काठमाडौँ /८ जेठ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन २०७५’ सार्वजनिक गर्ने सवालमा चासो व्यक्त गरेकी छन् । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएर तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चासो व्यक्त गरेकी हुन् ।
उनले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन २०७५ सार्वजनिक गर्ने सवालमा आयोगका सदस्यहरूसँग छलफल गरेर अगाडी बढ्ने तयारीमा आफू लागेको बताएकी छन् । खबर एजुकेशनसँगको कुराकानीमा भनिन् “उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन २०७५ सार्वजनिक गर्ने योजनामा छु । आयोगका सदस्यहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने योजना छ । केही आयोगका सदस्यहरू अहिले हुनुहुन्न उहाँहरूको मृत्यु भइसकेको छ, तर बाँकी सदस्यहरूसँग छलफल गरेर अगाडी बढ्छु ।”
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७५ असार ३२ को निर्णयबाट तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरिएको थियो । साथै पछि आयोगको निर्णयले नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्षलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मनोनयन गरेपछि २५ सदस्यीय बनेको थियो ।
आयोगको मुख्य उद्देश्य नेपालको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरी शिक्षाको विकासका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव दिनु, शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको खाकासहितको मार्गनिर्देशन गर्नु र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति आधार प्रदान गर्नु रहेको थियो ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले ४ महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । अयोगले श्रावण १६ गते पहिलो बैठक बसी कार्य प्रारम्भ गरेपनि आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले ४ महिना २०७५ मंसिर १६ सम्ममा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न समय अपुग भएकाले समय थप गर्न माग गरेअनुसार मिति २०७५ मंसिर १० को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम ३७ दिन थप गरी २०७५ पुस २३ कायमसम्म गरिएको थियो ।
त्यसैगरी आयोगको पहिलो बैठकबाट विभिन्न आठ वटा विषयगत समूहहरू निर्माण गरिएको कार्यलाई अगाडी बढाएको थियो । समूहहरूमा १. प्रारम्भिक बालविकास तथा आधारभूत शिक्षा, २. माध्यमिक शिक्षा, ३. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (शिक्षामा प्रविधिसमेत), ४. उच्च शिक्षा, ५. आजीवन सिकाइ र अनौपचारिक शिक्षा, ६. शिक्षामा गुणस्तर, ७. समावेशी शिक्षा र ८. शिक्षामा सुशासन, वित्त व्यवस्थापन र साझेदारी रहेका थिए । विषयगत समूहहरूलाई विशिष्टीकृत रूपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । विषयगत समूहहरूमा आयोगका पदाधिकारीहरू र सचिवालयका कर्मचारीहरूको कार्यविभाजन गरिएको थियो ।
आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
