बजारमा अत्यधिक माग भएका कार्यक्रमलाई सिटिइभिटिले प्राथमिकता राख्ने

काठमाडौँ /१३ जेठ – सिटिइभिटिको परिषद्को बैठकले श्रम बजारमा अत्यधिक माग भएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता राख्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा परिषद्को शुक्रवार बसेको १९९औँ बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।


त्यस्ता कार्यक्रमहरूको पाठ्यक्रम निर्माण नभएको अवस्थामा परिषद्मा उपलब्ध स्रोतको परिचालन गरी बजारमा भएको माग अनुसार कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।


त्यसैगरी कार्यस्थलको सिकाइमा आधारित तालिमलाई संस्थागत गर्नका लागि उद्योगधन्दा तथा कलकारखानामा काम गर्न सक्षम र दक्ष प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउन तालिम विकास महाशाखाका निर्देशकको नेतृत्वमा ‘औद्योगिक प्रशिक्षार्थी विनियमावली’ निर्माण कार्यदल गठन गरिएको छ । यो विनियमावलीको निर्माण पछि उद्योग क्षेत्रको अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्रशिक्षकको रूपमा समकक्षता दिइनेछ ।


बैठकका मुख्य निर्णयहरू


१. परिषद्बाट सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा, परीक्षा सञ्चालन र सम्बन्धन प्रक्रियाको समयतालिका (ब्अबमझष्अ ऋबभिलमभच) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र अन्य निकायसँग तालमेल हुने गरी निर्माण गरी प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यक्रम सम्बन्धनको क्रममा श्रम बजारमा अत्यधिक माग भएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता राख्ने र सो का लागि पाठ्यक्रम निर्माण नभएको अवस्थामा परिषदमा उपलब्ध स्रोतको परिचालन गर्ने र त्यस क्रममा आवश्यक पर्ने थप स्रोतका लागि अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्ने ।


२. कार्यक्रम सम्बन्धनका विषयमा विनियमावली संशोधन गरेर मात्रै निर्णय गर्ने र विनियमावली निर्माणको लागि स्तर निर्धारण महाशाखाका निर्देशकको नेतृत्वमा एक महिनाको समय दिएर ‘कार्यक्रम सम्बन्धन विनियमावली निर्माण कार्यदल’ गठन भएको छ । सम्बन्धनका प्रक्रियामा रहेका सबै निवेदनको अवस्था पारदर्शीताको लागि वेबसाइटमा राखिने छ ।
हालसम्म सम्बन्धनका विषयमा गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन परिषद्का पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको छ । सम्बन्धनका विषयमा प्रक्रियामा रहेका सँस्थाको यकिन विवरण र सम्बन्धन प्रक्रियाको ढाँचा वेवसाइटमा राखिनेछ ।


३. कार्यस्थलको सिकाइमा आधारित तालिमलाई संस्थागत गर्नका लागि उद्योगधन्दा तथा कलकारखानामा काम गर्न सक्षम र दक्ष प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउन तालिम विकास महाशाखाका निर्देशकको नेतृत्वमा ‘औद्योगिक प्रशिक्षार्थी विनियमावली’ निर्माण कार्यदल गठन गरिएको छ । यो विनियमावलीको निर्माण पछि उद्योग क्षेत्रको अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्रशिक्षकको रूपमा समकक्षता दिइनेछ ।


४. राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यटोलीको म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । सेवाकरारमा कार्यरत प्रशिक्षक कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा योगदानमा आबद्धता गराउने सम्बन्धमा ।


५. परिषद्को दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न तथा स्वीकृत दरबन्दीहरूमा समयसापेक्ष र समयानुकूल व्यवस्थापन गर्न तथा परिषद्को सङ्गठनात्मक सुधार गर्नको लागि हाल व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पर्ने देखिएकाले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सङ्गठनात्मक तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।