काठमाडौँ/१७ वैशाख – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिककै विषयलाई जोड् दिएको छ । जुन कुरा अघिल्ला वर्षहरूमै समावेश गरिए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले पनि विद्यालय कर्मचारीहरूले सङ्घीय सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा निकै कम ८ हजार पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् ।
मुगु, रोल्पा, नुवाकोट, बाँके, बर्दिया लगायतका अधिकांश विद्यालय कर्मचारीहरूले सङ्घीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि स्थानीय तहहरूले थप गर्नुपर्ने रकम नदिएको गुनासो गरेका छन् । माथि उल्लेख गरिएका जिल्ला मात्रै होइन देशै भरका विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको यो साझा समस्या हो ।
उचित सेवा सुविधा र दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका विद्यालय कर्मचारीहरूको विद्यालय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकाले शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले यसलाई राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ । तर विडम्बना कर्मचारिहरूको संगठन विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएपनि राज्यसँग आफ्ना माग सम्बोधन गराउन सकेको छैन । यस अघिका सरकारले मात्रै होइन अहिलेकै नयाँ सरकारको रणनीति हेर्दा मागहरू पूरा गर्ने अवस्था न्यून रहेको देखिन्छ । विद्यालय कर्मचारीका मागलाई सरकारले वेवास्ता गर्नुमा मुख्य केही कारणहरु छन् जुन विषयलाई आत्मसमिक्षा सहित सुधार गर्न आवश्यक छ ।
पहिलो : यो असफलताको कारण केवल बाह्य संरचना वा सरकारी उदासीनता मात्र होइन, नेतृत्वभित्रका कमजोरीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । राज्यसँग बारम्बार वार्तामा बस्दा पनि नेतृत्वको स्पष्ट दृष्टिकोण र रणनीतिको अभावका कारण माग सम्बोधन हुन नसक्नु एक प्रमुख कारण हो ।
कुनै पनि आन्दोलन सफल हुनका लागि दीर्घकालीन लक्ष्य, स्पष्ट कार्ययोजना र चरणबद्ध रणनीति आवश्यक हुन्छ । तर धेरै अवस्थामा नेतृत्वले मागहरू त उठाउँछ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न असफल भएको देखिन्छ । यसको अर्को कारण भनेको विद्यालय कर्मचारी परिषद् आफैमा आत्मनिर्भर नभई नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अन्य केही साझेदार संगठनहरूसँग भर पर्दा मागहरू असङ्गठित र दिशाहीन बन्न पुगे । यसको ज्वलन्त उदाहरण अघिल्लो वर्ष २९ दिने शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलन पछि सरकारसँग तय भएका ९ बुँदालाई लिन सकिन्छ । ती बुँदाहरूमा विद्यालय कर्मचारीहरूको माग रातारात हटाउनु र त्यसपछि महासङ्घसँगको सम्बन्ध चिसो हुनु पनि हो । त्यसपछि नेपाल शिक्षक महासंघले कर्मचारीका मागलाई वेवास्ता गरेर अगाडी बढ्यो ।
दोस्रो : नेतृत्वले आन्तरिक रूपमा सदस्यहरूलाई गोलबद्ध गर्न नसक्नु, आफ्ना माग र विचारमा अडिग हुन नसक्नुले नै मागहरू विस्तारै कमजोर बन्दै गए । यस्तो अवस्थामा सरकार, शिक्षकका अन्य संगठनहरू र सम्बन्धित निकायले नेतृत्वलाई गम्भीर रूपमा नलिनु नै मागहरू पूरा हुन नसक्नुको अर्को कारण हो ।
