काठमाडौँ/१९ बैशाख – शैक्षिक परामर्श क्षेत्र व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छलफल अगाडी बढाएको छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा आएपछि प्रक्रियाका लागि छलफल अगाडि बढाएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय बसेर अगाडी बढ्ने तयारी गरेको जनाएको छ । शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी हुँदा छलफल अगाडि बढाएपनि उनको अवकाश भएपछि अब शिक्षा सचिव आएपछि प्रक्रियालाई अगाडी बढाईने स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार धरौटीको सवालमा धेरै विवाद भएपनि अनिवार्य धरौटी राखेरै जाने बताएको छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले सेवा लिने विद्यार्थीहरूको रकम हिनामिना गर्ने र ठगि गर्ने धेरैले गरेको बताउँदै विद्यार्थीहरूलाई अलपत्र पारे, रकम हिनामिना गरे वा ठगे त्यही धरौटीबाट असुल गर्नेगरी धरौटी ल्याउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
साथै सङ्घीय सरकारमा राख्ने शैक्षिक परामर्श संस्था र प्रदेशमा राखिने शैक्षिक परामर्श संस्थाको निर्धारण उनिहरूले गर्ने कामका आधारमा तय गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई नविकरणका लागि नयाँ आवेदन माग्ने वा पुरानैलाई नविकरण गरेर जाने भन्ने विषयमा समेत छलफल अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार यो क्षेत्र नियमनका लागि गृह मन्त्री रवि लामिछानेसँग छलफल भईसकेको र गलत गर्ने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई तुरुन्त कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
