नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले भन्यो : शिक्षक महासङ्घमा अवैधानिक क्रियाकलाप भयो

काठमाडौँ /२८ बैशाख – नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले वैशाख २७ गते घोषणा गरिएको नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारी अवैधानिक तरीकाले घोषणा गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । महासङ्घको कार्यकारी समितिको सम्बन्धमा महासङ्घको प्रमुख घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अवैधानिक क्रियाकलाप प्रति पूर्ण असहमति रहेको जनाएको हो ।


आज जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत शिक्षक महासङ्घको विधान विधि र पद्धति विपरीत शिक्षक एकताको भावना प्रतिकूल हुने गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत २०८१ साल वैशाख १० गते दोस्रो महाधिवेशनको उद्घाटन गरिएको भनी चलाइएको हल्ला र यही वैशाख २७ गते घोषणा गरिएको भनिएको कार्यकारी समितिको सवालमा महासङ्घको प्रमुख घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै सो अवैधानिक क्रियाकलाप प्रति पूर्ण असहमति रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।


यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति


नेपाली शिक्षकहरूले २०३६ साल देखि पेसागत हक, हित र मर्यादालाई स्थापित गर्दै सहमति, सहकार्य र एकताका साथ हालसम्म उल्लेखनीय उपलब्धि र अनगिन्ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको सर्व विदितै छ । यस आन्दोलनबाट नेपाली शिक्षक आन्दोलनको एउटा कार्यभार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेकोछ भने शिक्षा र शिक्षकको पेसागत उन्नयनको लागि नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध हुन बाँकी नै छ । नयाँ राजनीतिक प्रणाली स्थापना भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन जारी गरिएको छैन । स्थानीय तहमा मनलाग्दी ढङ्गले शिक्षा प्रशासन चलाइएको छ भने शिक्षक माथि ज्यादती बढ्दै गएकोछ । शिक्षकहरूले संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, मानव अधिकार समेत प्राप्त गर्न कठिनाइ भएकोछ ।


बहुयुनियनको यो चरणमा शिक्षकहरूको एकताबद्ध आन्दोलन स्थापना गर्ने उदेश्यले गठित नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रभावकारिता माथि हाल सर्वत्र प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधान विधि र पद्धति विपरीत शिक्षक एकताको भावना प्रतिकूल हुने गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत २०८१ साल वैशाख १० गते दोस्रो महाधिवेशनको उद्घाटन गरिएको भनी चलाइएको हल्ला र यही वैशाख २७ गते घोषणा गरिएको भनिएको कार्यकारी समितिको सम्बन्धमा महासङ्घको प्रमुख घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ । सो अवैधानिक क्रियाकलाप प्रति पूर्ण असहमति प्रकट गर्दै सो सम्बन्धमा सङ्गठनका सदस्य, पदाधिकारी तथा सम्पूर्ण विद्यालय पेसाकर्मी र सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले यो विज्ञप्ति जारी गरिएकोछ ।


१. महासङ्घको अधिवेशनको वैधानिक प्रबन्ध सम्बन्धमा


नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रचलित विधान बमोजिम वार्षिक नविकृत सदस्य सङ्ख्याको आधारमा स्थानीय, जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनद्वारा आवद्ध सङ्गठनहरू बीच निर्वाचित कार्यकारी र प्रतिनिधिहरू सहभागी भई माथिल्लो तहको अधिवेशन हुने प्रबन्ध छ । तर यो कथित अधिवेशनमा महासङ्घको विधानको धारा ३८ ’क’ बमोजिम कार्यविधि निर्माण गरी २०७८ सालमा जिल्ला तहबाट केन्द्रमा बुझाएको सदस्यता शुल्कको तथ्याङ्कको आधारमा पदसोपान वितरण गरी जिल्ला अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरिएको भनिए पनि विधानमा उल्लेख भए बमोजिम राष्ट्रिय समितिबाट कार्यविधि निर्माण हुनु पर्नेमा विगत ३ वर्ष देखि राष्ट्रिय समितिको गणपूरक सङ्ख्या सहितको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा अवैधानिक र अपारदर्शी ढङ्गले कार्य सम्पादन समितिको नामले जारी गरिएको भनिएको कार्यविधि मार्फत गरिएको कथित महाधिवेशन कसै गरी वैधानिक हुन सक्दैन । यो प्रक्रियाले स्थानीय र जिल्ला तहमा नयाँ नियुक्त भई सदस्यता ग्रहण गरेका शिक्षकहरू अधिवेशनमा भाग लिन वञ्चित भएकाछन् ।


