काठमाडौं/१७ साउन-सरकारले शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगले धरौटि राख्ने प्रावधान राख्न थालेको प्रति राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)ले विरोध गरेको छ । शैक्षिक परामर्श ब्यवसाय सम्बन्धि बन्ने निति, नियम, ऐन, कानुन, निर्देशिका तथा नियमावलीमा व्यवसायलाई सिध्याउने गरी धरौटि राख्ने प्रावधान आउन लागेको भन्दै विरोध गरेको हो ।
संघले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै धरौटीले पुँजिवादी पक्षधरहरुको पृष्टपोषण गर्ने तथा शैक्षिक जनशक्तिलाई विस्थापित गर्ने जनाएको छ । साथै अतः थोरै पुँजि तथा दक्ष शैक्षिक जनशक्तिद्वारा संचालन हुने यो व्यवसायमा धरौटीको भन्दा उच्च नैतिक र शैक्षिक आचरण तर्पm उन्मुख हुने निती, नियम, कानुन बनाउन माग गरेको छ ।
प्रस्तावित धरौटीको प्रावधानलाई तत्काल हटाइ अनुगमन, निरीक्षण तथा दण्ड र सजायमा केन्द्रित प्रावधानहरु ल्याइयोस भनि जोडदार माग गर्दछौ अन्यथा हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो छ नेकाको विज्ञप्ति :
हालै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले संघिय शिक्षा ऐन अन्र्तगत विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रि परिषद बाट पास गरि संघिय संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा पनि शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा, बृज कोर्स र पुर्ब पयारी काक्षा संचालन गर्न अनुमति लिनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको कुरा स्वगत योग्य छ । विद्यालय शिक्षाको संदर्भमा गुणस्तरीय अध्ययन, विद्यालय छनोट र तयारी सम्बन्धि विषय बस्तुमा परामर्श सेवा पनि समावेस हुनुले हाम्रो परामर्श क्षेत्रको गरीमा र महत्वलाई अझ बढाएको महसुस गरेका छौ ।
नेपाल सरकारले संघिय शिक्षा ऐन अन्र्तरगत मस्यौदा गरेको उच्च शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकको परीच्छेद १४ को दफा ७० को उपदफा १, २, ३, ४, ५ र ६ प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बिदेशमा संचालन हुने उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागी जाने नेपाली विद्यार्थीका लागि संचालन गरीएको शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई दफा ७० को उपदफा ५ मा “आयोगले तोकिए बमोजिम धरौटी राख्न” भनि उल्लेख गरिएको हुँदा यस ब्यवस्थाले बैदेशिक शैक्षिक परामर्श सेवामा धरौटीको ब्यवस्थालाई राख्न खोजिएको देखिन्छ । सो दफा प्रति हाम्रो गम्भिर असहमति रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौ ।
राज्यबाट शैक्षिक परामर्श ब्यवसाय सम्बन्धि बन्ने निति, नियम, ऐन, कानुन, निर्देशिका तथा नियमावलीमा हामी सरोकार वाला पक्षहरुसंग पनि सल्लाह, छलफल गर्नु पर्नेमा केही थाह नदिइ एकलौटी ढंगले परामर्श ब्यवसायलाइ सिध्याउने हिसाबले धरौटि राख्ने प्रावधान आउन लागेको प्रस्ताव अब्यवहारीक र विश्वमा कुनैपनि देशमा नदेखिएको प्रावधान हो । यसले भोलीका दिनमा पुँजिवादी पक्षधरहरुको पृष्टपोषण गर्ने तथा शैक्षिक जनशक्तिलाई विस्थापित गर्ने देखिन्छ । अतः थोरै पुँजि तथा दक्ष शैक्षिक जनशक्तिद्वारा संचालन हुने यो ब्यवसायमा धरौटीको भन्दा उच्च नैतिक र शैक्षिक आचरण तर्पm उन्मुख हुने निती, नियम, कानुन बनाइनु पर्छ त्यसैले प्रस्तावित धरौटीको प्रावधानलाई तत्काल हटाइ अनुगमन, निरीक्षण तथा दण्ड र सजायमा केन्द्रित प्रावधानहरु ल्याइयोस भनि जोडदार माग गर्दछौ अन्यथा हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौ ।
साथै निम्नलिखित सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छौं ।
१. प्रस्तावित उच्च शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा ७० को उपदफा ५ मा रहेको बुदामा शैक्षिक परामर्श सेवा संचालनमा धरौटी हटाई अनुमति पत्र दस्तुरको ब्यवस्था गर्ने ।
२. नेपालको संविधानको प्रस्तावना तथा धारा १७, ३१ र ४४ मा पनि शिक्षा, स्वतन्त्रता र रोजको ठाउँबाट उपभोक्ताले सेवा लिन पाउने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणा पत्र १९४८ को प्रस्तावना दफा १३ र १६ ले पनि भुगोल भन्दा माथि राखेर ब्यक्तिको शिक्षा र स्वतन्त्रताको हकलाइ स्थपित गरेको हुँदा विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विषय, देशको छनोट उसको आप्mनो अधिकार को कुरा हो भन्ने कुरालाइ मध्यनजर राख्ने ।
३. शैक्षिक परामर्श क्षेत्र विशुद्ध परामर्श दिने विषय रहेको र यसमा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरु संग प्रत्यक्ष रुपमा पैसाको कारोबार नहुने र गर्न नहुने कुरालाई निति नियममा जोड्ने ।
