काठमाडौँ /४ जेठ – नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले तत्काल शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । समितिले आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग भेटगरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै शिक्षा ऐन जारी नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी, महासचिव कुमार बजगाईं र उपमहासचिव डम्बर राइले शिक्षा समितिमा रहेको शिक्षा विधेयक तत्काल प्रक्रियामा लगेर जारी गर्न भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
सरकारसँग भएका सम्झौता अनुसार शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन शिक्षा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको र जारी नगरे देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सहित काठमाडौँ केन्द्रीत सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको महासचिव कुमार बजगाईंले बताए ।
त्यसैगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका लागि पठाएको पनि गुमनामको अवस्थामा रहेको र वर्षौँ देखि कार्यरत राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लगायतको पेसागत भविष्य अन्योलमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जीवनको अध्ययनशील र ऊर्जाशील समय राज्यको सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा योगदान गरेका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई नीतिगत अन्योलता सिर्जना गरी पेसागत भविष्य माथि कुठाराघात गर्ने छुट कसैलाई रहेको राहत शिक्षकहरूको भनाई छ ।
पढ्नुहोस ध्यानाकर्षण पत्र
राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भईरहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न वि.स.२०२८ सालमा शिक्षा ऐन बनेको कुरा हामी सबैमा विदितै छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई हेर्ने हो भने पनि पञ्चायती व्यवस्थामा बनेको शिक्षा ऐन २०२८ अहिले देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुग्दा समेत सङ्घीय संरचना अनुसार नयाँ शिक्षा ऐन आउन÷ल्याउन नसक्नु समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि अत्यन्त दुखद विषय हो । त्यति मात्र होइन, शिक्षा ऐन २०२८ जारी भए पछि देशमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए उक्त परिवर्तन सँगै देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान समेत जारी भयो तर संविधान जारी भएको पनि आज ८ वर्ष बितिसक्दा समेत देश समृद्धिको मूल आधार शिक्षा क्षेत्रको ऐन जारी गर्न नसक्नु नेपालको संविधान २०७२ को मर्म, भावना र संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत छ ।
भण्डै ५२ वर्ष पछि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक वि.सं. २०८० भदौ २७ गते सङ्घीय संसदमा दर्ता भई संसदले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको लागि पठाएको छ । उक्त विधेयकमा प्रारम्भिक छलफल पछि हाल त्यो विधेयक गुमनामको अवस्थामा रहेको कारण वर्षौँ देखि कार्यरत हामी राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लगायतको पेसागत भविष्य अन्योलमा छ । जीवनको अध्ययनशील र ऊर्जाशील समय राज्यको सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा योगदान गरेका हामी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई नीतिगत अन्योलता सिर्जना गरि पेसागत भविष्य माथि कुठाराघात गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।
व्यवस्थित सार्वजनिक शिक्षा, एउटै छाना मुनि काम गर्ने शिक्षकहरूको पेसागत एकरूपता, स्थायी शिक्षकहरूको समयानुकूल पेसागत वृत्तिविकास, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीहरूको चरम वैदेशिक पलायन, आम अभिभावक तथा जनताको देशको शिक्षा प्रणाली माथिको नारास्यता, स्थानीय तहहरूको शिक्षा नीति निर्माणमा मनलाग्दीपन लगायत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तमाम वेथितिहरूको अन्त्यका लागि तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकार, मन्त्रालय साथै अन्य सरोकारवाला निकाएहरूको सक्रिय पहलकदमीका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ । अन्यथा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सहित काठमाडौँ केन्द्रीत सशक्त सडक आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा जानकारी गराउँदै पुनः सम्बन्धीत सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।
