युवराज कट्वाल
अध्यक्ष,स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन)
शिक्षा नीति पारित भएर आएको छ परामर्श व्यवसायका केहि कुरा उठान भएका छन् यसलाई कसरी बुझनु भएको छ ?
शिक्षा नीतिको बुँदा नं.१०.३८.१ र १०.३८.२ मा भएका कुराहरु स्वागतयोग्य नै छन् । किनभने गएका विद्यार्थीको अद्यावधिक नितान्त राख्नु पर्छ । राज्यले मेरा नागरिक कुन देशमा छन् भनेर हेक्का राखेन भने भोली ति देशमा भयावहको स्थिति आउँदा नागरिकलाई कसरी उद्धार गर्ने । त्यसकारण अद्यावधिक राख्नु आवश्यक छ । अझ यसमा थप्नु पर्ने कुरा के छ भने विदेश गएका विद्यार्थीहरुको हकमा उनीहरुको अधिकारको कुरालाई पनि समेटिनु पर्छ । उनीहरुले पनि राज्यलाई कर तिरेका छन् । तर,उनीहरुलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नीतिमा उल्लेख भएन त्यो नितिमा उल्लेख हुनु पर्छ । त्यसैगरी नेपाली विद्यार्थी धेरै मात्रामा विदेश गएको अवस्थामा यसलाई कहाँबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राज्य सचेत भएको पाइन्छ । नेपालबाट विद्यार्थी जापान गइरहेका छन्, अष्ट्रेलिया भेट कोर्षमा गइरहेका छन् । अष्ट्रेलियाको भेट कोर्ष भनेको प्राथमिक कार्यक्रम हो । त्यस्तै डिप्लोमा कार्यक्रम भनेको नेपालीहरुले सिक्ने, सीप विकास गर्ने कार्यक्रम हो । यो कोष अध्ययान पछि विद्यार्थीले त्यही डिग्री लिएर लोकल बजारमा आफुलाई बेचेर बाँकी डिग्री पछि लिन सक्ने बन्ने हो । भेटमा डिप्लोमा गर्नेले मास्र्टस गर्न सक्छन् । हाम्रो ध्यानकार्षण बुँदा नं १०.३८.३ मा हो यसमा के भनिएको छ भाने पूर्ण छात्रवृत्ति वा निःशुल्क छात्रवृत्तिमा जानेबाहेक विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको हकमा नेपालको नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयमा मात्र अध्ययन गर्न जान पाइने व्यवस्था गरिनेछ । तर प्राविधिक विषयहरुको हकमा नेपालमा प्रवेश परीक्षा उतीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता गरेर मात्र जान पाइने व्यवस्था गरिनेछ । यसको अर्थ अब बन्ने नीतिमा नेपाल सरकारले तोकिएको निकायबाट स्वीकृत गरेका इन्स्टिच्युटमा मात्रै नेपाली विद्यार्थी जान पाउने छन् भनिएको हो । यदि यसो हो भने बिदेश अध्ययानमा जाने लगभग सबै बाटाहरु बन्द हुनेछन् । विद्यार्थी सहज तरिकाले बिदेश अध्ययानमा जान सक्दैनन् त्यसकारण पनि यो निति त्यति व्यावहारिक देखिदैन र हाम्रालागि यो स्विकार्य छैन ।
तपाईहरुले डिप्लोमा र भेटमा नै विद्यार्थी पठाउनु पर्ने कारण के हो ?
