दार्चुला/९ जेठ – नेपालको विद्यालय शिक्षामा देखिएको दीर्घकालीन कमजोर स्थिति राजनीतिक हस्तक्षेप, नीति निर्माणमा अस्थिरता र स्वार्थपरक निर्णयहरूको परिणाम हो । विद्यालय शिक्षा मानव पूँजी विकासको आधार भए पनि व्यवहारमा यसको निरन्तर उपेक्षा भइरहेको छ । शिक्षकको नियुक्ति, स्थानान्तरण, पाठ्यक्रम विकास लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया राजनीतिक पहुँच र भागबण्डाले निर्देशित हुँदा गुणस्तरमा गम्भीर असर परेको छ । यसैबीच, राजनीतिक नेताहरूले निजी विद्यालयमा लगानी गरेर सार्वजनिक शिक्षालाई विकल्पहीन बनाउने प्रयासले नीति निर्माणको नैतिकता र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । यसले जनविश्वासमा गिरावट ल्याएको मात्र होइन, सामाजिक समानताको आधारभूत सिद्धान्तलाई पनि कमजोर बनाएको छ ।
जबसम्म नीतिगत पारदर्शिता, राजनीतिक निष्पक्षता र सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुनिश्चित हुँदैन, सुधारको प्रयास भाषण र कागजमै सीमित रहने निश्चित छ । विद्यालय शिक्षाको सुदृढीकरणलाई समावेशी विकास र सामाजिक न्यायको अपरिहार्य माध्यमका रूपमा हेरि अब तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । यसले मात्र गरिब, ग्रामीण र पिछडिएका समुदायलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने सम्भावना बढाउनेछ र समग्र राष्ट्रिय विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा स्थायित्वको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र राजनीतिक उदासीनता गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएका छन् । सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक नीति, नियम र कानुनी संरचना समयमै अद्यावधिक नगर्नु स्वयं नीतिनिर्माताको गैरजिम्मेवारी र सुधारप्रति उदासिनताको परिचायक हो । २०२८ सालको विद्यालय शिक्षा ऐन वर्तमान शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवेशमा अनुपयुक्त बनेको छ र यसले संविधानले तोकेको समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्यलाई पूरा गर्न असफल भैरहेको छ । सरकारले समयमै ठोस कदम नचालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको उपेक्षा देखिएको छ । शिक्षक आन्दोलन र सम्झौता पश्चात पनि सरकारले दोहोरो व्यवहार गर्दै सुधारको सम्भावना कमजोर पारेको छ ।
राजनीतिक दलहरूमा सत्तामा हुँदा सुधारप्रति मौनता र विपक्षमा हुँदा खोक्रा नाराले अवसरवादलाई प्रोत्साहन गरेको छ । शिक्षक नियुक्ति र प्रशासनमा दलगत हस्तक्षेपले संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पार्दै जनविश्वास घटाएको छ । विद्यालय शिक्षा सुधारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक प्रतिबद्धताको अभाव रहेको छ भने यसको परिणाम स्वरूप सुधार राजनीतिक नाटकमै सीमित भई जनताको शिक्षा अधिकार कमजोर हुँदै जाने जोखिम बढेको छ। यसैले, दलहरूमा यी गुणहरूको पुनस्र्थापना र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता नआएसम्म विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तन सम्भव छैन ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा देखिएको जटिलता र सुधारमा आएको अवरोधको मूल कारण नीतिनिर्माताहरूको स्वार्थसापेक्ष भूमिका हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । जब नीति बनाउनेहरू नै निजी विद्यालयका सञ्चालक वा लाभग्राही हुन्छन, तब सार्वजनिक शिक्षाको संरक्षण अपेक्षित हुँदैन । यस्तो अवस्थामा नीतिहरू निजी शिक्षालाई लाभदायक र सार्वजनिक शिक्षालाई हानिकारक बन्दै जान्छन्, जसले पाठ्यक्रम विकास, स्रोत वितरण, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वाधार सुधारलाई उपेक्षा गर्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्दा गरिब र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुने सामाजिक अन्याय बढ्छ । शिक्षालाई बजार वस्तु होइन, नागरिकको मौलिक हकका रूपमा पुनःस्थापित नगरेसम्म दीर्घकालीन सुधार असम्भव छ । त्यसैले अब