काठमाडौँ /१७ जेठ-सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते सोमबार संघीय संसदमा बजेट भाषण गर्दे सो घोषणा गरेका हुन ।
अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा यो वर्ष शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्दे १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को बजेट भाषणमा उक्त घोषणा गरेका हुन ।
तर, नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरुले कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएपनि यो वर्ष पनि शिक्षामा त्यसको आधा अर्थात मुस्किलले ११ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विनियोजन भएको अधिकांश बजेट शिक्षकहरुको तलबमा नै खर्च हुने देखिन्छ । यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तन र गुणस्तिरीय शिक्षाका लागि खासै उत्साहजनक रुपमा काम गर्ने अवस्था देखिदैन ।
नेपाल शिक्षक महासंघले माग गर्दै आएको ५१ बुँदै सम्झौतालाई पनि बजेटले सम्बोबधन गरेको देखिएन । त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय कर्मचारीहरुका मागलाई पूर्ण रुपमा वेवास्था गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको घटक मध्ये ठुलो संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा आफ्ना माग र सम्झौताहरुको पालनाको सम्बोधन नभएको जनाएको छ ।
विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको मर्मअनुसार समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको अधिकार उपलब्ध गराउन शिक्षाका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न शिक्षामा लगानी वृद्धि नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालय, तत्कालीन उमावि, इसिडी, राहत, अस्थायी÷करार, स्वयम्सेवक, नर्स, सिकाइ अनुदान, स्थानीय तहले नियुक्ति गरेका, प्राविधिक धारका शिक्षकहरुको सेवा, सर्त, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा कुनै कार्यक्रम नल्याइएको सङ्गठनका महासचिव हंश शाहीले बताए ।
यस्तै, दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि नभएको र प्रधानाध्यापकको दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्नेमा विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्न स्थानीय सरकारलाई गुहारेर द्वन्द्वको बीउ रोपिएको सो सङ्गठनको भनाई छ ।
त्यसैगरी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई सरकारले बजेटमा सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । सरकारो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२७ मा सम्बोधन गरिनेछ भनी उल्लेख गरिए पनि बजेटमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ १५ गते घोषणा गरिएको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्बोधन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
परिषद्ले तत्काल नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषयलाई सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । साथै नेपाल शिक्षक महासंघको घटक संस्था भएकोले नेपाल शिक्षक महासंघ मार्फत तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने समेत चेतावनी दिएको छ ।
