नेपालगन्ज/१२ कात्तिक – भारतसँग सिमाना जोडिएको बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका– १, बार्डर चौफेरीमा विद्यालय नहुँदा त्यहाँका बालबालिका नाकापारि भारतीय विद्यालयमा पढ्न जानुपर्ने बाध्यता छ ।
बाढीबाट विस्थापित भई २०७१ सालमा डुडुवाबाट बार्डर चौफेरीमा आएका ४२ घरपरिवार राज्यको आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् । गाउँमा विद्यालय नभएपछि बालबालिकालाई पढ्नका लागि नजिकै रहेको भारतको कदरबेटवामा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय प्रेमनारायण यादवले बताउनुभयो । उहाँले गाउँमा विद्यालय नहुँदा ७० जनाभन्दा बढी बालबालिका अर्काको देशमा गएर पढ्नुपर्ने बाध्यता सुनाउनुभयो । यादवले भन्नुभयो, “आफ्नो देशमा बच्चा पढाउन पाएको भए बालबालिकाले नेपाली भाषा सिक्नुका साथै अन्य विषयमा पनि सहज हुन्थ्यो, विद्यालय छैन, अर्काको देशमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।”
बार्डर चौफेरी क्षेत्रमा विद्यालय नहुँदा केही बालबालिकाले सीमापारिको विद्यालयमा गएर पढिरहेका छन् भने केही बालबालिका घरको चुलोचौको गरेर बस्न बाध्य रहेका स्थानीय महिला स्वयंसेविका मीरा यादवले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “यसरी विद्यार्थीलाई नाकापारि पठाउँदा पैसा त खर्च हुन्छ नै नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमान जस्ता विषयसमेत नेपाली बालबालिकाले थाहा नपाउने समस्या छ ।“
बार्डर चौफेरी गाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्न हालसम्म सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको जनाउँदै स्थानीय तहको पुनसंरचनापछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको भनिए डुडुवा–१, बार्डर चौफेरीमा अहिलेसम्म राज्यको कुनै पनि सेवासुविधा नपाएको दुःखेसो महिला स्वयंसेविका यादवले सुनाउनुभयो ।
आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हकबाट चौफेरीका बालबालिका वञ्चित रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
डुडुवा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष पटेश्वर कुर्मीले विकट क्षेत्रमा सरकारी विद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको जनाउँदै राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण उक्त ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्न नसकेको बताउनुभयो । वडाध्यक्ष कुर्मीले आफ्नो कार्यकालमा विद्यालय स्थापना गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता दोहोरÞ्याउनुभयो ।
डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले पालिकाका सबै ठाउँमा बालबालिकालाई पायक पर्ने गरी विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा छ ।