शिक्षालाई राज्यको सेवामूलक जिम्मेवारी मानेर नीति निर्माणमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यक छ ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारप्रति देखिएको राजनीतिक उदासिनता, स्वार्थपरक हस्तक्षेपले शिक्षा प्रणालीलाई गम्भीर संकटमा पुर्याएको छ । संविधानले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक इच्छाशक्ति कम छ । सुधारका नाममा भाषण र नारामात्र सीमित रहँदा, सुधारमुखी पहल गर्नेहरूलाई अवरोध र दवाब दिइन्छ, जसले सुधारप्रति नेताहरूको सतही र स्वार्थी दृष्टिकोण देखाउँछ । विद्या भट्टराई र सुमना श्रेष्ठजस्ता शिक्षामन्त्रीहरूको प्रयासलाई अपदस्थ गरिनु, नीति प्रक्रियामा पारदर्शिता र जनहितको अभाव स्पष्ट गर्छ । जब सुधारको अग्रसरहरूलाई रोकियो र शिक्षा व्यवसाय र राजनीतिक भागबण्डामा परिणत भयो, तब सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू पनि कमजोर हुन्छन् । यसबाट उन्मुक्त हुन शिक्षालाई संवैधानिक दायित्व बनाएर, नीति निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र नागरिकमुखी बनाउन आवश्यक छ ।
नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा देखिएका बहुआयामिक समस्याहरूले शिक्षा सुधारलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको अभाव, न्यून बजेट र अपारदर्शी खर्चले विद्यालयहरू दयनीय अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारी प्राथमिकता शिक्षा सुधारभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुले गरिब र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गरेको छ, जसले सामाजिक समानताको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँछ । साथै, शिक्षक व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर असर पुर्याएको छ । नियुक्ति, स्थानान्तरण र बढुवामा योग्यता होइन, पहुँच र भागबण्डा प्रधान भएकाले योग्य शिक्षकको मनोबल गिराएको छ र पेशाप्रतिको विश्वसनीयता घटेको छ ।
यो असंतुलित प्रणालीमा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरू उपेक्षित भई चापलुसी गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिल्दा विद्यालय वातावरण निराशाजनक हुन्छ । राजनीति हावी हुँदा दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक न्याय र समानताको बाटो अवरुद्ध हुन्छ र सार्वजनिक शिक्षाको समग्र प्रभावकारिता घट्छ । त्यसैले, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यता आधारित व्यवस्थापनका लागि तत्काल नीति सुधार र दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यस्ता कदमहरूले मात्र दीगो र समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।
नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा प्रशासनिक संरचनाको राजनीतिकरण शिक्षा संकटको मूल कारण बनेको छ । व्यवस्थापन समिति गठनदेखि प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्म हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले नेतृत्वको स्वायत्तता समाप्त पारिदिएको छ । निर्णयहरू मेरिट वा आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचमा आधारित हुँदा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर भएका छन्, जसले विद्यालयको कार्यक्षमता र जनविश्वासमा गम्भीर गिरावट ल्याएको छ । सुधारका प्रयास गर्नेहरू संस्थागत सहयोगको अभाव र राजनीतिक दबाबका कारण थलिएका छन् । यस्तो अपारदर्शी र दबाबयुक्त वातावरणमा ईमानदार र नवप्रवर्तनशील प्रयास विस्थापित हुन पुग्छन्, जसले दीर्घकालीन सुधारका बाटोहरू अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
