काठमाडौँ /२८ असार – नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षा नियमावली दसौं संशोधनले शिक्षक कर्मचारीहरूका मूलभूत समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ ।
जारी नियमावलीले नेपाल शिक्षक महासङ्घको साङ्गठनिक तथा पक्षीकरण तागतलाई कमजोर गराउने तथा यसमाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउने आशयमा ल्याइएको नेपाल शिक्षक महासङ्घको भनाई छ ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “यो संशोधनले नेपाली शिक्षक कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन माथि घुमाउरो ढङ्गबाट प्रहार गरी पेसागत संस्थाको सहज सञ्चालन बाधित गरेको छ । सामुदायिक र संस्थागत गरी करीब ४ लाख शिक्षक– कर्मचारी हक हित प्राप्ति र सुरक्षा एवं विद्यालय शिक्षाको विकासको पक्षमा सदैव जिम्मेवार ढङ्गबाट काम गर्दै आएको नेपाल शिक्षक महासङ्घको साङ्गठनिक तथा पक्षीकरण तागतलाई कमजोर गराउने तथा यसमाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरी नियम उपनियमहरू संशोधन तथा थप गरिएको छ । नियम १११ मा गरिएको संशोधन यही लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको छ ।”
यसैगरी अस्थायी प्रकृतिका करीब एक लाख शिक्षक (राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बालविकास शिक्षा, अस्थायी / करार, प्राविधिक धार लगायत) र विद्यालय कर्मचारीको समस्या र पीडाको निदानका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई उपेक्षा गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
संशोधनबाट निकै ठूलो सुधार र सहजताको आशा लिएर बसेका सबै शिक्षक कर्मचारीलाई निराश तुल्याएको महासङ्घको ठहर छ । साथै संशोधनबाट सरकारले आम शिक्षक कर्मचारीको समस्यामा राज्यबाट न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास भत्काउँदै शिक्षक–कर्मचारीलाई नयाँ शिराबाट कडा आन्दोलन गर्न बाध्य तुल्याएको चेतावनी दिएको छ ।
हेर्नुहोस महासङ्घको मागहरू
१. यो संशोधनले नेपाली शिक्षक कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन माथि घुमाउरो ढङ्गबाट प्रहार गरी पेसागत संस्थाको सहज सञ्चालन बाधित गरेको छ । सामुदायिक र संस्थागत गरी करीब ४ लाख शिक्षक– कर्मचारी हक हित प्राप्ति र सुरक्षा एवं विद्यालय शिक्षाको विकासको पक्षमा सदैव जिम्मेवार ढङ्गबाट काम गर्दै आएको नेपाल शिक्षक महासङ्घको साङ्गगनिक तथा पक्षीकरण तागतलाई कमजोर गराउने तथा यसमाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरी नियम उपनियमहरू संशोधन तथा थप गरिएको छ । नियम १११ मा गरिएको संशोधन यही लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको छ ।
२. यो नियमावलीले अस्थायी प्रकृतिका करीब एक लाख शिक्षक (राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बालविकास शिक्षा, अस्थायी ÷/करार, प्राविधिक धार लगायत) र विद्यालय कर्मचारीको समस्या र पीडाको निदानका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई उपेक्षा गरेको छ । साथै निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकका समस्या र पीडामा पनि यो नियमावलीले कुनै सरोकार राखेको छैन ।
३. लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको निवृत्तीभरणको विषयमा अघिल्लो संसदमा समितिबाट पारित विधेयकमा नपुग अवधि अस्थायी सेवाबाट थप गरी निवृत्तीरण दिने सहमती भएको थियो यद्यपि त्यो विधेयक ऐनमा रुपान्तर हुन सकेन । पुरानो ऐनमा नै उल्लेख भएको विषयलाई निमयमावलीमा समेत उल्लेख गरी लामो अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका दीर्घ सेवी शिक्षकप्रति सरकार निर्मम रहेको प्रमाणित गरेको छ ।
४. फरक क्षमता र विशेष अवस्थाका शिक्षकको सरुवामा केही सहजता तथा पारस्पारिक सरुवाको प्रबन्ध गरिनु सकारात्मक कुरा भए पनि समग्रमा यस संशोधनले आम शिक्षकको सरुवालाई झन् असजिलो बनाएको छ । शिक्षक भएर काम गर्ने उत्साह लिएर सेवा प्रवेश गरेका नयाँ युवा शिक्षकले आफ्नो घरगाउँमा विषय मिल्दो दरबन्दी खाली भएको र सम्बन्धित विद्यालय र पालिका समेत लिन तयार रहेको अवस्थामा समेत सरुवा भई आउन नसक्ने बनाइएको छ । सरुवामा राखिएको ३ वर्षे प्रतिबन्धले युवा जनशक्तिको शिक्षण पेसा प्रवेशलाई निरत्साहित गर्ने निश्चित छ । यो प्रबन्धले पनि सरकार शिक्षकप्रति आग्रही छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
५. यस संशोधनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरेको छ ।
६. विशेष शिक्षाअन्तर्गतका सबै दरबन्दी स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत हुनु र ती शिक्षकका लागि अन्य सुविधा तोकिनु राम्रो कुरा भए पनि त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको स्थायीत्व र पेसा सुरक्षाको बारेमा नियमावली मौन रहेको छ ।
७. विद्यालय शिक्षालाई माथि उकास्न प्रधानाध्यापकको उत्तरदायित्व, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर बलियो प्रशासनिक तथा शैक्षिक पदाधिकारीको रुपमा उभ्याउनु पर्ने आवश्यकता भएको बेला स्थानीय तहको प्रमुखबाट जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रबन्ध राखी प्रधानाध्यापक पदलाई कमजोर, आदेशपालक र निगाहमुखी बनाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । हाल प्राप्त हुँदै आएको प्रधानाध्यापक भत्तामा बृद्धि हुनु सकारात्मक भए पनि यस खालको भत्ता व्यवस्था गर्दा रकम तोकिनुभन्दा आधारभूत तलवको प्रतिशतमा ( कम्तीमा १५%) तोकिनु उचित हुन्छ । यसो गरिएको भए समयसँगै यो भत्ता स्वचालित ढङ्गले बृद्धि हुने व्यवस्था हुन सक्थ्यो ।
८. शिक्षण पेसाको सम्मानका लागि नियम ८८ परिवर्तन गरी मौजुदा तीन श्रेणी(तृतीय, द्वितीय, प्रथम )का स्थानमा चार श्रेणी( तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट) राखिनु पर्छ । नियम ८९ मा तोकिएको हालको ४०–९–१ को अनुपातले बिसौं वर्षसम्म शिक्षक एक श्रेणी समेत बढुवा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले स्थायी शिक्षकको सहज बढुवाको लागि बढुवाको अनुपात बृद्धि गर्ने र आवधिक बढुवाको प्रबन्ध ल्याइनुपर्छ । आम शिक्षकको यस मागलाई यस संशोधनले वेवास्ता गरेको छ ।
९. विद्यालय शिक्षालाई संविधानको साझा अधिकार सूचीमा राखेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकाबिच अधिकारको प्रष्ट बाँडफेंड हुनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको बेला यो संशोधनले यस विषयमा सरकार सकारात्मक नभएको प्रष्ट पारेको छ । निकट भविष्यमा हुने संविधान संशोधन र नयाँ ऐन निर्माणका सन्दर्भमा संशोधनले यस विषयलाई कमजोर गराउने दिशा लक्षित गरेको छ ।
१०. नियम ११६ मा भएको सुधार सकारात्मक छ । त्यसले विद्यालयको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी निधन भएका वा सोही कारणबाट निको नहुदै मृत्यु भएका शिक्षक परिवारलाई आजीवन पारिवारिक वृत्ती दिने कुरा पहिलेकाभन्दा स्पष्ट भएको छ ।
यी सबै तथ्यलाई मूल्याङ्कन गर्दा यो संशोधनबाट निकै ठूलो सुधार र सहजताको आशा लिएर बसेका सबै शिक्षक कर्मचशीलाई यसले निराश तुल्याएको छ । यस संशोधनबाट सरकारलेक आम शिक्षक कर्मचारीको समस्यामा राज्यबाट न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास भत्काउँदै शिक्षक–कर्मचारीलाई नयाँ शिराबाट कडा आन्दोलन गर्न बाध्य तुल्याएको छ ।
