काठमाडौँ /१८ माघ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले आफूले शिक्षक सरुवा निर्देशिका पुनरावलोकन गर्न चाहे पनि केही गर्न नसकेको बताएकी छन् । शिक्षक सरुवा निर्देशिका अदालतमा रहेको र सम्मानित अदालतको फैसला नआउन्जेल पुनरावलोकन गर्न चाहेरपनि सरकारले त्यसलाई केही गर्न नसक्ने बताएकी हुन ।
शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले शिक्षकहरूलाई नै अन्याय भयो भनेर अदालतमा न्याय माग्न जानु भएको र अदालतमा दर्ता भएका कारण सरकारले त्यसलाई खारेज गर्नपनि नसक्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सक्ने अवस्थामा रहेको खबर एजुकेशनसँग शिक्षामन्त्री कार्यक्रममा बताएकी छन् ।
उनले भनिन् “मलाई धेरै पटक धेरैले विभिन्न माध्यमबाट शिक्षक सरुवा निर्देशिका कहिले खारेज हुन्छ भनेर सोध्नु हुन्छ । मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, शिक्षक सरुवा निर्देशिका अदालतमा छ, अदालतले पटक पटक पेशी तोक्ने तर त्यसमा फैसला नगरेको अवस्था छ । माघ २ गते पेशी थियो तर त्यो सरेर अहिले जेठ पुगेको छ । शिक्षक सरुवा निर्देशिका शिक्षकहरूले नै अन्यायमा पर्यौ भनेर अदालतमा न्याय माग्न जानु भयो, अदालतमा दर्ता भयो, अदालतमा दर्ता भएका कारण सरकारले त्यसलाई खारेज गर्नपनि सक्दैन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सकेन ।”
उनले शिक्षकहरूले नै खारेज किन नगर्नै बाहाना मात्रै हो भनेर प्रश्न गर्ने गरेको बताउँदै आफूले सक्ने भए पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ट पारेकी छन् । खासगरी दृष्टिविहीन शिक्षकहरू, कतिपय वृत्ति विकासका लागि, भर्खर सेवामा प्रवेश गर्नुभएका शिक्षकहरू र शारीरिक अस्वस्थता भएका शिक्षकहरू र अहिले भईरहेको स्थानमा काम गर्न नसक्ने शिक्षकहरू धेरै समस्या बोकेर आफ्नो कार्य क्षेत्रमा रहनु भएका धेरै शिक्षकहरू पीडित भएर आउने गरेको बताउँदै अदालतमा भएकै कारण केही गर्न नसकेको बताइन ।
“उहाँहरूको विचार मैले सुनिरहेको छु । बारम्बार अनुरोध पनि गरेको छु की यो निर्देशिका अदालतमा भएको कारणले मैले यसलाई पुनरावलोकन गर्न सकेको छैन । शिक्षकहरूले न्याय माग्दै गर्दा अदालतमा भएको विषयमा सरकारले केही गर्न नसक्ने हुँदा आजपनि हामीले यसलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफलमै छौँ । मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल गरिरहेको छ । यसको फैसला आयो भने फैसलाको आधारमा हामी अगाडी बढ्न सहज हुन्छ भन्नेर पर्खिरहेको छौँ । सम्मानित अदालतको फैसलालाई पर्खिनु पर्ने मेरो बाध्यतालाई यहाँहरूले बुझनु भएकै छ” उनले भनिन् ।
यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भन्ने लाग्दा लाग्दै पनि मन्त्रालय पटक पटक यसलाई कसरी पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू सँग कानुनी लगायत सबैसँग सल्लाह लिएपनि अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा पर्खिनुको विकल्प नरहेको मन्त्री भट्टराईको भनाई छ । उनले अदालतले जे आदेश दिन्छ त्यसैलाई कार्यान्वयन गरौँ भन्ने सुझाब प्राप्त भएका कारण अहिले यसलाई पर्खिरहेको बताइन ।
