काठमाडौँ १६ वैशाख निजी विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी गुनासो रोकिएको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा स्थापना गरिएको सहायता कक्षमा हरेक मिनेटजसो अभिभावकका गुनासा आउने गरेका छन् ।
’सर, नमस्कार बढी शुल्क लिने विद्यालयबाट रकम फिर्ता गराउने नेपाल सरकारको निर्देशन उचित छ, तर हामीले आग्रह गर्दा निजी विद्यालयले फिर्ता गर्न मानिरहेका छैनन् । केन्द्रबाट नै भनिदिनुप¥यो,’ सहायता कक्षमा आउने गुनासाको स्वर यही रहेको छ ।
मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुनविपरीत उठाएको भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि अभिभावकले नियमित रूपमा गुनासो टिपाउन थालेका हुन् । भक्तपुरको सानोठिमीस्थित केन्द्रमा खडा गरिएको सहायता कक्षका प्रमुख तथा केन्द्रका निर्देशक निर्मलप्रसाद सिंह राठौरका अनुसार उनको मोबाइल नम्बरमा हरेक मिनेट फोन आउने गरेको छ ।
निर्देशक राठौरले विद्यार्थी भर्ना शुल्कलगायत विविध विषयमा विभिन्न माध्यमबाट नियमित गुनासो आएको बताए । उनका अनुसार भर्ना शुल्क नलिए पनि वार्षिक शुल्कका नाममा निजी विद्यालयहरूले बढी रकम लिएको उजुरी आएको छ । ’मासिक शुल्क पनि महँगो हुन्छ । त्यसमाथि दुई महिनाबराबरको वार्षिक शुल्क लिने व्यवस्थाले अभिभावकलाई थप भार परेको छ,’ उनले भने ।
गुनासोकर्ताहरूले स्थानीय तहले शुल्क मापदण्ड र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै केन्द्र सरकारले सिधै अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा समेत शुल्क लिइएको गुनासो आउन थालेको राठौरले बताए ।
मन्त्रालयले गत चैत २२ गते कानुनविपरीत उठाइएको भर्ना शुल्क तथा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ विपरीतका शुल्क फिर्ता गराउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो । आफूखुसी शुल्क लिएर फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार कारबाही हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
राठौरका अनुसार शुल्क नतिरेको भन्दै कक्षा १२ को परीक्षाका लागि प्रवेशपत्र (एडमिट कार्ड) रोकिएको र ललितपुरमा एक निजी विद्यालयले कपाल काटेर आउन निर्देशन नमानेको कारण प्रवेशपत्र रोकिएको गुनासोसमेत आएको थियो । ती दुवै समस्या समाधान गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म सहायता कक्षमा घन्टाको ५० फोनका दरले करिब तीन हजार गुनासो दर्ता भएका छन् । इमेलबाट सय, एसएमएसबाट ३०० र भाइबरमार्फत ७० प्रमाणसहित उजुरी प्राप्त भएको छ । प्राप्त गुनासो नीतिगत सम्बोधनका लागि केन्द्रका महानिर्देशकसमक्ष पेस गरिएको र तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयहरू समाधान गरिएको उनले बताए ।
सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्न निर्देशन दिए पनि अधिकांश निजी विद्यालयले त्यसअघि नै भर्ना गरिसकेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भए पनि आर्थिक सहयोग शुल्कका नाममा रकम लिने गरिएको छ।
काठमाडौंको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलका अनुसार न्यून बजेटका कारण कक्षा १ देखि ८ सम्म वार्षिक एक हजार ४०० देखि दुई हजार ९०० रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग शुल्क लिइन्छ। विद्यालयले करिब १०० विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको उनले बताए।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का महासचिव आरबी कटवालले निजी विद्यालयहरूले मापदण्डअनुसार स्थानीय तहबाट स्वीकृत शुल्क मात्रै लिएको दाबी गरे। उनले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न आपत्ति नभएको बताए।
’कतिपय ठूला विद्यालयले अभिभावकलाई रकम फिर्ता लिन आउनुस् भनेर सूचना दिएका छन्, तर अभिभावक नआएको पाइयो,’ उनले भने, ’भर्ना भइसकेपछि सिट गुम्ने डरले अभिभावकले रकम फिर्ता नलिने अवस्था पनि देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा मासिक शुल्कमा मिलान गर्ने व्यवहारिक उपाय अपनाइएको छ।’
शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) अनुसार विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, दुई महिनासम्मको वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क तथा विभिन्न शीर्षकका शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था छ। साथै, अधिकतम शुल्क निर्धारण गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। रासस
