लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको भविष्य बिग्रने डर भयो

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं/१५ भदौ-कोभिड-१९ का कारण लामो समयदेखि विद्यालय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बालबालिकाहरु घरमै बसेर अध्ययन गर्न बाध्य छन । तर र्भचुअल कक्षामा सबै विद्यार्थीहरु अहिले पनि समावेश हुन सकेको अवस्था छैन । त्यसैगरी कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरीएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि परीक्षाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर प्याब्सन केन्द्रका अध्यक्ष टीकाराम पुरीसँग खबर एजुकेशनले गरेको संवाद :


कोभिड-१९ ले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको असर पछि शिक्षण सिकाईको प्रभाव कस्तो छ ?
कोभिड-१९ का कारणले २०७७ सालको शैक्षिक सत्र पनि सारै दुःखका साथ अन्य गर्नु प¥र्यो । यद्यपी २०७७ सालमा जेजस्तो उपलब्धि भयो त्येसैलाई आधार मानेर शैक्षिक सत्र सम्पन्न गर्दे २०७८ को नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरियो । तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा ४० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरु र्भचुअल कक्षामा समावेश हुन सकेको छैन ।


करिब ६० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयसँगको सम्पर्कमा छैनन् । सम्पर्कमा रहेपनि दैनिक रुपमा शिक्षण सिकाई गरिरहेका छैनन् । ति ६० प्रतिशत विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योल छ । ४० प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षण सिकाईमा जोडिएका मध्येमा पनि ७० प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यलायका छन् ।


निजी विद्यालयमा पनि शहरी क्षेत्रका इन्टरनेट भएका वा जोसँग ग्याजेड्सहरु ,मोबाइल, ल्यापटप छन उनिहरुमात्रै अनलाईन कक्षामा जोडिएका छन् । तर गत वर्षमा भन्दा यो वर्ष अनलाईनमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या भने बढीरहेको छ ।


६० प्रतिशत विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योल छ भन्नु भयो, अबको विकल्प के हुन सक्छ ?
अहिलेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यालय पुनः संचालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ अनुसार कोभिडको असर कम भएको क्षेत्रमा स्थानीय तहले निर्णय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ ।


किनभने लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको भविष्य सहित एउटा पुस्तानै बिग्रिने हो कि भन्ने देखिन्छ । बालबालिकाको भविष्यका निम्ति पनि जति सकिन्छ व्यावस्थित तरीकाले जाहा सम्भव छ त्याहा विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार, नागरीक समाज, संघिय सरकार प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई प्याब्सनको तर्फबाट आग्रह गर्दछौ ।


नयाँ पाठ्यक्रममा भाषाका कुरा उठेका छन् यसमा प्याब्सनको धारणा के हो ? साथै कति स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम पनि निर्माण गरेका छन् ,यो ठिक हो ?


पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक तयार पर्ने काम र कक्षा अनुसार बनाउने काम भईरहेको छ । तर अलिकति साँघुरो ढङ्गले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हिडेको होकि जस्तो हामीलाई लागेको छ । नेपालको संविधान र वर्तमान ऐन कानुन् नियम कतै पनि नभएका कुराहरु पनि केहि केहि पाठ्यक्रमले तयारी गरिहेको भन्ने कुरा सुन्न आएको छ । त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।


जस्तै, अहिले नेपाल सरकारले मेरो सेरोफेरो र सामिजक शिक्षा नेपालीमै हुनुपर्छ भन्ने ल्याएको छ यसमा हामी के भन्न चाहान्छौ भने भाषा भन्ने कुरा ऐच्छिक हुनु पर्छ किनभने नेपाली भाषलाई हामिले संरक्षण गर्नुहँुदैन भन्न हामि कसैले सक्दैनौ । नेपाली भाषा हाम्रो मातृभाषा हो र यसको विकास हुनुपर्छ । बालबालिकाले जन्मदै जानेको भाषा भनेकै मातृभाष हो । यो त छदैछ यसको अलवा मेरो सेरोफेरो, सामिजक शिक्षा र नैतिक शिक्षा जस्ता विषय अंगे्रजिमा पढ्न नदिने नेपालीमै पढ्नु पर्ने जस्ता कुरा आएका छन् प्याब्सनले यो कुराको विरोध गर्छ । हाम्रो आग्रह के छ भने यसलाई अनिवार्य नगरी ऐच्छिक बनाइनु पर्छ । नेपालीमा पढ्न चाहानेले नेपालीमै पढ्न पाउने र अंग्रेजिमा पढ्न चाहानेले अंग्रेजिमा पढ्न पाउने हुनुपर्छ ।


अर्को वर्तमान नेपालको संविधानलाई अपव्याख्या गरेर माहानगर पालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले जातिविशेषको भाषालाई लिएर पाठ्यक्रम तयार गर्ने अनि त्यो भाष पढ्न बाध्य बनाउने गरेका छन् । एक त यो संविधान अनुसार पनि छैन र अहिलेको समय सापेक्ष सुहाउँदो हुदैन । भाषानै बनाउने हो भने त्यो पनि ऐच्छिक हुनु पर्छ वा एउटा भाषा भन्दापनि स्थानीय विषय वस्तुलाई लिएर पाठ्यक्रम निर्माण गरिनु पर्छ ।


शिक्षा नीति प्रति प्याब्सनको धारणा के हो ?
यसभन्दा अगाडिको सरकारले एककिसिमले शिक्षा ऐन बनाईसकेको अवस्था थियो । तथापि अहिले सरकार बदलिएको परीस्थिति छ । सरकार बदलिएको परिस्थितिमा पनि ऐन ड्राफ्ट बन्ने कुरा आउलान त्यसका लागि सरकारले छलफल गर्ला त्यो छलफलमा प्याब्सनले समय सापेक्ष रुपमा उपयुक्त समयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने छ ।


विद्यालय खुलाउनु पर्छ भन्नु भएको छ । कुन तरकिाले खुलाउन उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
मैले अघि पनि भने २०७७ साल कार्तिक २० गते विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धि कार्यढाचा २०७७ हामी सबै सरोकारवालाहरु सँग छलफल गरेर हाम्रो पनि राय लिएर शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको हो । कार्यढाँचामा के भनिएको छ भने विद्यालय कोभिड पछि वा कोभिडको समय विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने र विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि स्थानिय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ । त्यसैमा हाम्रो भनाई भनेकोे अहिले पूर्व देखि माहाकालि सम्म अथवा तराई देखि हिमाल सम्म एकै पटकमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छैन । कुनै ठाउँमा बढी छ कुनै ठाउँमा कम छ । समय परीस्थिति अनुसार त्याहाको वस्तु स्थिति अनुसार स्थानीय पालिका सरकारले निर्णय गरेर विद्यालय सञ्चालन आवश्यकता हो वा बन्द गर्नु नै उपयुक्त हो जस्ता कुराको निर्णय स्थानीय सरकारले गर्न पाउनु पर्छ । तर अहिले सीसीएमसीले राकेको छ । हामिले सीसीएमसीलाई के अनुरोध गरेका छौ भने त्यो रोक्नु भन्दापनि कार्य ढाँचाअनुसार अधिकार प्रत्यार्जन होस भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।


अर्को तिर कार्यढाँचामा कक्षा आलोपालो गर्ने, भौतिक दुरी कायम गराउने, सेनिटाइजको व्यावस्था गर्ने, प्रत्येक कक्षामा सेनिटाईज गराउने, विद्यालयको समय केहि छोटो बनाउने, यातायातका साधनमा पनि भौतिक दुरी कायम गराउने र आधा विद्यार्थीमात्रै राख्ने जस्ता विकल्प प्रयोग गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा अहिलेको सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ ।

कक्षा १२ को परीक्षाको सवालमा के भन्नु हुन्छ ?
यस्ता कुरामा अहिले हामिले समयमै निर्णय लिएनौ भने पठापाठनमा चौपट हुन्छ र भोलि आउने जनशक्ति कमजोर आउछ । अर्को कुरा १५ दिनको समय राखेर छिटो भन्द छिटो कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नु पर्छ । अहिले सरकारले विद्यार्थीलाई खोप उपलब्ध गराईसकेको अवस्था छ । त्यसकारण तुरुन्त परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेर परीक्षा सञ्चालनको व्यावस्था मिलाउन हाम्रो आग्रह छ । सरकारले समयमै निर्णय गर्न सकेन भने विद्यार्थीहरुको भविष्य विग्रन सक्छ ।


कक्षा १२ को परीक्षा विद्यार्थीहरुको देश–विदेशका विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउने र मेडिकल, ईन्जिनियरिङ्ग लगायत उच्च शिक्षामा भर्ना हुने अत्यावश्यक खुड्किलो भएकोले परीक्षा रोकिँदा लाखौं विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जाने भएकोले परक्षिा तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *