काठमाडौँ / २८ असार – शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ प्रति शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् ।
आज १३ संगठनहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई सिध्याउने मनसायबाट नियमावली ल्याइएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
नियमावली तत्कालै नसच्याए देशव्यापी रूपमा चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण र कानुनसम्मत आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरूले चतावनी दिएका छन् ।
नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा र अवसरसँग जोड्दै आएको, हजारौं रोजगारी सिर्जना गरेको र राज्यलाई ठूलो राजस्व बुझाउँदै आएको क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी नियमावली ल्याइनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी भएको उनिहरुको भनाइ छ ।
आफूहरू कानुनी र पारदर्शी नियमनको पक्षमा रहेको उल्लेख २५ लाख रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित नहुने र साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने तथा बजार सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा जाने बताएका छन् । साथै धरौटीको सट्टा बीमा प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन र क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
‘हामी कुनै पनि प्रकारको नियमनको विरोधमा छैनौँ। असल नियमनले गुणस्तर बढाउँछ, तर नियमनको नाममा अत्यधिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्राधिकार र प्रशासनिक जटिलता लागू गर्नु समस्याको समाधान होइन’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संयुक्त आन्दोलन तथा माग पत्रमा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल, इक्यान का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल, फेकनका अध्यक्ष उमेश कुस्वार, जाल्सानका अध्यक्ष रमेश देवकोटा, इक्यानका का.वा. अध्यक्ष अमित खड्का, केक्यानका अध्यक्ष विष्णु खड्का, एइक्यानका अध्यक्ष किशोर तिवारी, एरि नेपालका अध्यक्ष द्विराज शर्मा, आरिनका अध्यक्ष योगेश क्षेत्री, नायरका अध्यक्ष उद्धव खड्का, नेकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र सिटौला, नेबाका अध्यक्ष नारायण रेग्मी, नेक्साका अध्यक्ष सन्तोष खनाल तथा नन–मेम्बर कन्सल्टेन्ट समूहले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
संयुक्त मागहरु
१. अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइयोस् ।
२. विद्यार्थीको सूरक्षा र आर्थिक हित संरक्षण गर्न धरौटीको सट्टा उपयुक्त बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गरियोस् ।
३. विद्यार्थी,अभिभावक, व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका सम्पूर्ण विवादास्पद प्रावधान तत्काल संशोधन गरियोस् ।
४. नियमावलीको कार्यन्वयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने नकरात्मक प्रभाव रोक्न विवादास्पद व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थगन गरी तत्काल पुनरावलोकन गरियोस् ।
५. शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशिल सम्पूर्ण संघ संस्था व्यवसायी, विज्ञ, कानुनविद् तथा सम्बन्धीत सरोकारवाला संग औपचारिक स्थलगत, अर्थपूर्ण तथा परिणाममूखी नीति संवाद प्रारम्भ गरियोस् ।
६. नियमावलीलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र संघीय प्रणाली तथा व्यवहारिक यथार्थसँग मेल खाने गरी संशोधन गरियोस् ।
७. अनुमति, नवीकरण र शाखा स्वीकृतिका र अभिमुखिकरण लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट जिम्मेषरीसहित एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरियोस् ।
८. सरकारबाट स्विकृत प्राप्त संस्थाहरुलाई सहजीकरण र संरक्षण गर्दै अनुमतिबिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर र गैरकानुनी अनलाइन परामर्श गतिविधिमाथि प्रभावकारी कारबाही गरियोस् ।
९. नवीकरणको अवधि ५ वर्ष कायम गरियोस् र व्यावहारिक भवन मापदण्ड लागू गरियोस् ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरु
नेपाल सरकारले सरोकारवालाका तथ्यमा आधारित सुझाव, व्यावहारिक अनुभव र राष्ट्रिय हितका विषयलाई बेवास्ता गर्दै नियमावलीका विवादास्पद व्यवस्था यथावत् कार्यान्वयन गरेमा हामी निम्न चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा कानुनसम्मत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दछौं ः
१. नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान संशोधनको मागसहित देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने ।
२. आवश्यक कानुनी उपचारका लागि संवैधानिकविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सम्बन्धित कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरी उपयुक्त प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने ।
३. नियमावलीको वास्तविक प्रभावबारे विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई तथ्यमा आधारित जानकारी प्रदान गर्न संयुक्त सामाजिक सञ्जाल तथा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने ।
४. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिएनआई, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण, संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयमा संयुक्त नीतिगत पैरवी गर्ने ।
५. निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक नियन्त्रण र निरुत्साहन गर्ने नीतिविरुद्ध अन्य व्यावसायिक संघ–संस्था, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी साझा पैरवीलाई थप सशक्त बनाउने ।
६.आवश्यकतानुसार चरणबद्ध रूपमा अन्य शान्तिपूर्ण, मर्यादित, सिर्जनात्मक तथा कानुनसम्मत विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने ।
७. विभिन्न चरणमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा समेत माग सम्बोधन नभएमा देशैभरिका शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरू बन्द गरी सरकारलाई साँचो–ताल्चा हस्तान्तरण गरी सडक आन्दोलनमा जाने ।
हामी पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, मर्यादित र कानुनसम्मत हुनेछ । सरकारसँग सार्थक संवाद र रचनात्मक समाधानका लागि हाम्रो ढोका सधैं खुला रहनेछ ।
