बन्दै गरेको ऐन शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुलाई सहज तरिकाले काम गर्न सक्ने हूनु पर्छ

युवराज कट्वाल

अध्यक्ष,स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन)

शिक्षा नीति पारित भएर आएको परामर्श व्यवसायका केहि कुरा उठान भएका छन् यसलाई कसरी बुझनु भएको ?

शिक्षा नीतिको बुँदा नं.१०.३८.१ र १०.३८.२ मा भएका कुराहरु स्वागतयोग्य नै छन् । किनभने गएका विद्यार्थीको अद्यावधिक नितान्त राख्नु पर्छ । राज्यले मेरा नागरिक कुन देशमा छन् भनेर हेक्का राखेन भने भोली ति देशमा भयावहको स्थिति आउँदा नागरिकलाई कसरी उद्धार गर्ने । त्यसकारण अद्यावधिक राख्नु आवश्यक छ । अझ यसमा थप्नु पर्ने कुरा के छ भने विदेश गएका विद्यार्थीहरुको हकमा उनीहरुको अधिकारको कुरालाई पनि समेटिनु पर्छ । उनीहरुले पनि  राज्यलाई कर तिरेका छन् । तर,उनीहरुलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नीतिमा उल्लेख भएन त्यो नितिमा उल्लेख हुनु पर्छ । त्यसैगरी नेपाली विद्यार्थी धेरै मात्रामा विदेश गएको अवस्थामा यसलाई कहाँबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राज्य सचेत भएको पाइन्छ । नेपालबाट विद्यार्थी जापान गइरहेका छन्, अष्ट्रेलिया भेट कोर्षमा गइरहेका छन् । अष्ट्रेलियाको भेट कोर्ष भनेको प्राथमिक कार्यक्रम हो । त्यस्तै डिप्लोमा कार्यक्रम भनेको नेपालीहरुले सिक्ने, सीप विकास गर्ने कार्यक्रम हो । यो कोष अध्ययान पछि विद्यार्थीले त्यही डिग्री लिएर लोकल बजारमा आफुलाई बेचेर बाँकी डिग्री पछि लिन सक्ने बन्ने हो । भेटमा डिप्लोमा गर्नेले मास्र्टस गर्न सक्छन् । हाम्रो ध्यानकार्षण बुँदा नं १०.३८.३ मा हो यसमा के भनिएको छ भाने पूर्ण छात्रवृत्ति वा निःशुल्क छात्रवृत्तिमा जानेबाहेक विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको हकमा नेपालको नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयमा मात्र अध्ययन गर्न जान पाइने व्यवस्था गरिनेछ । तर प्राविधिक विषयहरुको हकमा नेपालमा प्रवेश परीक्षा उतीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता गरेर मात्र जान पाइने व्यवस्था गरिनेछ । यसको अर्थ अब बन्ने नीतिमा नेपाल सरकारले तोकिएको निकायबाट स्वीकृत गरेका इन्स्टिच्युटमा मात्रै नेपाली विद्यार्थी जान पाउने छन् भनिएको हो । यदि यसो हो भने बिदेश अध्ययानमा जाने लगभग सबै बाटाहरु बन्द हुनेछन् । विद्यार्थी सहज तरिकाले बिदेश अध्ययानमा जान सक्दैनन् त्यसकारण पनि यो निति त्यति व्यावहारिक देखिदैन र हाम्रालागि यो स्विकार्य छैन ।

 तपाईहरुले डिप्लोमा भेटमा नै विद्यार्थी पठाउनु पर्ने कारण के हो ?

