीलाई सिकाउन सकिने तरिका अपनाउनु पर्ने उनले प्रष्ट परे ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराइले क्रेडिट आवर नघट्ने तर दोहोरीएका पाठ्यवस्तु भने घटाउने तयारी गरिरहेको बताए । अर्को हप्ता सम्म यो कार्य सकिने उनले जानकारी दिए । विद्यार्थी विद्यालयमा आउन सम्भव नभएको कारणले विद्यार्थीले घरमै बसेर सिक्न सक्ने कुरालाई पाठ्यक्रम भित्रको सिकाई मानेर त्यसलाइ क्रेडिट गर्ने बताए । विद्यार्थीलाई जुन कुरामा शिक्षक चाहिन्छ । त्यसलाई वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षकले सिकाउने , शिक्षक कम चाहिने, आफै पनि सिक्न सक्ने र अभिभावकसँग रहेर सिक्न सक्ने कुरालाई पाठ्यक्रम भित्रको सिकाइ मानेर त्यसलाई क्रेडिट गर्दा समयमै शैक्षिक सत्र सकिने उनले बताए ।
नविन औद्योगिक कदरबहादुर रिता मावि रुपन्देहिका प्रअ तथा सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार समाज नेपाल प्रदेश नं. ५ का अध्यक्ष प्रेम ब बस्नेतले वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिए पनि यो सार्वजनिक विद्यालयमा सम्भव नरहेको बताए । धेरै विद्यार्थीसँग वैकल्पिक माध्यमको पहुँच नरहेको र गरिबीका कारण किन्न पनि नसक्ने कारणले यो धेरै गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । राम्रै भनिएका विद्यालयमा पनि ५० जना विद्यार्थीमा जम्मा ५ देखि १० जना मात्रै वैकल्पिक शिक्षासँग जोडिएको अवस्थामा छ । अरु विद्यालयको हालत के होला ? सहरमा भएका र राम्रा विद्यालयमा त ५ देखि १० जना विद्यार्थीमात्र वैकल्पिक शिक्षामा जोडिएका छन् भने अरुको कस्तो अवस्था होला ? त्यसमा पनि ग्रामीण भेगमा अझ बढी चुनौती रहेको बस्नेतको भनाई छ ।
