काठमाडौँ /३ चैत – राहत शिक्षकको पेसागत स्थायित्व सङ्घीय शिक्षा ऐनमा नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सरकारसँग भएका सम्झौता अनुसार कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट परिणाममुखी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाब सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हो ।
शुक्रवार शिक्षा मन्त्रीसँग भेटगरी सरकारसँग भएका सम्झौता, वार्ताका बारेमा र शिक्षा ऐनमा हालिएको संशोधनको विवरण सहति पत्र बुझाइएको महासचिव कुमार बजगाईंले बताए । साथै राहत शिक्षकसँग सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम शिक्षा ऐन नआए तथा राहत शिक्षकहरूका माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुने गरी ऐन नआए सडकमा जाने समेत जानकारी गराएको बताए ।
जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधान अनुसार अगाडी बढ्न चाहेको र थरी थरीका शिक्षक भन्दा पनि एकै प्रकारका शिक्षक हुनुपर्ने धारणा राहत शिक्षकहरूसँग राखेको बजगाईंले बताए । तर शिक्षामा गुणस्तर हुनुपर्नेमा उनको जोड् रहेको बताए ।
हेर्नुहोस ध्यानाकर्षण पत्र
नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारले आवश्यक मात्रामा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकेको कारण शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न २०५७/५८ देखी राहत कोटाको सिर्जना भएको हो । देशभर झन्डै चालिस हजारको सङ्ख्यामा रहेका राहत शिक्षकहरू विगत डेढ दशक भन्दा लामो समय देखी कार्यरत छन् ।
राहत शिक्षकको पेसागत स्थायित्व सङ्घीय शिक्षा ऐनमा नीतिगत प्रबन्ध गुर्नपर्ने भएकोले यसको मस्यौदा निर्माण हुने क्रममा हामीले सम्बन्धित निकायमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै एकलौटी ढंगले शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्यो । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा आम शिक्षक तथा कर्मचारीको माग नसमेटिएकोले त्यसको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा मिति २०६० असोज ३ गते देखी सडक आन्दोलन सुरु भयो र मिति २०६० असोज ५ गते नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकारविच सम्झौता भयो ।
असोज ५ गतेका लागि गठित वार्ता समितिमा राहत शिक्षकका तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज अधिकारी समेत बार्ता समिति सदस्य रहेको जानकारी गराउदै सम्झौता सम्पन्न गर्ने क्रममा राहत शिक्षकले उठाएको माग सम्बोधन नहुने परिस्थितिको सिर्जना भएकोले वार्ता समितिको सदस्यको हैसियतले हामीले वार्ताको टेबुल छोडेर पुनः राहत शिक्षकको नेतृत्वमा बालविकास शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, साविक उच्च मा.वि. शिक्षक लगायतले मिति २०५० असोज ६ गते देखी सडक आन्दोलन निरन्तर जारी राख्यौ । फलस्वरूप मिति २०६० असोज १२ गते ५ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो । सम्झौता अनुसार माननीय ज्युहरूले संशोधनका लागि संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराउनु भएको ब्यहोरा अवगत गराउदै उक्त सम्झौता अनुसार कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट परिणाममुखी भूमिकाको आशा, अपेक्षा र विश्वासका साथ यो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ ।
आवश्यक कागजातहरूका प्रतिलिपीहरू यसैसाथ संलग्न छ ।
