काठमाडौँ /९ जेठ – सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति द्वारा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन होमवर्क मात्रै भएको बताएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा सहमत वा असहमत पनि हुन सकिने, प्रतिवेदन परिवर्तन वा त्यही पनि हुन सक्ने र अहिले समितिमा छलफल भईरहेको बताउँदै त्यो होमवर्क मात्रै भएको बताएका हुन् ।
खबर एजुकेशनसँग कुरा गर्दै उपसमितिको त्यो होमवर्कलाई हुबहु समितिले अन्तिम रूप दिने वा परिवर्तन गर्ने भन्ने विषय सरकारको रहेको र समितिले ल्याएको प्रस्तावलाई संसदले पनि परिवर्तन गर्न सक्ने भएकोले कानुन बनेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित नभएसम्म यही हुन्छ भन्न नसकिने बताए ।
यसैगरी समितिमा भएका छलफलका निर्णय र छलफल पछि बन्दै गरेको प्रतिवेदनका विषयलाई अहिले बाहिर ल्याउन नहुने सुझाब समितिलाई दिएको उनको भनाई छ । समितिले उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा ल्याउने भएकोले त्यसलाई अहिले बाहिर ल्याउन नहुने भन्दै आफूले समितिलाई सुझाएको बताए ।
उनले भने ‘उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन होमवर्क हो । त्यसमा सहमत असहमत हुन सक्छ । परिवर्तन वा त्यही पनि हुनसक्छ । अन्तिममा त्यसलाई गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको कुरा हो । तर मैले के भनेको छु भने समितिले प्रतिवेदन सभामा ल्याउने भएकोले त्यसलाई बाहिर ल्याउनु ठिक होइन । सबै विषय सार्वजनिक गर्नु ठिक वा बेठिक भन्दा पनि त्यो ठिक होइन, त्यसो नगर्नुस भनेको छु ।’
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा शिक्षकहरूले आफ्ना माग राख्नु स्वभाविक भएको बताउँदै शिक्षकका माग पुरा गर्ने वा नगर्ने अथवा त्यसलाई ऐनमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषय सरकारको दायित्व भित्र पर्ने उनको भनाई थियो ।
यसैगरी असार मसान्तसम्म बजेट अधिवेशन भएकोले पहिलो प्राथमिकतामा बजेटलाई राखिएको र त्यसपछि अन्य विषयमा छलफल गरिने प्रस्ट पारेका छन् । असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गर्ने भनिएको छ नी ? त्यसपछि बजेटसँगै शिक्षा विधेयक माथि छलफल हुन्छ ? भन्ने खबर एजुकेशनको प्रश्नमा प्रतिवेदन सभामा नआएसम्म तालिकामा राख्ने भन्ने नहुने र पहिलो प्राथमिकता बजेट भएपनि आवश्यकता देखिएमा अन्य विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने बताएका छन् ।
उनले भने ‘विद्यालय शिक्षा ऐनको सवालमा समितिले असार १५ गते सभामा ल्याए त्यो साउन भदौ अथवा कार्तिककैसम्म पनि जान सक्छ । अन्य विधेयकहरू पनि धेरै छन् । कुन आवश्यकता बढी महसुस हुन्छ त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर लैजान्छौँ । छलफल गर्नुपर्ने अन्य विषयहरू पनि उत्तिकै महत्वका छन् । नागरीता सम्बन्धी ऐन, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संशोधन गर्नुपर्ने विषय, भूमि सम्बन्धी विषय लगायत धेरै छन् । सरकारले प्राथमिकतालाई कुनमा राखेर ल्याउछ त्यसै अनुसार छलफल होला । तर त्यो विषय सरकारले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन र संसदले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन आपसी समझदारीमा टुङ्ग्याउने विषय हो । त्यसैले प्रतिवेदन नआएसम्म अहिले नै यही हुन्छ भन्न मिल्दैन ।’
