काठमाडौं/११ साउन – नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले विद्यालय शिक्षा विधेयकको आत्मकेन्द्रीत दृष्टिकोणहरु, सरकार र समिति वीचमा देखिएको विवादहरुले राम्रो संकेत नदेखाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बन्दै गरेको शिक्षा ऐनमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन, लगानी बृद्धि हुने कार्य गर्न तथा विद्यालय शिक्षामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
“विद्यालय शिक्षालाई सु– बाटोमा लानको लागि छलफलमा रहेको वर्तमान शिक्षा विधेयकले यि समग्र विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा संसदीय समितिमा देखिएको विवाद र आत्मकेन्द्रीत दृष्टिकोणहरु, सरकार र समिति वीचमा देखिएको विवादहरुले यसलाई सहि मार्ग देखाइरहेको छैन । यसप्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी अहिलेको मौजुदा परिवेश विपरित दिशामा गएको, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा केवल कानुनमा मात्र सिमित रहेको, शिक्षामा लगानी वृद्धिको कुनै गुञ्जायस नदेखिएको र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षा र विकासमा गम्भीर समस्या देखिएको संगठनको भनाई छ ।
सरकार तथा संसदीय समिति र सिङ्गो संसदलाई पुनः आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन अनुरोध गर्दै नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार देशलाई समाजवादी राज्यको कसीमा रुपान्तरण गर्न सार्वजानिक शिक्षाको सुदृढिकरण र विकासको कुनै बिकल्प नरहेको जनाएको छ ।
साथै शिक्षा पुर्णतया राज्यको जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने र त्यसको लागि आम नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको गुणस्तरीय शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्नु पर्ने हकलाई स्थापित गर्न राज्यको तर्फबाट शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने माग गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि विद्यालय शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीको पेसालाई आकर्षक पेसाको रुपमा स्थापित गर्न सक्दा मात्र शैक्षिक गुणस्तरको मुद्दाहरू समाधान गर्न सकिने संगठनको ठहर छ ।
यसैगरी बिसौं बर्षदेखि कार्यरत बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारीहरु, अस्थायी शिक्षक, राहत शिक्षक, साविक उमावि शिक्षकहरुको सामाजिक सुरक्षा सहित सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता र स्थायीत्वको ग्यारेन्टी गर्न माग छ ।
“स्थायी शिक्षकहरुको तहगत र आवधिक बढुवाको सुनिश्चितता गर्न, दूर्गम क्षेत्रमा सधैं विषय शिक्षकको अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न, महिला शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न, प्राविधिक, विशेष कक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरु अनुदान तथा अस्थायी र नेपाली शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकारहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता र सम्झौता अनुसार संस्थागत गर्न, शिक्षा सेवामा कार्य गर्ने शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाहरुको बृद्धि गरी दक्ष जनशक्तिहरुलाई आकर्षण गर्ने आवश्यक कार्य गर्नुका साथै शिक्षकका पेसागत संस्थाहरुसँग विगतमा गरिएका सम्झौताहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी यथाशीघ्र शिक्षा ऐन जारी गर्न नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समिति सम्बन्धित सबैमा यस विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गर्दछ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