त्यसैगरी सो तहमा बन्दै गरेका सहमति र सहकार्यलाई बिथोलेकोछ, प्राविधिक धारका शिक्षक सदस्यहरू अधिवेशनबाट वञ्चित भएकाछन्, लोकतान्त्रिक विधिलाई निषेध गरिएकोछ । नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधान विपरीत धेरै जिल्लाहरूमा एक पक्षीय ढङ्गले जिल्ला समितिहरू घोषणा गरिएकोछ । यी विषयहरू उल्लेख गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधान बमोजिम पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गरी महाधिवेशन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको मिति २०८१ बैशाख ७ र ८ गतेको राष्ट्रिय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार घोषित महाधिवेशन स्थगनको लागि अनुरोध गर्दा समेत त्यसको बेवास्ता गरिएकोछ । त्यसपछि पटक पटक भएका वार्ता छलफलमा विधान वमोजिम गरौँ भन्दा पनि एकोहोरो घोषणा तर्फ अघि सरेकोले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन यो महाधिवेशनमा सहभागी हुन नसकेको जानकारी गराउछौँ ।


२. विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को सम्बन्धमा


शिक्षा विधेयक २०८० को सम्बन्धमा नेपाल शिक्षक महासङ्घले पटक पटक सरकारसँग गरेका सहमतीहरूको कार्यान्वयन गरी महासङ्घको घोषित मूल्य मान्यता अनुरुप शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि गरिएका प्रयत्नहरू विवादमा परेकोले नेपाल शिक्षक महासङ्घको महाधिवेशन सो मुद्दा समाधानको लागि उपयुक्त थलो हुनसक्थ्यो भन्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको ठहर रहेकोछ । यो ऐन मार्फत संविधान अनुसारको निःशुल्क, समावेशी शिक्षास शिक्षामा ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी, विगतमा गरिएका सहमति अनुसारको ऐन, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि लगानीको ग्यारेन्टी, निजी क्षेत्र र निजी प्रकारका शिक्षकहरूको आधारभूत सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी र स्थानीय तहद्वारा हनन भइरहेको शिक्षकको पेसागत हक अधिकार र संरक्षणको प्रबन्ध हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गरियोस् र सो को लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घले स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरी गतिविधि अगाडी बढाउनु पर्दछ भन्ने सङ्गठनको धारणा रहेकोछ । आजको २१औँ शताब्दीमा मानिसहरूको आस्था,विचार र विवेक माथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी मुलुकभरि नै शिक्षक संघ÷सङ्गठनका जिम्मेवारीमा रहेका र अन्य शिक्षकहरूलाई विभिन्न राजनीतिक दलमा लागेको आरोप प्रत्यारोप गरिएको कदमका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोधको लागि कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेकोछ ।


३. महासङ्घको विगतका गतिविधिहरूको समीक्षा सम्बन्धमा


२०७४ सालमा प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेपछिको यो कार्यकालमा केहि उपलब्धि भएकाछन्, केही महत्वपूर्ण त्रूटीहरू समेत भएकाछन् । महासङ्घको घोषित मूल्य मान्यता विपरीत राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनमा महासङ्घको प्रयोग भएकोछ । ती सबै घटना र प्रवृत्तिहरूको निर्मम समीक्षा गरिनु पर्दछ। वर्षौँसम्म अधिवेशन र महाधिवेशनहरू गर्न नसकिने अवस्थाबाट पार पाउने उपायहरूको बारेमा छलफल गरिनु पर्दछ। पञ्चायती राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ मा दर्ता गरिएको यो महासङ्घलाई कानुन सम्मत ढङ्गले मजबुत बनाउने उपायहरूको खोजी गरिनु पर्दछ भन्ने सङ्गठनको ठहर छ ।


अन्तमा, शिक्षक एकतालाई मजबुत गर्न र शैक्षिक आन्दोलनलाई सहि दिशा निर्देश गर्न, आम नेपाली शिक्षकको साझा पेसागत संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई सशक्त र वैधानिक हिसाबले अगाडि बढाउन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन सबै प्रकारका कदमहरू चाल्न कटिबद्ध रहेको यसै विज्ञप्ति मार्फत संप्रेषित गरिन्छ ।