एउटा विद्यार्थीले डिप्लोमा अध्यायन गर्दे गर्दा उसले त्याहा अध्यायन संगसगै त्याहाको वातावरण,रहनसहन,बुझ्छ अनि त्याहा चाहिने खालको सीप अफुले सिक्छ र केहि समय बजारमा काम गर्छ भने त्यसपछि ब्याचलर पढ्छु भन्न पाउने कि नपाउने ? हिजो एआइबीटी काण्ड पनि त्यही हो । एआइबीटीको योग्यतामा प्रश्न उठेको हुदै होइन । नर्सिङ कार्यक्रम दर्ता नभएकाले समस्या आएको हो । त्यहाँ कही कतै गल्ति जाने विद्यार्थी वा कलेजबाट भयो होला या अष्ट्रेलिया सरकारबाट र व्यवसायीबाट भयो होला । तर, कार्यक्रम नै काम नलाग्ने भन्ने चाहि होइन । जसको आम्दानि कम छ र आय नै पुग्दैन त्यस्ता विद्यार्थी पनि अध्यायनका लागि विदेश गएका छन्  । त्यो कसरी सम्भव भयो त ? के महंगो विश्वविद्यालयमा अध्ययानकनलागि पठाउदैमा सबै राम्रो हुन्छ त ? सबैको पहुच विश्वविद्यालयमा पुग्न सक्छ ?  त्यसकारण महंगो विश्वविद्यालयमा मात्र विदेश अध्ययनमा पठाउनु पर्छ भनेर राज्यले नीति बनायो भने धनी मात्र जाने भए गरिब त गरिबै रहने भए । निम्न आम्दानि भएका विद्यार्थीहरु बिदेश अध्यायनबाट बञ्चितहुने भए ।  गरिब विद्यार्थीहरु पनि जाने बाटो भइदियो भने कुनै निश्चित तहमा पुगेपछि उनीहरु पनि विश्वविद्यालय पुग्न सक्छन् । सरकारले खुला वातावण बनाउनुपर्छ । बरु हाम्रा विद्यार्थी कति गएका छन्, तिनीहरुलाई फिर्ता ल्याउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।

नीतिमा परामर्श व्यवसायलाई केन्द्रमा भाषाशिक्षण पढाउने संस्थालाई स्थानीयमा राख्ने भनिएको यसमा के भन्नु हुन्छ ?

हामीले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल ज्युलाई मन्त्री हुँदा देखि नै पटकपटक ज्ञापन पत्र बुझायौ । छलफलमा पनि यो विषय राखेका थियौ । भाषा शिक्षण पढाउनेलाई स्थानीय स्तरमै राख्ने र परामर्श व्यवसायलाई केन्द्रमा राख्ने भनियो । खासमा भन्ने हो भने भाषा  कुनै कोर्ष नै होइन । विद्यार्थी आफैले तयारी गरेर दिन सक्छन् । यसलाई कतै स्वीकृतको लागि जोडदिनु मात्र हामीले भनेका थियौ तर यसपालि आएन । भाषाका लागि प्रदेशमा दर्ता हुनुपर्ने अनि विदेश पठाउनका लागि फेरी केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने हुँदा यो झन्झटिलो हुन्छ । आखिर राज्यलाई चाहिएको कर हो । दुईतिन वटा ठाउँमा एउटैबाट कर उठाउने उपाय मात्र हो । त्यसकारण यो ठिक छैन ।

ऐन बन्ने प्रक्रियामा शैक्षिक परामर्श सम्बन्धि कस्ता विषय समेटिनुपर्छ ?

सरकारले यही नीति नियमकै आधारमा ऐन बनाउने हो । नीतिमा छुटेका विषयहरुलाई ऐनमा राख्न सकिन्छ । हामी व्यवसायीहरु त्यही अनुसार छलफल गरिरहेका छौं । विदेशमा धेरै पुँजी गयो भनेर विदेशी सामान नै प्रयोग गर्न बन्द गर्ने हौसियत के नेपाल सरकारले राख्छ र ? हो त्यसैगरी शैक्षिक परामर्श नै बन्द गर्ने नीति भने सरकारले लिनु  हुँदैन । खुला अर्थतन्त्रमा नेपाल जस्तो विकाशिल देशमा वैदेशिक शिक्षा भनेको के हो नेपाल सरकारले राम्रो संग बुझ्नु पर्छ । पैसा बिदेश गयो भनेर मात्र हुदैन । त्यहाँबाट आएको सिपलाई पनि देख्नु प¥यो । त्यहाँबाट आएको पुँजी, सीप, नेटवर्किङ, संस्कार आदानप्रदानका बाटाहरुमा अहिलेको सरकारले अलि वृहत रुपमा बुझेर त्यसलाई ऐनामा समेट्नु पर्छ । साथै अब बन्दै गरेको ऐनमा नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुलाई सहज तरिकाले काम गर्न सक्ने ऐन निर्माण गर्नु पर्छ । र बिदेश अध्ययनमा जान चाहाने सबै बिद्यार्थीहरुको लागि सहज वातावरण सृजना गर्न सक्नु पर्छ ।  ति सबै कुरा बन्दै गरेको ऐनमा समाबेस हुन आवश्यक छ । र हाम्रो माग पनि यहि हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *