गेपी कृष्ण न्यौपाने
उपाध्यक्ष
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कलेजेज एसोसिएसन अफ नेपाल (पूक्यान)
किन अनलाइन तथा दूर शिक्षा ?
कोभिड १९ को कहरको कारण आज मुलुक लकडाउनको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ । मानविय क्षति हुन नदिन मानिस मानिस बीचमा दूरी कायम गर्नुपर्ने भएको छ । क्वारेण्टाइन, आइसोलेसन र लकडाउन जस्ता नयाँ नयाँ भाइरस रोकथामका उपायहरु अवलम्वन गरिएको छ । हामी सबै त्यसैमा अभ्यस्त हुदैछौं । तर, यो नव कोभिड भाइरसको कुन तहको असर कहिलेसम्म रहिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अन्योलमै छ । सायद यो रोगको उपचारको लागि कुनै भ्याक्सिन तयार नहुन्जेलसम्म यो रोग लाग्नै नदिन र लागिहाले पनि सामान्य उपचारका विधिहरु अपनाएर अरु व्यक्तिमा नसरोस, समाजमा संक्रमण नफैलियोस भनेर दूरी कायम गरेर बस्ने बाहेक हामीसँग विकल्प हुँदैन होला । लकडाउनको कारण विश्वभरीकै क्रियाकलापहरु ठप्प छन्। नेपाल जस्तो सानो मुलुक जो विकासको चरणमा बामे सर्दैछ, यो कोरोना भाइरसको असरले अर्थतन्त्र नै धाराशायी बनाउने निश्चित देखिदैछ। चालू वर्षको आर्थिक बृद्वि दर ८.५% प्रक्षेपण गरिएकोमा ३% भन्दा तलमै चित्त बुझाउनु पर्ने भएको छ । यो कोभिड१९ को अन्त्य कहिले हुने भन्ने कुरा झनझन अनिश्चतको भुमरीमा रुमलिदै छ र यसले आर्थिक विकास भन्दा पनि ठूलो र दूरगामी क्षति शैक्षिक क्षेत्रमा पार्ने संकेत देखाउदैंछ । शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी गरी ठूलो संख्यामा एकैचोटी भेला भएर शिक्षण सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। तर, कोभिड १९ को प्रकृति हेर्दा यसको ठीक विपरित धेरै मानिस एकै स्थानमा भेला हुँदा संक्रमण फैलिने जोखिम अत्यन्त धेरै रहन्छ । हाल नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत वा निजी दुई किसिमका शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा प्रवाह भैरहेको छ। यी दुबै किसिमका संस्थालाई ध्यानमा राखी कोभिड १९ को कारण उत्पन्न समस्या समाधानको उचित प्रबन्ध गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।
नेपालको शिक्षा नीति क्रमशः सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने रहेको थियो र सो अनुसार प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन भैरहेको थियो । यही बेला यो कोभिड १९ ले अब छिटोछिटो अनलाइन कक्षा संचालनमा जानुपर्ने वाध्य सृजना गरेको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । अहिले माध्यामिक स्तर र सो भन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीहरु, अभिभावकज्यूहरु र विद्यालयर कलेज सबैको ध्यान अनलाइन शिक्षा तर्फ गएको छ र यसको एकरुपताका लागि शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कुरेर बसेको अबस्था छ । यद्यपी टियु, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयले अनलाइन शिक्षा प्रवाह गरेकोमा मान्यता दिने नीतिगत व्यवस्था गरी निर्देशिका तयार गर्ने क्रममा रहेको बुझिएको छ । परम्परागत कक्षामा बसेर शिक्षा लिनेर दिने पद्वतिबाट अनलाइन पद्वतिमा जान त्यति सजिलो छैन अर्थात चुनौतिहरु धेरै छन् । तर, यो अब रहर भन्दा पनि वाध्यात्मक बन्दैछ अर्थात कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रणको ठेगान छैन ।
अनलाइन वा दूर शिक्षा जुन विकसित मुलुकहरुले अपनाएका छन्। यो कोभिड १९ को कारण उपयुक्त मौका पनि हो । अन्य काममा व्यस्त र प्रविधिमा पहुँच भएका विद्यार्थीका लागि अवसर हुनेछ भने घरमै बसेर अध्ययन गर्ने भएकोले समय र खर्चको बचत हुनुका साथै कागजी खर्च पनि कम हुन्छ । नियमित क्लास आउन नभ्याउने आफ्नो छुट्टै पेसा वा व्यवसायमा लागेका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षाले अलि बढी उत्साहित बनाउन सक्ने देखिन्छ। परीक्षा व्यवस्थापनमा सूचना र प्रबिधिको प्रयोगले समयमै जाँच तथा रिजल्ट प्रकाशनमा सहयोग पुग्छ ।
के कसरी संचालन हुन सक्छ, अनलाइन शिक्षा ?
उल्लिखित फाइदा लिनका लागि श्रोत र साधनको व्यवस्थापन, अपनाइने विधि र अनवरत तालीमको व्यवस्थापन निम्नानुसार गर्नुपर्ने हुन्छ :-
क) अनलाइन शिक्षण पद्वति संचालनको लागि कम्प्युटरर ल्यापटप, इन्टरनेट सुबिधा, सबै विद्यार्थीको इमेल लगायत अत्यावश्यकीय इक्वीप्मेण्टसहरु आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
ख) अनलाइन शिक्षाको ढाँचा प्रोग्राम अनुसार एकरुपता हुनेगरी तय गरिनुपर्छ ।
ग) विभिन्न किसिमले अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ। पाठ्यक्रम र पूर्वाधारको उपलब्धता र समय अनुसार कुन तरिकाले शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा यकिन गर्नुपर्दछ ।
घ)अनलाईन शिक्षाको अर्को मुख्य पाटो भनेको अपनाइने मेथोडोलोजी, अनलाइन टिचिङ स्ट्राटेजी, शिक्षक विद्यार्थीलाई आवश्यक साधनहरु, सफ्टवेयरर टुल्स आदिको व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी हुन्छ ।
ङ) अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्न माइक्रो लेभलमा पाठ्यक्रमको डिजाइन आवश्यक पर्छ भने हरेक पाठको विषयबस्तु र उद्वेश्य स्पष्ट गरिनुपर्दछ ।
च)साप्ताहिक रुटिन प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
छ) वेब पोर्टलको व्यवस्था मिलाउने र यो सबै गर्नलाई सूचना तथा प्रविधिको जानकारी एवं प्रयोगको लागि तालीम र अनवरत शिक्षा अभ्यास गराइरहनु पर्ने हुन सक्छ ।
रोकिएका परीक्षाहरुको सम्बन्धमा
अहिले कोभिड १९ कहरको कारणले उत्पन्न असामान्य परिस्थितिको कारण रोकिएका परीक्षाहरु असार पहिलो हप्ता देखि साबिककै व्यवस्था अनुसार दूरी कायम गरी दुई सिफ्ट गरेर गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यदि लकडाउनको अवधि लम्बियो र जेष्ठ १५ पछि पनि शिक्षण संस्था खुल्न खोलाउन सक्ने परिस्थिति रहेन भने विद्यार्थीको शैक्षिक पात्रोलाई कायम राख्दै विकल्पमा अनलाइन सिस्टमबाट अब्जेक्टिभ्स टाइपका प्रश्न वा असाइनमेण्ट मार्फत परीक्षा लिन सकिन्छ । यो पनि सम्भव भएन भने तेश्रो विकल्प भनेको सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको आन्तरिक मुल्यांकनबाट प्राप्त अंकलाई आधार मानी सो विषयको पूर्णाङ्कको आधारमा अनुपात कायम गरी ग्रेडिङ गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि छलफल चलाउदै जेठ २ गते पछि मुलुकमा लकडाउनको स्थिति हेरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी विश्वविद्यालयहरुको परीक्षा प्रणाली एकै किसिमको हुन जरुरी भएकोले दोश्रो वा तेश्रो विकल्पको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा शिक्षा मन्त्रालयबाटै निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।
अनलाईन शिक्षाका चुनौतीहरु कम गर्न राहत प्याकेज:
अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षित अभिभावक, बलियो आर्थिक अवस्था र प्रविधिको पहुँच अनिवार्य शर्त हुन । तर, यस्तो अनुकूलता नभएका विद्यार्थीका लागि यो रहरभन्दा पनि बाध्यता बन्न पुग्छ । त्यसैले, अनलाइन शिक्षण विधिलाई विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ । स्नातकोत्तर तह र स्नातक तह सम्म अनलाइन कक्षा तत्कालै सुरु गर्न सकिन्छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्म अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि, शिक्षामा गरेको यस्तो लगानीले मुलुकलाई चाहिएको जनशक्ति चाहेको समयमा उत्पादन भर्इ दीर्घकालमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन निकै ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । यसको लागि सरकारले तत्काल निम्नानुसार व्यवस्था गरी अनलाइन कक्षा संचालन गर्न गराउन सक्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने हुन्छ :-
क) अझ पनि केही जिल्लामा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छैन। पुगिहाले पनि नेटवर्क राम्रो छैन । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको लागि फोरजी सेवाको इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन सक्नुपर्दछ । इन्टरनेटमा फोटो, भिडियोको प्रयोग हुने भएकोले निकै खर्चिलो पनि छ। त्यसैले, निजी शिक्षा प्रदायक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ७५% छुट सुविधा दिनुपर्छ। सरकारी वा सामुदायिक शिक्षा प्रदायक संस्थामा दुर्गम जिल्लामा पुरै र बाँकी जिल्लामा ९०%छुट दिनुपर्दछ । यो रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषबाट व्यहोर्न सकिन्छ ।
ख) अनलाइन शिक्षाको लागि अत्यावश्यक र महँगो साधन ल्यापटप हो । यसमा एकमुष्ट लगानी गर्न विद्यार्थीलाई समस्या हुन सक्छ । त्यसैले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई वार्षिक २% मात्र ब्याज लाग्ने गरी ५ बर्षे मासिक किस्तामा स्थानीय निकायमा रहेको बैंक मार्फत रु। ५० हजार सम्मको कर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । विश्वविद्यालय स्तरीय विद्यार्थीहरुको लागि वार्षिक ५% ब्याज लाग्ने गरी ५ बर्षे मासिक किस्तामा अध्ययन गरेको जिल्लामा रहेका कुनै पनि वाणिज्य बैंक मार्फत रु। १ लाख सम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अनुदान ब्याजको लागि सम्बन्धित बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट ५०% र सरकारको अनुदान ५०% गरी ब्यहोर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
ग) विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षाको दायरामा ल्याउन निकै ठूलो चुनौति छ। तर, सबै शिक्षण संस्थाले लागू गर्ने हो भने असम्भव पनि छैन । यसको लागि विद्यार्थी र शिक्षकलाई उपयुक्त तालीम दिनुपर्ने देखिन्छ ।
घ) प्राबिधिक शिक्षा अध्ययनरत विश्वविद्यालय स्तरका विद्यार्थीको लागि ५% ब्याज लाग्ने गरी बढीमा १० लाख सम्मको कर्जा १० वर्षको लागि अध्ययन सकेको अर्को वर्ष देखि समान किस्तामा तिर्ने गरी टर्म लोन दिन सकिन्छ
ङ) शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र प्राप्त कर्जामा वर्गिकरण गरिदिन सक्छ । कोभिड १९ मा सबैभन्दा मार परेको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र भएकोले वार्षिक २ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिने गरी तीन महिनाको चालू पुँजी वा एक करोड मध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकम ओभरड्राफ्ट कर्जा वापत १ वर्ष भित्र तिरिसक्ने गरी सम्बन्धित कलेजलाई दिन सकिन्छ ।
सामुदायिकलाई साधन श्रोत सम्पन्न, निजीलाई कानूनद्वारा नियमन
सामुदायिक शिक्षण संस्थालाई विद्यार्थीको चापलाई बिचार गरी मर्जरको नीतिमा गएर पायक पर्ने स्थानमा विद्यालय स्थानान्तरण गरी इलाइब्रेरी लगायत भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउदै लैजानु पर्दछ । निजी शिक्षण संस्था स्थापना, संचालन र स्तरोन्नति सम्बन्धि छुट्टै कानूनको निर्माण गरिनु पर्दछ । यही कानूनको आधारमा सानो कक्षा देखि स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरी वैज्ञानिक हिसाबले अधिकतम शुल्क निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्दछ र त्यसरी तोकिएको शुल्क भन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने शिक्षण संस्थालाई खारेज सम्मको कारबाही गर्नुपर्दछ । सबै तहमा १० प्रतिशत छात्रबृत्ति सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले र १० प्रतिशत छात्रबृत्ति सरकारले ब्यहोर्ने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । निजी र सामुदायिकको पाठ्यक्रममा एकरुपता हुनु पर्दछ । बच्चाले सुरुमा अक्षर चिन्दा मातृभाषाबाट सुरु गरी अंग्रेजी भाषाको कक्षा विस्तारै ४र५ कक्षा देखि सिकाउँदा हुन्छ । विद्यार्थी भर्नाको न्यूनतम उमेर निर्धारण गरी एकै किसिमको पाठ्यपुस्तक लागू गरिनुपर्छ । मण्टेश्वरी लगायतका कक्षा संचालनलाई हटाउनु पर्दछ ।
स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि व्यवस्था
कोभिड १९ को कारण अब धेरै विद्यार्थी विदेश तिर अध्ययन गर्न जाने इच्छा नराख्न सक्छन भने उता गएका विद्यार्थी समेत नेपाल फर्किने सम्भावना बढेर गएको छ । यस्तो अवस्थामा खासगरी प्राविधिक विषय अध्ययन हुने कोटा निर्धारित कलेजहरुको हालको कोटाले पुग्ने स्थिति देखिदैन । तसर्थ, सकेसम्म कोटा थप गर्दा आंगिक कलेजलाई प्राथमिकता दिने र आंगिक कलेज बाहेक केही चलेका कार्यक्रमहरुमा निजीलाई पनि कोटा थप गर्न सकिन्छ । जुन कलेजमा स्नातक तहका कार्यक्रम संचालित छन्, ती कलेजलाई सोही विषयमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गराउने वातावरण अहिले देखि नै मिलाउनु पर्दछ । कोटा निर्धारण हुने कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धित काउन्सिलले लिने र त्यहाँ बाटै विद्यार्थीलाई सम्बन्धित कलेजमा पठाउने गरी पारदर्शी प्रवेश परीक्षा विधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ । स्नातक तह भन्दा तलको अध्ययनका लागि विदेश जान रोक्नुपर्दछ । प्राविधिक विषयमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि शिक्षा मन्त्रालयले दिदैं आएको नो अब्जेक्सन लेटर सम्बन्धित काउन्सिलबाट दिने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । काउन्सिलले पनि नेपालका सबै कोटा पूरा भएपछि मात्र नो अब्जेक्सन लेटर दिने व्यवस्था गर्न सके विदेशमा गएर विद्यार्थी अलमलमा पर्ने, युनिभर्सिटी भनेर जाने, निजी कलेजमा पुग्ने, काम पाइन्छ भनेर जाने गएको एक वर्षसम्म काम गर्नै नपाइने आदि विकृतिहरु कम हुँदै जाने छन् ।
प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड
नेपाल दक्षिण एसियामै प्राविधिक शिक्षाको लागि उपयुक्त देश र गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने देशको रुपमा चिनिएको छ । खासगरी मेडिकल तर्फ उत्पादित चिकित्सक, नर्स लगायतका जनशक्ति नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा जहाँ छन्, उत्कृष्ट कहलिएका छन् । द्वन्दकालिन समयमा इन्जिनियरिङ तर्फ गुणस्तर र पास रेटको अलिक समस्या देखियो। सायद अवसर अलिक कम देखिएकोले हुनसक्छ । तर, नेपालमै विकास निर्माण, हाइड्रोपावर, टेलिकमनिकेसन लगायत धेरै क्षेत्रमा इन्जिनियरको खाँचो छ। ७५३ वटा स्थानीय निकायमै अहिले इन्जिनियरहरु चाहिएको छ। तर, माग अनुसार पूर्ति गर्न सकिएको छैन। मुलुक बाहिर खाडी मुलुक, मलेशिया, नर्वे, क्यानडा, अमेरिका, युरोपियन मुलुकमा पनि माग बढेको कारणले त्यसपछिका दिनमा क्रमशस् इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा सुधार भर्इ रहेको देखिन्छ । कृषि, भेटनरी, वन, माटो लगायत विभिन्न विधामा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको माग जता सुकै रहेको देखिन्छ । कोभिड१९ को कहरको कारण नेपालले अब पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिनै पर्छ। अन्यथा अर्को वर्ष देखि खाद्यान्न संकटको चपेटामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यसैले समृद्व मुलुक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्न जोड दिनुपर्छ र केही वर्ष पछि देखि विदेशी विद्यार्थी पढाउने योजना पनि सँगसँगै बनाउनु पर्ने देखिन्छ । स्वरोजगारमुलक शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने मूल मन्त्रका साथ अघि बढ्न जरुरी छ। त्यसैले अनलाइन तथा दूर शिक्षाको माध्यमबाट र अभ्यासगत विषयलाई दूरी कायम गरी कोभिडको कहरको असर कम हुँदै गएपछि गर्ने गरी पाठ्यक्रमको सूक्ष्म अध्ययन र सोही बमोजिमको तालिका तय गरी वार्षिक क्यालेण्डरलाई बिग्रन दिन हुँदैन ।
कोभिडले जन्माएको परम्परागत शिक्षा
सूचना र प्रविधिलाई उच्चतम प्रयोग गर्दै परम्परागत उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिकरण गर्न सक्ने पाठ्यक्रम अबको आवश्यकता हो । हिमाली, पहाडी, तराईको हावापानी, भौगोलिक अवस्थिति र वातावरण अनुकुल उत्पादनमा स्वरोजगार बन्ने किसिमको शिक्षाले मात्र दीगो विकास सम्भव छ । सीटीर्इभीटीको पाठ्यक्रम र विश्वविद्यालयको कृषि, भेटनरी तथा कृषि इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी कम्तीमा मुलुकको १० वर्षे कृषि नीति र पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्ने किसिमको जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएर शिक्षा मन्त्रालय मार्फत विश्वविद्यालयलाई निर्देशन गरी विषय विज्ञ र डिमाण्ड साइडको प्रतिनिधित्व समेत गराई व्यापक छलफल गरी पाठ्यक्रम तयारर परिमार्जन गरिनुपर्दछ । हरेक वडा कार्यालयमा कम्तिमा एकजना डिप्लोमा तहबाट र एकजना स्नातक तहबाट नार्कले गर्ने कृषि अनुसन्धान समेत जोडेर अनिवार्य इण्टर्नसिपको व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजहरुको भत्ता सो तहको सरकारी तलब भत्ताको ७५% हुने गरी स्थानीय तहबाटै व्यहोरिने गरी प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । त्यसरी