काठमाडौं/१९ असार – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकार र मन्त्रीका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक नअड्किएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । अहिले पनि आफ्नो अडान ६०/४० मै रहेको र समितिको छलफलमा यस विषयमा आफूले सहमति जनाएको उल्लेख गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
खबर एजुकेशनसँग कुरा गर्दैै विधेयक आफ्ना कारण नअड्किएको र सरकार साझेदार भएका कारण बोल्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । उनले भने मेरो अहिले पनि ६०/४० मै हो । मैले रोकेको होइन । सरकार साझेदार भएका कारण बोल्नुपर्ने बाध्यता भयो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग के छलफल भईरहेको छ रु र अब कहिले सकेर विधेयक अगाडी बढ्छ भन्ने प्रश्नमा छलफल सकारात्मक तर्फ गई रहेको र छिटै टुङ्गोमा पुगिने उनको भनाई छ । तर पन्तले छलफलका विषयमा भने बोल्न चाहेनन् ।
मन्त्री पन्तले नेपाल शिक्षक महासङ्घले छलफल एउटा गर्ने बाहिर एउटा भन्ने गरेको बताए । उनले भने ‘यो प्रश्न मलाई अहिले नसोधिदिनुहोस । हामी छलफलमै छौँ । अहिले मलाई भन्न बाध्य नपार्नुहोस । शिक्षक महासङ्घले भित्र मसँग एउटा कुरा गर्ने बाहिर अर्को बोल्ने गर्नु भएको छ ।’
यसैगरी बुधवार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा पनि मन्त्री पन्तले विगतको सरकारसँग महासङ्घले गरेको सहमतिको कारण विधेयक समयमा आउन नसकेको बताए । विगतको सरकारले शिक्षकहरूको नियुक्ति ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत मात्रै खुला प्रतियोगिताबाट हुने सहमति गरेको तर, अहिलेको सरकारले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्न खोज्दा समयमै निकास ननिस्किएको उनको भनाइ छ ।
‘विगतको सरकारले उहाँहरूसँग के सम्झौता गरेको रहेछ भने ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला । त्यसलाई हाम्रो समितिले स्वीकार गरेन । यसरी आन्तरिक गर्दा देशका नयाँ युवाहरूलाई अरब पठाउने हो रु उनीहरूले शिक्षामा रोजगारी पाउनुपर्दैन रु त्यसैले ४० खुला गर, ६० प्रतिशत चाहिँ आन्तरिक प्रतियोगिताबाट गरौँ भन्ने भयो । सरकारको तर्फबाट मैले त्यसलाई मानेँ । तर, समस्या के भयो भनेदेखि त्यही कुरामा आएर कुरा अड्किराखेको छ । शिक्षकहरू ७५ र २५ भन्ने,’– उनले भने ।
शिक्षकहरू पटक।–पटक सडकमा जाने परिस्थिति नआओसु भन्नेमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताउँदै आफू मन्त्री भएपछि शिक्षक महासङ्घसँग कम्तीमा १२/१५ पटक बसेर निकास खोज्ने प्रयास गरेको उनले बताए ।