एउटा विद्यार्थीले डिप्लोमा अध्यायन गर्दे गर्दा उसले त्याहा अध्यायन संगसगै त्याहाको वातावरण,रहनसहन,बुझ्छ अनि त्याहा चाहिने खालको सीप अफुले सिक्छ र केहि समय बजारमा काम गर्छ भने त्यसपछि ब्याचलर पढ्छु भन्न पाउने कि नपाउने ? हिजो एआइबीटी काण्ड पनि त्यही हो । एआइबीटीको योग्यतामा प्रश्न उठेको हुदै होइन । नर्सिङ कार्यक्रम दर्ता नभएकाले समस्या आएको हो । त्यहाँ कही कतै गल्ति जाने विद्यार्थी वा कलेजबाट भयो होला या अष्ट्रेलिया सरकारबाट र व्यवसायीबाट भयो होला । तर, कार्यक्रम नै काम नलाग्ने भन्ने चाहि होइन । जसको आम्दानि कम छ र आय नै पुग्दैन त्यस्ता विद्यार्थी पनि अध्यायनका लागि विदेश गएका छन् । त्यो कसरी सम्भव भयो त ? के महंगो विश्वविद्यालयमा अध्ययानकनलागि पठाउदैमा सबै राम्रो हुन्छ त ? सबैको पहुच विश्वविद्यालयमा पुग्न सक्छ ? त्यसकारण महंगो विश्वविद्यालयमा मात्र विदेश अध्ययनमा पठाउनु पर्छ भनेर राज्यले नीति बनायो भने धनी मात्र जाने भए गरिब त गरिबै रहने भए । निम्न आम्दानि भएका विद्यार्थीहरु बिदेश अध्यायनबाट बञ्चितहुने भए । गरिब विद्यार्थीहरु पनि जाने बाटो भइदियो भने कुनै निश्चित तहमा पुगेपछि उनीहरु पनि विश्वविद्यालय पुग्न सक्छन् । सरकारले खुला वातावण बनाउनुपर्छ । बरु हाम्रा विद्यार्थी कति गएका छन्, तिनीहरुलाई फिर्ता ल्याउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।
नीतिमा परामर्श व्यवसायलाई केन्द्रमा र भाषाशिक्षण पढाउने संस्थालाई स्थानीयमा राख्ने भनिएको छ । यसमा के भन्नु हुन्छ ?
हामीले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल ज्युलाई मन्त्री हुँदा देखि नै पटकपटक ज्ञापन पत्र बुझायौ । छलफलमा पनि यो विषय राखेका थियौ । भाषा शिक्षण पढाउनेलाई स्थानीय स्तरमै राख्ने र परामर्श व्यवसायलाई केन्द्रमा राख्ने भनियो । खासमा भन्ने हो भने भाषा कुनै कोर्ष नै होइन । विद्यार्थी आफैले तयारी गरेर दिन सक्छन् । यसलाई कतै स्वीकृतको लागि जोडदिनु मात्र हामीले भनेका थियौ तर यसपालि आएन । भाषाका लागि प्रदेशमा दर्ता हुनुपर्ने अनि विदेश पठाउनका लागि फेरी केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने हुँदा यो झन्झटिलो हुन्छ । आखिर राज्यलाई चाहिएको कर हो । दुईतिन वटा ठाउँमा एउटैबाट कर उठाउने उपाय मात्र हो । त्यसकारण यो ठिक छैन ।
ऐन बन्ने प्रक्रियामा छ । शैक्षिक परामर्श सम्बन्धि कस्ता विषय समेटिनुपर्छ ?
सरकारले यही नीति नियमकै आधारमा ऐन बनाउने हो । नीतिमा छुटेका विषयहरुलाई ऐनमा राख्न सकिन्छ । हामी व्यवसायीहरु त्यही अनुसार छलफल गरिरहेका छौं । विदेशमा धेरै पुँजी गयो भनेर विदेशी सामान नै प्रयोग गर्न बन्द गर्ने हौसियत के नेपाल सरकारले राख्छ र ? हो त्यसैगरी शैक्षिक परामर्श नै बन्द गर्ने नीति भने सरकारले लिनु हुँदैन । खुला अर्थतन्त्रमा नेपाल जस्तो विकाशिल देशमा वैदेशिक शिक्षा भनेको के हो नेपाल सरकारले राम्रो संग बुझ्नु पर्छ । पैसा बिदेश गयो भनेर मात्र हुदैन । त्यहाँबाट आएको सिपलाई पनि देख्नु प¥यो । त्यहाँबाट आएको पुँजी, सीप, नेटवर्किङ, संस्कार आदानप्रदानका बाटाहरुमा अहिलेको सरकारले अलि वृहत रुपमा बुझेर त्यसलाई ऐनामा समेट्नु पर्छ । साथै अब बन्दै गरेको ऐनमा नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुलाई सहज तरिकाले काम गर्न सक्ने ऐन निर्माण गर्नु पर्छ । र बिदेश अध्ययनमा जान चाहाने सबै बिद्यार्थीहरुको लागि सहज वातावरण सृजना गर्न सक्नु पर्छ । ति सबै कुरा बन्दै गरेको ऐनमा समाबेस हुन आवश्यक छ । र हाम्रो माग पनि यहि हो ।
