काठमाडौँ /२८ बैशाख – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीका लागि सहजीकरण गर्न शङ्कास्पद गतिविधि गरेको आईप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले बताएका छन् । उनले नेपालमा विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्नका लागि र युवा विद्यार्थीहरूलाई राख्नका लागि कुनै पनि नीतिगत सुधार नगरेको र विदेश जानका लागि सहजिकरण गरेर त्यो क्षेत्रमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू रोक्न कुनै पनि कदम अगाडी नचालेका कारणले शङ्कास्पद भएको बताएका हुन् ।
नेपालमा केही पनि हुँदै, बस्न योग्य छैन, यहाँ बसेर के गर्छौ भन्ने सबैतिर निराशा फैलाउने र अस्त व्यस्त सिर्जना गर्ने, सबै संस्थाहरूलाई विश्वसनीयता गुमाउन तिर उत्प्रेरित गर्ने खाले गतिविधि भएकोले आफैमा शङ्कास्पद भएको उनको दाबी छ ।
उनले भने “हामीले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । शिक्षण संस्थाहरू यदी कोही कसैले केही कमजोरी गरेको छ, कानुनको बर्खिलापमा काम गरिरहेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धीत निकायलाई पत्र लेखेर पठाए हुन्छ । सम्बन्धीत निकायले छानबिन गर्छ कारबाही गर्छ । के नेपालमा सञ्चालित सबै शैक्षिक संस्थाहरूले गलत गरिरहेका छन् त ? कुन तथ्यका आधारमा वहाँ अगाडी बढिरहनु भएको छ ? मलाई त्यसकारणले शङ्कास्पद लागेको हो ।”
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोकि राखेको बताउँदै तीन चारवटा समिति बनाएर छानबिन गर्ने, अनुगमन गर्ने , समग्र अध्ययन गर्ने, निर्देशिका संशोधन गर्ने, कडाई गर्ने भन्ने तरिकाले शिक्षा मन्त्री अगाडी बढ्ने तर, विद्यार्थीलाई विदेश जानका निम्ति रोक्न कुनै नीति नबनाउनुले मन्त्रीले शङ्कास्पद लागेको केसीको भनाई छ ।
उनले उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि करिब ६ प्रतिशत योगदान गरिरहेको र यो सानो योगदान नभएको बताउँदै शिक्षा मन्त्रीले छलफल गरेर अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको बताए । निर्णय गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रीसँग भएपनि उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न तयार नहुनुको पछाडिको कारण र परामर्श गर्न तयार नहुनुको कारण खोज्दै छलफल गरेर अगाडी बढे आफूहरू सघाउन तयार रहेको बताए ।
उनले भने “साँच्चै कुनै त्यस्तो विषय लागेको भए र तथ्य परक कमीकमजोरी रहेको भए, व्यवस्थित गर्न आवश्यक भए सबै विषयमा सहयोग गर्न आईप्यन तयार र खुला छ ।”
त्यसैगरी यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि निर्देशिका भन्दा पनि ऐनको आवश्यक भएकोले ऐन ल्याउन समेत उनको शिक्षा मन्त्रीलाई सुझाब छ ।



