टिका राम पुरी अध्यक्ष केन्द्रीय प्याब्सन
अहिले प्याब्सनले के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?
चौधौ महाधिवेशनबाट हामी आइसकेपछि केही नयाँ कुराहरु हामीले गरेका छौं । निजी विद्यालयलाई राज्यले विभेद गरेको थियो । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले समाजमा जुन किसिमको भ्रम सम्प्रेषण भयो त्यसबारे हामी निकै चिन्तित छौं । पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्म निजी विद्यालय सञ्चालकहरुमा कहिले देखि वद्यालय बन्द गर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रास थियो । त्यो हामीले हटाउन सफल भएका छौं । हामीले सरकारलाई निजी विद्यालय नेपालीहरुले नै कानुनी रुपमा स्थापना गरी गुणस्तरी शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको र यिनीहरुको आवश्यकता छ भन्ने कुरा बुझाउन सफल भयौ । जसको परिणम राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा देखिएको छ । नेपाल सरकारले उच्च शिक्षामा प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटामा निजी विद्यालयका विद्यार्थी सहभागी हुन नपाउने प्रावधान रहेको छ । यसका बारेमा पनि छलफल र बहस भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७६, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । यी सबै ऐनहरुमा निजी क्षेत्रलाई गरिएको विभेद हटाउन पहल गरिरहेका छौं ।
नेपालको परिप्रेक्षयमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कस्तो ऐन आवश्यक छ ?
शिक्षामा निजी विद्यालयको २३ प्रतिशत छ भने अरु सामुदायिक विद्यालयकै रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार नल्याउँदा सम्म शिक्षामा सुधार हुँदैन । हामीले विद्यालय स्थापना गर्दै गर्दा सामुदायिक विद्यालयलाई मार्ग निर्देशन समेत गरिरहेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षामा हामी अघि हिडिरहेका छौं भने सामुदायिक विद्यालय पनि हाम्रो पछि आइरहेका छन् । सामुदायिक र निजी विद्यालय एकै सिक्काका दुई पाटा भएर अगाडि बढ्ने,एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ । त्यसकारणले अब बन्ने राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा निजी र सामुदायिक विद्यालयको बिचमा विभेद हुनु भएन । सरकारले एउटै आखाँले हेर्नु प¥यो । किनभने समंग्र शिक्षाको विकासका लागि निजी र सामुदायिक दुवै विद्यालयको उत्तिकै महत्व छ । अब शिक्षालाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले आउँदै गरेको ऐनमा तीन खालको निजी विद्यालयहरु ट्रस्ट, कम्पनी र सहकारीमा सञ्चालन गर्ने प्राबधान हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । जुन शिक्षा नीति सरकारले बनायो त्यसमै रहेर ऐन बन्ने हो । नीतिमा भएका विभेदका कुराहरु भने ऐनमा हटाउनुपर्छ ।
प्याब्सनमा अहिले नयाँ नयाँ कामहरु भइरहेका छन् ? पहिले किन भएनन् ?
पहिलेका कुरा भन्दा पनि हामी अहिले नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्यौ । हामीले सबैभन्दा पहिले नीतिगत रुपमा विभेदहरु हटाउने कामलाई प्राथमिकता दियौ भने दोस्रो संगठनलाई नयाँ कार्यक्रमका साथ नयाँ उचाइमा पु¥याउने र अगाडि बढाउने र एउटा भरपर्दो संगठन निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्यौ । नेतृत्वमा रहेपछि के हुन्छ भने आफ्नो मातहतमा रहेका विद्यालयहरुको संरक्षण गर्नु संगठनको दायित्व हो भने हामी जसरी पनि अब प्याब्सनलाई एउटा जिम्मेवारी, पूर्ण संगठन बनाउने र यो समाज र राष्ट्र प्रति जिम्मेवारी पनि बनाउने छौं । हामीले राष्ट्रिय सम्मलेन ग¥यौ । त्यसमा हामीले खास गरेर अहिलेको हाम्रो शिक्षालाई नयाँ किसिमबाट अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल र बहस ग¥यौ । शिक्षामा सीप जोड्नु प¥यो, हाम्रो मुल्य मान्यता र संस्कारलाई जोड्नु प¥यो र प्रविधिलाई जोड्नु प¥यो भन्ने कुरालाई महत्व दिँदै कन्फेन्र्सको सुरुवता ग¥यौं । यसलाई निरन्तर रुपमा लानु आवश्यक छ । त्यसपछि प्याब्सन यत्रो ठूलो संगठन भएर पनि यसको अझै पनि आफ्नै भवन छैन । अझै हामी भाडा मै छौं । अब हामी आफ्नै भवनको लागी यही आउने वर्ष भित्रमा निर्मित भवनको खोजीमा छौ । यो काम मेरै कार्यकालमा सम्पन्न गर्नेमा म ९० प्रतिशत ढुक्क छु ।
प्याब्सनलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन कस्तो कार्य योजना बनाउनु भएको छ ?