तेस्रो : वार्ता र समन्वय क्षमताको कमी पनि गम्भीर समस्याका रूपमा हेर्न सकिन्छ । प्रभावकारी वार्ता गर्नका लागि तथ्य, तथ्यांक, कानुनी आधार र स्पष्ट तर्क आवश्यक हुन्छ । यदि नेतृत्वले यी पक्षहरूलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेन भने, उनीहरूको मागलाई सहजै अस्वीकार गर्न सकिन्छ । साथै, सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्न नसक्दा पनि प्रक्रिया बीचमै अलपत्र पारियो । यसरी अलपत्र पार्नेमा कर्मचारी परिषद् मात्रै नभई नेपाल शिक्षक महासङ्घ र राजनीतिक दलसँग निकट मानिएका केही शिक्षक नेताहरू पनि छन् । त्यो अवस्था अहिले पनि उस्तै छ ।
चौथो : नेतृत्व तहका व्यक्ति अधिक राजनीतिक प्रभावमा पर्नु, शिक्षक संगठनहरूको पछि लाग्नु जस्ता कारणले पनि नेतृत्वको स्वतन्त्रता र दृढतालाई कमजोर बनाएको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा नेतृत्व विभिन्न राजनीतिक स्वार्थमा प्रभावित भई आफ्ना मूल मुद्दाहरूबाट विचलित हुन सक्छ । यसले कर्मचारीहरूको विश्वासमा समेत असर पार्छ र आन्दोलनको ऊर्जा क्षीण बनाउँछ । यही नियति विद्यालय कर्मचारीहरूले पछिल्लो समयमा भोगिरहेका छन् ।
पाँचौँ : नेतृत्व तह र कर्मचारीबिचको दूरीले आन्दोलनको आधार कमजोर पारेको छ । जब नेतृत्वले सदस्यहरूको वास्तविक समस्या, भावना र अपेक्षालाई बुझ्न सक्दैन, तब आन्दोलनमा व्यापक सहभागिता हुँदैन वा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म दबाब पुग्दैन । यसले कर्मचारीका माग सीमित मात्रै बनाएन हरेक आन्दोलन प्रभावहीन बन्न पुगे । यसको उदाहरणका रूपमा हरेक वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सयलाई नै मन्त्रालयले रटान गर्नु र कर्मचारीका मागमा राज्यले चासो नराख्नु, महँगी भत्ता कर्मचारीलाई उपलब्ध नगराउनुलाई लिन सकिन्छ ।
छैटौँ : निरन्तरता र दृढताको अभावले पनि मागहरूलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ । प्रारम्भमा उत्साहका साथ सुरु गरिएका आन्दोलनहरू बीचमै रोकिँदा वा कमजोर हुँदा दबाब कायम रहँदैन । यसले सम्बन्धित निकायलाई मागहरू बेवास्ता गर्ने अवसर दिन्छ । फलस्वरूप ९ बुँदाबाट कर्मचारीका सवाल गायब हुनु पनि यसको कारण हो ।
अन्तमा, विद्यालय कर्मचारीहरूको माग पूरा नहुनुमा बाह्य कारणहरू मात्र नभई नेतृत्वभित्रका संरचनात्मक कमजोरीहरू पनि प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन् । प्रभावकारी नेतृत्व, स्पष्ट रणनीति, आन्तरिक एकता, सशक्त वार्ता क्षमता र कर्मचारीसँगको समन्वय बिना कुनै पनि आन्दोलन वा माग सफल हुन सक्दैनन् । त्यसैले, भविष्यमा यस्ता मागहरू सफल बनाउन नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्दै आफ्ना कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
आशा गरौँ आगामी दिनमा राज्यले बन्दै गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट विद्यालय कर्मचारीहरूका माग सम्बोधन गर्नेछ र शिक्षक कर्मचारीबिचमा विभेद गर्नेछैन । साथै जीवनको ऊर्जाशील समय विद्यालयमै खर्चिएका कर्मचारीहरू ७० वर्ष पुगेर विद्यालयबाट विदा हुँदा रित्तो हात घर फर्कनु नपरोस् । यसका लागि हिजोलाई समीक्षा गर्दै विद्यालय कर्मचारीहरूले भोलिका लागि सशक्त रूपमा दबाब सिर्जना गर्न सकुन । धन्यवाद