अझै चिन्ताजनक पक्ष भनेको सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र प्रशासकहरू आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउने प्रवृत्तिले सामुदायिक शिक्षाको अवमूल्यन गराएको हो । जब शिक्षकहरूले आफ्नै सार्वजनिक शिक्षामा विश्वास गुमाएर निजी क्षेत्र रोज्छन्, यसले सामाजिक विभाजन र अन्यायलाई झन् गहिरो बनाउँछ । शिक्षण पेशा राजनीतिक संरक्षणको आश्रयस्थल बन्नुले शिक्षा मात्र नभई सामाजिक न्यायमा समेत ठूलो चोट पुर्याउँछ । यसकारण, सार्वजनिक शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी उत्तरदायी, पारदर्शी र मूल्यमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्नु आजको अत्यावश्यकता हो ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा देखिएको विफलतालाई केवल राज्य, सरकार वा राजनीतिक दलहरूको दोष ठान्नु एकपक्षीय दृष्टिकोण हो । यस संकटमा बौद्धिक वर्ग, शिक्षक, कर्मचारी र आम नागरिकहरूको मौनता तथा निष्क्रिय सहभागिताले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । विद्यालय प्रणालीमा विकृति, भागबण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता अस्वस्थ अभ्यासहरू हुँदा सामाजिक विवेक बोकेका समूहहरूको मौन रहनु उदासीनता मात्र नभई अप्रत्यक्ष समर्थन समान हो । कतिपय बौद्धिकहरूले राजनीतिक मोह वा स्वार्थका कारण सत्यका पक्षमा उभिनुको साटो गलतलाई संरक्षण गर्न खोज्नुले सार्वजनिक शिक्षा संकट झन् गहिरो बनाएको छ । यस्ता स्वार्थपरक र आत्मसन्तुष्ट दृष्टिकोणले सुधारको सम्भावनालाई अवरुद्ध गरी विद्यमान दुव्र्यवस्थालाई संस्थागत रूप दिने काम गरिरहेको छ ।
यसैले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सच्चा विवेक, मूल्य र कर्तव्यबोध भएका नागरिकहरूको सक्रिय नेतृत्व अपरिहार्य छ । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र आम जनताले दलगत आस्थाभन्दा माथि उठेर आलोचनात्मक चेतना र जिम्मेवारी बोक्न आवश्यक छ । नीतिगत तहमा असल, निष्ठावान र दूरदर्शी नेतृत्वको स्थापना जनताको सचेत मतदानबाट मात्रै सम्भव छ । सुधारको नाममा भाषण मात्र नभई व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने व्यक्तिहरूको नेतृत्व बढेमा मात्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सशक्त, समावेशी र उत्तरदायी बन्न सक्छ । यसले सबै वर्गका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने मार्ग खोल्नेछ ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा तथा समग्र राष्ट्रिय विकासमा देखिएको स्थगनको मुख्य कारण स्रोत–साधनको अभावभन्दा पनि विवेकपूर्ण नेतृत्व चयनमा देखिएको जनताको असचेत निर्णय र राजनीतिक संरचनामा व्याप्त इच्छाशक्ति, निष्ठा र इमान्दारिताको कमी हो । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा सक्षम र निष्ठावान व्यक्ति अवश्य छन्, तर उनीहरूको स्थान अवसरवादी र स्वार्थी नेतृत्वले थिचिएको छ, जसले सुधारको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ । यदि जनताले लोकतान्त्रिक अधिकार विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गरी यस्ता असल नेतृत्वलाई सत्ता र नीतिगत तहमा पुर्याकउन सके, तब मात्र गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ऐन, नीति र संरचनागत सुधार सम्भव हुनेछ । शिक्षा व्यापार होइन, सेवा हो भन्ने दृष्टिकोण स्थापित गर्दै संविधानले दिएको हकलाई व्यवहारमा उतार्न नेतृत्वले नैतिक साहस, स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यान्वयन क्षमता देखाउनु अत्यावश्यक छ ।
तर जब नेतृत्व अवसरवाद, भागबण्डा र स्वार्थले निर्देशित हुन्छ, तब स्रोत र साधनको सदुपयोग हुँदैन र विकास रोकिन्छ । नेतृत्वको यस्तो कमजोरीले देशका उपलब्ध स्रोतहरू व्यर्थ पार्ने र सुधारका प्रयासलाई विफल बनाउने जोखिम बढाउँछ । त्यसैले नेपालको भविष्य दिगो, न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउन जनताले अब सचेत र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । असल नेतृत्वको पहिचान, समर्थन र सशक्तीकरणमा जनताको भूमिका निर्णायक हुनेछ । यस्तै विवेकी सहभागिताले मात्र सार्वजनिक शिक्षा र समग्र राष्ट्रिय प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तन सम्भव हुनेछ ।
लेखमा समावेश विषय लेखक डम्मर सिंह साउदका निजी विचार हुन् । साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।
