काठमाडौँ /६ चैत – निजी र सार्वजनिक गुठी तथा सहकारीमा सञ्चालित विद्यालयसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा भएका समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गरी सहज रुपमा सञ्चालन हुन पाउने वातावरण सृजना गरिनुपर्ने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले माग गरेको छ । चैत्र २ र ३ गते धुलिखेलमा १५ औं राष्ट्रिय साधारण सभा सम्पन्न गर्दै सभाबाट पारित घोषणा पत्र मार्फत उक्त माग राखेको हो ।
सो साधरण सभाले १० बुँदे धुलिखेल घोषणा पत्र जारी गर्दै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयहरूलाई कम्पनी कानुन अर्न्तगत नै सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय परीक्षा तथा अनुगमन बाहेक अन्यमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने घोषणा पत्रमा छ ।
यस्तो छ घोषणा पत्र:
१५ औं राष्ट्रिय साधारण सभाबाट पारित
धुलिखेल घोषणा–पत्र
२०८० चैत्र २ र ३ गते, धुलिखेल नगरपालिकाको सभाहल, काभ्रेपलाञ्चोक
१. लगानीको सुनिश्चितता सम्बन्धमा :
नेपालको संविधान (२०७२) ले समेत अङ्गिकार गरेको सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई आर्थिक विकासको मुख्य श्रोतका रुपमा लिएको सन्दर्भमा निजी शिक्षा क्षेत्रबाट भएको खरबौँको लगानीलाई आगामी दिनमा निर्माण हुने ऐन, कानुनमा पूर्ण रुपमा निरन्तरताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने ।
२. प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धमा :
निजी लगानीमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार तथा पर्याप्त जनशक्ति भएका शिक्षण संस्थाहरूलाई सहज तरिकाबाट प्राविधिक शिक्षा अध्ययन, अध्यापनका लागि अनुमति ÷ स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा उच्च शिक्षामा देखिएको समस्यालाई तत्कालै निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
३. स्वायत्तता सम्बन्धमा :
निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय परीक्षा तथा अनुगमन बाहेक अन्यमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने ।
४. आधिकारिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता सम्बन्धमा :
राज्यद्वारा गठित विभिन्न शैक्षिक समिति, उपसमिति, बोर्ड तथा कार्यदलहरूमा प्याब्सनको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गराइनुका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका क्रियाकलापहरूमा प्याब्सनको अनिवार्य सहभागिता गराउनुपर्ने ।
५.कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयहरूका सम्बन्धमा :
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयहरूलाई कम्पनी कानुन अर्न्तगत नै सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।
६. गुठी तथा सहकारीमा सञ्चालित विद्यालयहरूका सम्बन्धमा :
निजी÷ सार्वजनिक गुठी तथा सहकारीमा सञ्चालित विद्यालयसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा भएका समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गरी सहज रुपमा सञ्चालन हुन पाउने वातावरण सृजना गरिनुगर्ने ।
७. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषका सम्बन्धमा :
नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा विद्यालयहरूको आवद्धताका लागि विगतमा पनि परिपत्र भइसकेको अवस्थामा सदस्य विद्यालयहरू उक्त कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने ।
८. विद्यालय मर्जर सम्बन्धमा :
नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दै गइरहेको अवस्थामा कम विद्यार्थी भएका र नजिक रहेका विद्यालयहरू मर्जर हुँदाका अवस्थामा लागु हुने कानुनी व्यवधानलाई सहज गरिनु पर्ने ।
९. करछुट सम्बन्धमा :
निजी शिक्षण संस्थाहरूले विद्यालय, विद्यार्थीहरूको प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउने कम्प्यूटर, शिक्षण सामाग्री, सवारी साधन लगायत विद्यालयको जग्गा खरिद÷भवन निर्माण गर्दा लाग्ने सरकारी दस्तुरमा सहुलियत प्रदान गरिनुपर्ने ।
१०. स्थानीय तहमा शिक्षामा भएका समस्या सम्बन्धमा :
विद्यालयको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहने भएता पनि संविधान, सङ्घीय कानुन नीति र मापदण्ड विपरित केही स्थानीय पालिकाले निर्माण गरेका कानुनप्रति निजी शैक्षिक संस्थाहरूको नीतिगत असहमति रहेको हुँदा त्यस्ता समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरमा प्याब्सन लगायतका अन्य संघ, सङ्गठनहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक छलफलका माध्यमबाट समाधान खोजिने ।
आरवी कटवाल
महासचिव