काठमाडौं/२५ असार – सरकारले अपराधीहरूलाई गर्ने जस्तो व्यवहार गरेको राहत शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन् । सरकारले नै लामो समयसम्म आयोग नखोल्दा उमेर हुँदै परीक्षा दिन नपाएको बताउँदै २० औं वर्षसम्म शिक्षण पेशामा आबद्ध भएका शिक्षकहरूलाई धोका दिन खोजिएको उनिहरूको भनाई छ ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नविनसिंह धामीले सरकारले २० औँ वर्षसम्म आयोग नखोलेको र उमेर छदैँ परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराएको बताउँदै यो अवस्था ल्याउनुमा सरकार र दलका नेताहरू नै जिम्मेवार रहेको बताए ।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा बोल्दै आयोगको परीक्षा दिनबाट पनि वञ्चित गराउने र आफुहरूको जीवनको महत्वपूर्ण समय विद्यालयमा पढाएर गएकोले अहिले आएर विस्थापित गर्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले भने ‘शिक्षा समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफलमा राहत शिक्षकलाई ६०/४० गर्ने भनेको छ । यसो गर्नुको कुनै आधार देखिँदैन । सय प्रतिशत गर्दा के हुन्छ रु जीवनका सबै समय विद्यालयमै विताएकाछौँ । हिजो सरकारले नै आयोग नखोल्दा परीक्षा दिनबाट वञ्चित भयौँ, आज आएर सरकारले यसरी अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्न मिल्छ रु धेरै शिक्षकहरू योग्य पनि छन्, सक्षम पनि छन् । त्यसैले ६०/४० स्वीकार्य छैन ।’
धामीले देशभरीमा सामुदायिक विद्यालयको राम्रो नतिजा आउनुमा अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरूकै हात रहेको दाबी गरे । स्थायी शिक्षकले मात्रै विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर ल्याउछन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै अस्थायी शिक्षकहरूलाई विस्थापित गर्न खोजिएको धारणा व्यक्त गरे ।
यसैगरी पटक पटक आफुहरूका माग र मुद्दा बारे नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । हिजोका दिनमा महासङ्घले धोका दिएपनि अब धोका दिन्नौँ भनेका कारणले आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउँदै महासङ्घले ७५/२५ मा सहमति गरेको र अहिले ६०/४० का कुरा भइरहदा चुपचाप बसेको बताए ।
यसरी राहत शिक्षकलाई बेवास्ता गर्दै ६०/४० नै ऐनमा समावेश भए ऐन घोषणा भएको २४ घण्टा भित्र सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ विरुद्ध विद्रोह गर्ने उनको चेतावनी छ ।