इण्टर्न गर्न जाने विद्यार्थीको मुल्यांकन गरी वडाध्यक्ष र जिल्ला प्रमुखले सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । एकिकृत खेती प्रणालीको ढाँचा र प्रक्रियाको रणनीति लिँदै भूमि, जल र वातावरण जस्ता आधारहरूको दिगो र प्रभावकारी उपयोग गर्न कृषकहरुलाई तालीम तथा कृषि ज्ञान दिने व्यवस्था गरी वैज्ञानिक कृषि खेति गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । वडा कार्यालयको अगुवाइमा वडाभित्र, दुई, तीन वडा मिलाएर एकै किसिमको खेति लार्ज स्केलमा गर्दा लागत कम हुने, बजार सहजिकरण हुने, अहिले पाइरहेको उत्पादन आय भन्दा बढी आयको ग्यारेण्टी सरकारले ल्याण्डपुलिङको महत्त्व र फाइदा बारे कृषकलाई ज्ञान दिनुपर्दछ ।
बौद्विक पलायन भएका बिज्ञ फर्काउने नीति
विविध कारणले विदेश गएर काम गरिरहनु भएका कतिपय उच्च दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई निजहरुको प्रस्ताव माग गरी पुनस् नेपाल फर्काउने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । यसरी फर्केर आउने जनशक्तिलाई विज्ञको रुपमा प्रदेश अन्तर्गत राखेर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । यो स्किम लागू भयो भने तलब भत्ता आधा भए पनि धेरै बौद्विक नेपाली स्वदेश फर्कन सक्छन् । विदेशमै स्थापित भएर कृषि पशुपालनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विविध कारणले नेपाल नै फर्कन नमिल्नेहरुको लागि भिजिटिङ फ्याकल्टी, रिसर्चर वा अन्य निश्चित कामको लागि सोही देशबाट सेवा लिन सकिन्छ ।
जे सिप सिक्यौं, त्यसैमा स्वरोजगार बन्ने कार्यक्रम
खासगरी खाडी मुलुक, मलेशिया, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा कामको लागि गएका कामदारहरुलाई विदेशमा बस्दा जे काम गरेर सिप हासिल गरे सोही कामको नार्कले योजना बनाएर साना व्यवसाय तथा युवा स्वरोजगार कोषबाट ब्याज अनुदान प्राप्त कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ ।
यसको लागि फर्केर आउना साथ उनीहरुले ल्याएको पुँजी तथा कोषबाट दिइने ब्याज अनुदान प्राप्त कर्जाको अधिकतम उपयोग र नेपालको कानून लगायत अन्य वातावरण सम्बन्धि नार्क र सीटीर्इभीटीबाट १ महिने तालीम दिएर निज वा निजको समुहले रोजेको परियोजना स्वीकृत गरेर अग्रीम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यो कार्यक्रम दक्षिण कोरियाको लागि प्रारम्भिक छनौट भएका तर अन्तिम छनौटमा नपरेका लगभग ८५ हजार युवाहरुबाट सुरु गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, लकडाउन सुरु हुनु अघि श्रम स्वीकृति पाएर विदेश जान नपाएको करिब ५२ हजारको जनशक्तिलाई विशेष किसिमको कृषि तालिम दिएर बैकिङ माध्यमबाट सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ र कोभिडको कहर पछि स्वदेश फर्कन सक्ने अनुमान गरिएका जनशक्तिलाई पनि राज्यले तत्कालै सम्बोधन गर्न प्राविधिक सिपमुलक योजनाहरु तयार गरी फर्किना साथ छोटो अवधिको तालीम दिई कृषि, पशुपालन, पर्यटन र यिनमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गरी स्वरोजगार बनाएर उत्पादित वस्तुमा आत्मनिर्भर हुँदै रेमिट्यान्सको विकल्पमा निकासी समेत गर्न सक्नुपर्दछ ।