हाम्रो संगठन भित्र पनि विविधता छ । अधिकांश विद्यालयहरुको पर्याप्त भवन, पूर्वाधारहरु छैनन्, शिक्षकहरुलाई उचित तलब दिन सकिरहेका छैनन, समयमा तलब निकास गर्न सकिरहेको छैन । अब सयम अगाडि बढी सक्यो । अहिले नेपाल सरकारले पनि नयाँ ढंगबाट शिक्षालाई लानुपर्छ भन्ने योजना बनाई रहेको छ । त्यसले गर्दा अब हामीले भौतिक पूर्वाधारमा पनि विद्यालयहरुलाई स्थायी रुपले लानुपर्छ । हिजो सरकारले ग्यापिङ्ग नगरी जथाभावी अनुमति दिँदा आवश्यकता भन्दा बढी विद्यालय स्थापना भई सञ्चालन भईरहेका छन् । त्यसले गर्दा विद्यार्थीको संख्या न्यून हुने र विद्यालयको आयस्तर कमजोर हुने समस्या देखिएको छ ।
विद्यालयहरु राम्रो सँग सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यकता भन्दा बढी रहेका विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्नुपर्छ । जसका लागि विद्यालयलाई तीन वटा मोडेलमा लान सकिन्छ ।
१) कम्पनी मै रहेकाले पनि अहिले साथीहरुको घर मिलाएर एकिकृत रुपमा राम्रो विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
२) धेरै विद्यालय मिलाएर ट्रस्टमा पनि लान सकिन्छ । ट्रस्टमा लाँदा पनि डोनेसन, स्वदेशी, विदेशी, सरकारसँग पनि हामीले ट्रस्टमा लगेपछि त्यो किसिमको सुविधा सेवा पाउन सक्नुपर्छ सँग सँगै स्थानीय सरकारसँग मिलेर यदि ल्याण्ड बिल्डिङ्ग छैन भने धेरै जना मिलिसकेपछि ट्रस्टमा लाँदा उहाँहरुले जग्गाहरु दिन सक्नुहुन्छ । त्यो किसिमले पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
३) अर्को सहकारीको मोडेलमा जान सकिन्छ । सहकारीमा जाँदा २७ जना व्यक्तिहरु रहनु पर्ने भएको हुनाले धेरै जना मिलेर यस मोडेलमा पनि जान सकिन्छ ।
अब पूर्वाधार नभएको, शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तलब पनि दिन नसक्ने, तालिम दिन, प्रविधिमैत्री शिक्षा दिन नसक्ने अगाडि जान नसक्ने भएका विद्यालय चलाउन जटिल हुन्छ । त्यसकारणले समय सापेक्ष विद्यालयहरुलाई रुपान्तरण गर्दै अगाडि जानका लागि हामीले अभियानकै रुपमा विद्यालयहरुको स्थायीत्वको लागि सोच्नु आवश्यक छ । समंग्र विद्यालयको हितको लागि विद्यालय आफैले पनि के गर्नुपर्छ भने समाज र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
सदस्या विद्यालयसँग के अपेक्षा छ ? कस्तो खालको सहयोग चाहनुहुन्छ ?
संगठनप्रति साथीहरुले संगठन विविधतालाई मनन गर्नु प¥यो र अर्को भनेको हामी ठूलो एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हो । त्यसकारणले आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको लागि हामीले पनि सोच्नु प¥यो । त्यो ढंगले हामी अगाडि बढ्न सक्यौ भने उच्च मनोबलका साथ शिक्षामा हाम्रो उच्च योगदान रहन सक्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अघि मैले भने जस्तो आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि शिक्षामा परिवर्तन आवश्यक छ । नयाँ सिराबाट शिक्षालाई लानुपर्छ । शिक्षामा सीप, संस्कार र प्रविधि जोड्ने कुरामा हामीले अभियान अघि बढाएका छौं । अर्कोतिर हाम्रा विद्यालयहरु खास गरी निजी विद्यालयहरु सामाजिक र आर्थिक रुपले कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले सोच्न आवश्यक छ । यो अभियानको सुरुवात हामीले गरेको हौं ।
