काठमाडौँ /२९ साउन – नेपालका निजी विद्यालयहरूले शिक्षा नीतिमा सुधार र समान व्यवहारको माग गर्दै सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । वर्तमान शिक्षा नीतिले निजी लगानीलाई हतोत्साहित गरेको र यसबाट देशको शिक्षा क्षेत्र तथा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमा असर परिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई नाफामूलक भनेर गरिएको वर्गीकरण हटाउन माग गरिएको छ । उनीहरूले निजी विद्यालयहरूले राज्यलाई कर तिरेर, कानुनसम्मत ढंगले सञ्चालित हुँदाहुँदै पनि विभिन्न विधेयक र कानुनहरूमा नाफामूलक र गैरनाफामूलक भनी छुट्याएर विभेद गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
निजी विद्यालयहरूले वर्तमान शिक्षा नीतिमा रहेका केही विवादास्पद बुँदाहरूलाई तत्काल हटाउन माग गरेका हुन । विशेष गरी पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्दावलीलाई हटाएर समान पहुँचका लागि ५० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने उनिहरूको माग छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “निजी विद्यालयहरूले देशभर शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । २०७८ सालको शिक्षा विधेयकले निजी क्षेत्रको लगानीलाई धराशायी बनाउने प्रयास गरेको र यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ ।”
हालसम्म निजी विद्यालयहरूले राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा बेहोरेको र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि योगदान गरिरहेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री, सांसद लगायत सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यस विषयमा समाधान नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
