काठमाडौँ /६ जेठ – नेपाली कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षकसँग सहमति गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका महरले आज नेपाल शिक्षक संघ काठमाडौँ महानगरका पदाधिकारीसँग भएको छलफलका क्रममा सरकारलाई सहमतिबाट पछि नहट्न आग्रह गरेका हुन ।
‘शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग सरकारले पटक पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसका साथै, संविधानमै व्यवस्था भएको गुणस्तरियता सहित निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध कार्यान्वयन कसरी गर्ने, थ्रिपीको अवधारणा अनुसार निजी लगानी संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई विधेयकमार्फत ल्याउनुपर्छ’ उनले भने ।
शिक्षकहरूको एक महिने आन्दोलनको मर्म अनुसार सरकारले वैशाख १७ गते गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा महरको जोड थियो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति विपरीत आएको शिक्षक महासङ्घले जनाउँदै आएको छ । ‘यसको सत्यता के हो ? शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिका प्रावधान राख्नुपर्छ । विधेयकमा शिक्षकहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाका प्रति थप जवाफ देही बनाउनुपर्छ । राज्यले शिक्षकहरूको सेवा सुविधामा दिल खोलेर सहयोग गर्नुपर्छ र उहाँहरूले पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट छ’ नेता महरले भने ।
शिक्षकलाई निश्चिन्त भएर परिवार पाल्न सक्ने र जीवनयापन गर्न सक्ने सेवा सुविधा नदिएमा उनीहरूले चिन्ता बोकेर गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने मानवीय मर्मलाई समेत बुझ्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । शिक्षकले आधारभूत कुरा पूर्तिका लागि पनि चिन्ताले थिचिनुपर्ने अवस्था भएमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने भएकाले यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
उता शिक्षक महासङ्घले सरकार आफूहरूका मागप्रति अनुदार रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उपसमितिको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो आरोप लगाएका छन् । शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र जारी गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूप १७ वैशाखमा २९ औँ दिनमा आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।
