काठमाडौं/२३ बैशाख – बस्तुको औचित्य के ? किन हुन्छ बस्तुको मूल्य ? आखिर किन ? प्रसङ्ग हो ! नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घको बार्गेनिङ पछिको सम्पन्न बार्ता ।
इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूको कार्यथलो एकै भएकाले एउटै छाना मुनि रहेको पाइन्छ तथापि शिक्षक नेतृत्वले विद्यालय कर्मचारीलाई नजरअन्दाज गरेकै हो । हेपाहा प्रवृत्ति राखेकै हो । विद्यालयको मालिकले गर्ने व्यवहार गरेकै हो ।
जसका कारण आज चालिस वर्षसम्म सेवा गरेका लोकेन्द्र बहादुर चन जस्ता हजारौँ हजार कर्मचारीलाई राज्यले राज्यकोषबाट सुको दिन मिलदैन भनेर शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विद्यालय शिक्षक किताबखानाले फर्काउनु र सर्वोच्चको फैसला बारम्बार गर्दा पनि टुङ्गोमा पुग्न नसक्नु र हामी नेतृत्वले जतिसुकै गर्दा पनि केही सीप नलाग्नुमा शिक्षक नेताहरू नै दोषी हुन ।
म फेरी पनि ठोकुवाका साथ भन्छु, यदि कसैलाई अपाच्य भएमा सप्रमाण पेस गर्न तयार छु । वि.सं. २०३७, ०४७, ०४९, ०५५, ०६७/०७/११ र मिति २०८२/०१/१७ गतेलाई मुख्य घटनाको रूपमा आम नेपाली विद्यालय कर्मचारीहरूले बुझेका छौँ ।
हामीले जस्तोसुकै व्यवहारलाई पनि सहेर विद्यालयमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । शिक्षक नेताहरूका सबै गल्ती र कमजोरीलाई बिर्सेर सहयात्री बन्नुको पीडा छ ।
धोका, पुन सहकार्य, पुन धोकाबाट कर्मचारीले विद्यालयमा सेवा गर्नु र शिक्षक नेताहरूसँग सहकार्य गरिरहनुको पीडा एकातिर छदै छ । अन्य विद्यालय कर्मचारीहरूका संघ संगठन र आम विद्यालय कर्मचारीलाई विश्वस्त पार्नु पर्ने समेत ठुलो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ ।
यो अधिकार र कर्तव्य नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्सँग छ । सार्वजनिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुपर्नेमा राज्य कमजोर बनेको सर्वविदितै छ । तथापि शिक्षकहरूका संघ संगठनहरू समेत सानो सानो ललिपपमा भुल्नुले पनि राज्यको शैक्षिक नेतृत्व र सामुदायिक विद्यालय प्रतिको दृष्टिकोण फरक हुनु स्वभाविककै हो ।
आम अभिभावक र विद्यार्थी जगतमा केवल शिक्षकहरू आफ्नो सेवा सुविधाजन्य गतिविधिमा शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि प्रति गम्भीर नभएको आरोप पनि सत्य साबित हुन जान्छ ।
बार्तामा एक शब्द कतै शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धिलाई सम्बोधन गरियो ? ऐन आए पछि सबै हुन्छ भन्ने मानसिकता छ भने त्यो केवल भ्रम हो ।
की जितिन्छ की बितिन्छ नाराले प्रत्येक शिक्षक र कर्मचारीको मनलाई जितेको थियो । अझै जोखिम पूर्ण नारामा केन्द्रीत रहेर मैले पनि सबै शिक्षक, कर्मचारी नेताहरूले झै गाडीमा चडेर भाषण गरेकै हो । साथीहरू सबै जना काठमाडौँ आउनुहोस ताला चाबी बोकेर किन कि ऐन बानेश्वरमा आउने निश्चित छ भनेर ।
