काठमाडौँ /१५ असार – नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले विद्यालय शिक्षा ऐनको सवालमा सरकारलाई पुन ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकारबिच पटक–पटक भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न कानुनी ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेको छ । ५४ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० हाल सङ्घीय संसद अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणको छलफल भैरहेको उल्लेख गर्दै सो व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संगठनले विधेयकमा शिक्षक–शिक्षा अनुकूल बनाउन पुनः सबै सरोकारवालाको सक्रिय र दूरदर्शी भूमिकाको अपेक्षा गरिएको र ऐनले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारहरूमा सङ्कुचन गर्ने प्रयास गरे साझेदारहरूसँग मिलेर सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी रहेको छ ।
माग र प्रस्ताव :
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा तल उल्लेखित बुँदाहरू सुनिश्चित हुने गरी शिक्षा ऐन अविलम्ब ल्याइनु पर्दछ, भन्ने दृढ धारणा छ :
१. नेपालको संविधान बमोजिमको निःशुल्क, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता ।
२. नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकारबिच पटक–पटक भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न कानुनी ग्यारेन्टी ।
३. गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्याप्त र गुणस्तरीय लगानीको सुनिश्चितता ।
४. स्थानीय तहमा शिक्षकहरूको पेसागत हक, हित, सम्मान र संरक्षण ।
५. संविधानले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकारको स्पष्ट प्रत्याभूति ।
६. निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी प्रकृतिका शिक्षकहरूको समान सेवा–सुविधा, पेसागत अधिकार र सामाजिक सुरक्षा ।
७. तीन तहको सरकारको साझा दायित्वको सिद्धान्तमा आधारित विद्यालय शिक्षा व्यवस्था ।
