नवलपरासी/११ जेठ-सरकारले गत जेष्ठ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजपत्रमा प्रकाशन गरी सबै सरकारी कार्यालयहरु हप्तामा दुई दिन अर्थात आइतबार समेत बिदा दिने निर्णय गर्यो । यो निर्णय पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न गरिएको भनीएको छ । तर, शैक्षिक संस्था र अस्पतालमा यो बिदा कुनै हालतमा उपयुक्त छैन । यो हानीकारक छ ।
हप्तामा छ दिन पठनपाठन हुँदा त विद्यार्थीहरुले शनिबारको विदामा विभिन्न गैर शैक्षिक क्रियाकलाप गरेर अभिभावकलाई सताएका गुनासाहरु प्रशस्तै सुन्न पाइन्छ । अझै थप एकदिनले उनिहरुको घरायसी अराजकता बढ्ने र समयको दुरुपयोग गर्ने निश्चित प्रायः छ । यसले बालबालिकाहरुलाई स्वतन्त्र रुपले गलत क्रियाकलाप गर्न दुरुत्साहन गर्छ । शिक्षकहरुबाट पनि दुई दिन विदाले फुर्सदमा मस्तिष्क खाली हुने र समय काट्न गाह्रो हुने समस्या उत्पन्न भएको गुनासो सुनिन थालेको छ ।
अर्को गम्भीर कुरा के छ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेका विभिन्न कक्षाहरुका पाठ्यपुस्तकहरुको वार्षिक पढाउने समयमा अर्थात पाठ्यघण्टामा पाठ्यपुस्तक अध्यापन गर्न सकिँदैन । साप्ताहिक छ दिनलाई नै पाठ्यघण्टा मानेर निर्माण गरेको पाठ्यक्रम ५ दिनमा कसरी सकिन्छ ? पाठ्यघण्टा कम गर्दैमा पाठ्यवस्तु नघटाई कसरी कोर्स पूरा हुन्छ ? कयौं विषयका पाठ्यवस्तुहरु वर्ष भरीमा २०० दिन पढाउँदा पनि नसकिने विषय वस्तुहरु राखिएका छन् । के ती विषय वस्तुहरु कम गरेर अध्यापन गर्न मिल्छ ? विभिन्न कक्षामा हालै परिवर्तन गरीएका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक हप्तामा ५ दिन अध्यापन गरेर विषय वस्तुको अध्यापन पूरा नहुने खालका छन् ।
दुई चार जना शक्तिशाली ब्यक्तिहरुले राज्यको सम्पक्तिमा बिदेश गएर देखेका कुरालाई नेपालको भौगोलिक अवस्था र गरीबिलाई हेक्का नै नगरी अन्धाधुन्ध हप्तामा दुई दिन बिदा गर्ने लहडी निर्णय अनुत्पादक छ । यसले दक्ष नागरिक उत्पादनमा अवरोध खडा गर्दछ । यो निर्णय पुर्नबिचार गर्नै पर्छ ।
निजि शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधि संस्थाले सरकारको यो निर्णयलाई चुनौती दिदै विद्यालय बन्द नगर्ने निर्णय गरिसके । कतिपय स्थानीय तहहरुले सरकारको उक्त निर्णयलाई लत्याउँदै स्कुल सुचारु गर्न उर्दि जारी गर्नुले संघीय सरकारको उक्त फितलो निर्णय फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन । देश असफल बनाउन शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने बदनियतबाट गरिएको यो निर्णय खारेज योग्य छ ।
शैक्षिक संस्था, अस्पताल, मालपोत, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, नापी कार्यालयहरुमा हुने सेवाग्राहीको चापलाई कम कसरी गर्न सकिन्छ ? देशका शासकहरुले कसको स्वार्थको लागि यस्ता अनुत्पादक निर्णय गर्दछन् ? त्यसैले सरकारले यो निर्णय फिर्ता नगरे यसको अवज्ञा सबैतिरबाट हुने निश्चित छ । अन्यथा अभिभावकहरु स्कुल खोल भन्दै नारा जुलुस गर्दै विद्यालयमा प्रवेश गर्ने छन् जुन स्वभाविक नै हुने छ ।
(कुसुम न्यौपाने स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च,नवलपरासी (पुर्व)का संयोजक हुन ।)