की ऐन हातमा नपरुन्जेल कलँकी र कोटेश्वरबाट गाडी चड्ने छैनौ अनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कोही भाग्ने पनि छैनौ र कुनै पनि मिडियामा गएर मैले ऐतिहासिकता रचे भनेर रचनाकार, कलाकार र साहित्यकार पनि बन्ने छैनौ र दुला परेको मुसा झै हुने पनि छैनौ भनेको मलाई हेक्का छ ।
मैले १७ दिउँसो ३ः०० बजे नै सजग गराएको थिए । यी कानमा सदैव नारा मात्र गुन्जिन्छ, तर उपलब्धि के हुन्छ हेर्न बाँकी छ भनेकै थिए, अन्तमा प्रमाणित भएरै छोड्यो । जसका कारण आज यस्तो दिन देख्न र भोग्न परेकोमा हामी अत्यन्तै गम्भीर भएका छौँ ।
बारम्बारको महासङ्घको समीक्षा बैठकहरूमा समेत कुरा राख्दा पनि अल्पमतमा राखियो, बेवास्ता गरियो, मूल्यहीन अभिव्यक्तिका रूपमा बुझियो जसको परिणाम आज तपाईँ हामीले भोगिरहेका छौँ ।
वि.सं. २०३८ हुँदै २०४४, ०४६/०४७ देखि शिक्षक संघ संगठनका फुटको श्रङखलाहरू शरु भएको हामीले पढेका छौँ । राज्यले शिक्षकलाई गरेको व्यवहारले कर्मचारी दुःखी हुन्छौँ । माटोलाई चोट लाग्दा मुटु एक हुनु पर्छ भन्ने भनाइलाई आत्मसात् गर्छौँ, प्रतिवाद गर्दछौँ । सदैव शिक्षकहरूलाई सेवा गर्छौ, सुविधाजन्य गतिविधिमा मौन हुन्छौँ अनि यस्तो ऐतिहासिक आन्दोलनमा पनि धोका दिने ।
दुनियाँमा के मिल्छ मिल्दैन, त्यो राजतन्त्र र सङ्घीयताको इतिहास प्रमाणित भएको छ । लामो समय सामुदायिक विद्यालयमा सेवारत साँच्चै श्रमजीवी कर्मचारीको पक्षमा निर्णय गर्दा किन तपाईँको हात अन्तै जान्छ ? यो मेरो गम्भीर प्रश्न हो । जवाफ समयले जुराए छ भने दिनु होला अन्यथा सबै सर्वत्र, यत्रतत्र भइसकेको छ ।
७० को दशकमा आएर हो वा ठुलो मान्छे बन्न परेर हो वा बाउन्न घुस्सा त्रिपन्न ठक्कर खाएर होस, बल्ल बुद्धि फिरेको पनि इतिहास पढ्ने कि ?
महासङ्घ गठन गरिनुको मूल मक्समा नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ? नेपाल शिक्षक महासङ्घ आम शिक्षकहरूको साझा संगठनमा विद्यालय कर्मचारी परिषद् समेत आबद्ध हुँदा र स्टु समेत सम्बद्ध हुँदा अझै जो शिक्षक युनियनको परिमार्जित र संशोधित संगठन हो ।
यसले आम शिक्षक कर्मचारीका पक्षमा वकालत गरोस । राज्यबाट लिनुपर्ने सेवा सुविधाका सवालमा मतभेद रहित ढङ्गबाट मत भिन्नतालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखियोस । कुनै पनि घटकको संस्थागत धारणा भन्दा महासङ्घको धारणा फरक नहोस । महासंघीय सुझबुझका साथ अघि बड्नुको विकल्प नरहेको भन्ने कुराको पूर्णरूपमा हेक्का होस । सदैब काम गर्दा होस, चाहे बोल्दा होस, चाहे व्यवहारमा उतार्दा होस कत्तिपनि फरक नपरोश भन्ने शुभेच्छा केवल शुभेच्छामा नै सिमित हुँदै गयो ।
प्रमाणित पनि भयो कि “डोको भित्र काभ्रो बाहिर“ नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् मिति २०७९/०५/३० गतेका दिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा क श्रेणीको ट्रेड युनियन अधिकार सहितको आधिकारिक साझा संगठन भएकोले यस संस्थासँग स्वयम् सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार समेत रहेको सबैमा जानकारी छ ।
लेखक : शान्ति नाथ योगी, महासचिव, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय समिति ।
