काठमाडौं/१७ जेठ-सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको ११ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा कुल बजेटको २० प्रतिशत वजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि शिक्षामा थोरै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन् ।
आज एनसिई नेपालको आयोजनामा संघीय बजेट समिक्षा तथा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तयारी विषयक छलफल कार्यक्रममा शिक्षामा कुल बजेटको ११ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिनुले शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको वक्ताहरुको भनाई थियो ।
डा. डिल्लि राज खनालले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयनमा लैजानु पर्ने बताउँदै राजनीतिपार्टीहरुले गरेको प्रतिवद्धता र संविधानले निर्देशन गरेको कुरालाई पारदर्शि तरिकाले लागू गर्नुपर्ने बताए । शिक्षमा बजेट कम भएको र शिक्षा र स्वस्थ्यलाई बजेटले व्यपारिकरण दिशामा जान बाध्य पार्ने जोखिम रहेको उनको भनाई थियो । भने निजी र सार्वजनिक विद्यालय विचमा ठुलो दुरी रहेको छ । सरकारले पूर्वाधारदेखि गुणस्तरियताका लागि कुनै ठोस निर्णय गर्नु पर्छ । तर, बजेट शिक्षा क्षेत्रको उल्लेख्य रुपमा सुधार गर्ने गरि आएको छैन ।
सरकारले निशुल्क शिक्षाका लागि वजेट बढाउनुपर्नेमा नबढेको एनसिई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले बताए । मुलुक रुपान्तरणका लागि शिक्षा कडी रहेकोले यसलाई सरकारले बुझेर कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा पहाडीको भनाई थियो । उनले शिक्षालाई खरिद बिक्री गर्न नहुँने बताउँदै तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुन आग्रह गरे ।
नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटाले विद्यालय तहको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको भएपनि कानूनी आधार नहुँदा काम गर्न असहज भएको बताए । उनले भने सरकारले कुल बजेटको ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, ११ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरिएको कुनै सुनिश्चितता छैन । अघिल्लो वर्ष जस्तै घट्न सक्छ । देवकोटाले संघले प्राररम्भिक विश्लेषण गरेको भन्दै वजेट घटेर ८ प्रतिशतसम्म झर्न सक्ने आकलन गरिएको र यसैलाई सुनिश्चितता गर्नुमा लाग्नुपर्ने बताए ।
विद्यालय तहको अनुगमन नभएको र यसका लागि स्रोत व्यक्ति राखिने वजेटमा घोषणा भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता वसन्त प्रसाद कोइरालाको भनाई थियो । शिक्षामा वजेट कम भएपनि कुनै पनि निकायबाट अनुगमन नभएकोले भएका स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको र यसलाई रोक्न स्रोत व्यक्तिको खाँचो रहेको बताए ।
कोइरालाले यसका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्ने भएकोले मापदण्ड बनाउँने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै साउन वा भदौमा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । त्यसैगरी अहिले दरबन्दी मिलान भइरहेको र अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मिलान भएको जानकारी दिँदै बजेटमा उल्लेख गरिए जस्तै प्राथमिक तहको शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा लगे मात्रै शिक्षक अपुग हुने समस्याको समाधान हुने विचार व्यक्त गरे ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले ११ प्रतिशत वजेटलाई जोगाउने र कार्यन्वयन गराउने दायित्व स्थानीय तहलाई भएकोले सबै मिलेर लाग्नु पर्ने भनाई राखिन । उनले अघिल्लो वर्षको चौथो किस्ता संघीय सरकारले फिर्ता गर्न भनेकोले बजेट कार्यन्वयनमा चाुनौति रहेको बताइन । उनले भनिन् कार्यक्रम कार्यन्वयनमा गइरहेको वेला संघीय सरकारले वजेट फिर्ता गर्न भन्यो यसले स्थानीय तह अफ्ठेरोमा पर्दा बजेटको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेन ।
पाण्डेले विद्यालय सुधारका लागि स्थनीय तहहरु सकारात्मक प्रतिस्पर्धामा गइरहेका बेला स्थानीय तहले संविधानको खिलापमा काम गर्न बाध्य भएको बताईन । संघीय सरकारले कानूनी मार्ग खोलेर शिक्षामा काम गर्ने वातावरण सिजर्ना गरिदिन उनको आग्रह छ ।
विद्यालय सुधारका लागि केन्द्रमा विद्यार्थीलाई राखेर स्रोत साधानको परिचालन गर्नुपर्ने बताउँदै विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तीनै पक्षलाई मनोवैज्ञानिक आत्मवल बढाउन आवश्यक रहेको माननीय विद्या भट्टराइको भनाई थियो ।
उनले शिक्षा पनि सामाजिक पूर्वाधारको पक्ष हो भनेर मानसिक परिवर्तन गर्न खाँचो रहेको बताउँदै शिक्षालाई बहुआयामिक हिसाबले हेरिनुपर्ने बताइन । साथै सधै शिक्षामा वजेट कटौती गर्ने गरिएकोले ११ प्रतिशत वजेटलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड् दिइन ।
नीतिगत रुपमा सुधार नगरी व्यवस्थामा परिवर्तन नहुँने बताउँदै शिक्षा समितिको बैठकले कार्यविधि वनाएर जाने निर्णय गरेको जानकारी दिइन । साथै संघीय शिक्षा ऐन छिटो ल्यउन दबाब दिइएको समेत उनले बताइन ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शैक्षिक सुधारका लागि ११ प्रतिशत बजेत अपुग रहेको बताए । भण्डारीले संघीय सरकारले विनियोजन गरेको ११ प्रतिशत बजेटमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बाँकी बजेट थप गरेर २० प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
