काठमाडौँ /३ बैशाख – नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि पछिल्लो समय व्यापक बहस चिन्तन, छलफलसँगै प्राज्ञिक जगत, आम विद्यार्थी र सरोकारवालाको चासो बढेको छ । आज शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिक भागबन्डा, विद्यार्थी पलायन, बढ्दो बेरोजगारी र शिक्षा नीति र पाठ्यक्रममा नै समस्या रहेको विज्ञहरूले निष्कर्ष नै निकालेका छन् । तर यसमा पूर्णरूपमा निराशा जनक स्थिति भने पक्कै छैन भन्ने गरेको पाइन्छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा नेपालबाट अध्ययन स्वीकृति पत्र लिएर विदेशीने विद्यार्थी १ लाख ८ हजार ५ सय ४२ रहेका छन् । यो सङ्ख्या निरन्तर रूपमा बढी रहेको छ । प्लस टु पास गर्ने ३ लाख विद्यार्थीहरू मध्ये झन्डै डेढलाख विद्यार्थी अध्ययन स्वीकृति पत्र लिएर बाहिर गइसकेको तथ्याङ्क शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको छ । यसमा अधिकांश विद्यार्थीहरू पढाइसँगै रोजगारको सुनिश्चितका लागि जाने गरेका छन् । यसलाई रोक्न सक्ने राम्रो नीति, कार्यक्रम र कुशल नेतृत्व भने शिक्षा क्षेत्रमा आउन सकिरहेको छैन् ।
उसो त आजको शिक्षामा देखिएको मूल समस्याको कारण भनेको व्यक्ति, नेतृत्व र व्यवस्थापक नै हो । किन भने हामीले विद्यार्थीलाई मात्र विद्यार्थी बनाउन सकेनौँ, उसलाई विभिन्न राजनीतिक विचारमा विभाजन ग¥यौँ, शिक्षकलाई शिक्षकमात्र बनाएनौँ राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता बनायौँ, प्राध्यापक प्राध्यापकमात्र रहेनन् अलग अलग राजनीतिक विचारको बनायौँ । उपकुलपति विश्वविद्यालयको मात्र रहेन विभिन्न राजनीति विचार र पार्टीको बनायौँ । जसको परिणामस्वरूप उसको पहिलो कर्तव्य शिक्षा हुन सकेन, उसको पहिलो कर्तव्य त राजनीति दल र पार्टीको विचार, पार्टीको काम र बफादारीतामा केन्द्रित रह्यो ।
उसो त सुरुवात चरणमा राजनीति चेतना दिने र फैलाउने काम शिक्षकहरूले र विद्यार्थीहरूबाट नै भएको इतिहासहरू पाइन्छन् । आजका कति पय राजनीति नेतृत्वहरू हेर्ने हो भने शिक्षक पेसाबाट नै राजनीतिमा होमिएको पाइन्छ । तर त्यतिखेरको समयमा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, शिक्षण र स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय हुन्थ्यो तर आज त्यो ठिक उल्टो भएको छ । जो क्याम्पस र विश्वविद्यालय अनि आफ्नो पेसापट्टि बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने हो त्यो पार्टीप्रति बढी जिम्मेवार र जवाफदेही भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि पूर्वको सङ्खुवासभाको मादी विद्यालयका प्राचार्य र रामेश्वर क्याम्पसका प्रचार्य नै कुनै एउटा राजनीतिक विचार धाराको दलको जिल्ला कमिटीको मुख्य भूमिकामै बसेको तथ्यहरू बाहिर आयो । यो त एउटा बाहिर आएको तथ्यमात्र हो, यस्तो त देशैभर भेट्न सकिन्छ । यहाँ प्रश्न पार्टी वा दलमा लाग्यो भन्दापनि व्यक्ति लागेपछि निष्पक्ष हुन्छ वा हुन्न, जवाफदेही र उत्तरदायी को प्रति हुन्छ भन्ने हो । त्यसैले सरकारी पद र जिम्मेवारी लिएपछि स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो ।
आज हाम्रो शिक्षामा नैतिकता, संस्कार र जिम्मेवारीपन हराएको सबै वर्गले महसुस गरिरहेका छन् । विगतको शिक्षा र वर्तमानको शिक्षामा आमूल परिवर्तन भएको, पाठ्यक्रम समयानुकूल नभएको, नेपाली मन र नेपाली पन झल्कने शिक्षा आजका विद्यार्थीहरूले पाउन नसकेको र गरिखाने शिक्षा विद्यार्थीले खोजीरहेको अवस्थामा हाम्रा स्कुल, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूले त्यसअनुसारको पाठ्यक्रम र त्यसअनुसारको शिक्षण विधि अपनाउन किन सकिरहेको छैनन् ? यो गम्भीर प्रश्न हो । आज आम विद्यार्थीले सरकारलाई बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् कि शिक्षामा रोजगार कहिले दिने ?
विश्वविद्यालयलाई प्रश्न गरिरहेका छन् कि गरिखाने शिक्षा कहिले दिने ? भनिरहेका छन् हाम्रो प्रवेश, परीक्षा परिणाम पात्र र पाठ्यक्रमलाई कहिले ठिक गर्ने ? तर हाम्रो सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वहरू र विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वहरूसँग त्यो जिम्मेवारपूर्ण स्पष्ट जवाफ पाइँदैन । त्यसकारण हाम्रो शिक्षा र शिक्षालयहरू बिस्तारै क्षयीकरण हुँदै गइरहेको हो । पछिल्लो समय युवाहरू देखासिकीका कारण वा पढाइसाथै रोजगारीको अवसर, आर्थिक अभावस्ता कारणले विदेशिने गरेका छन् । त्यसको न्यूनीकरण गर्न राज्यसँग कुनै कार्ययोजना छैन । अनि कसरी आर्थिक समृद्धिको नारा साकार हुन्छ ?
आज अमेरिका, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, क्यानडा, भारतलगायत देशमा जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या र त्यससँगै गइरहेको पुँजी हेर्ने हो भने भयावह अवस्थाको छ । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीमार्फत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ६७ अर्ब १९ करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ ।
आज अमेरिका, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, क्यानडा, भारतलगायत देशमा जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या र त्यससँगै गइरहेको पुँजी हेर्ने हो भने भयावह अवस्थाको छ । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीमार्फत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ६७ अर्ब १९ करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ । यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ, यसअघिका वर्षमा कति रकम बाहिरिएको होला । एकातिर सरकारी स्कुलमा अभिभावकको विश्वास बढ्न सकिरहेको छैन भने निजी विद्यालयको व्यापारले आकाश छोएको छ । काठमाडौँको एक निजी विद्यालयमा कक्षा एकमा भर्ना हुन एक लाख रुपियाँ लाग्छ । मासिक शुल्क पनि छोइनसक्नु छ । यस्ता विद्यालय धेरै छन् । यहाँ प्रश्न के हो भने के हाम्रा अभिभावक त्यो शुल्क तिर्ने ल्याकत राख्छन् ? पक्का पनि राख्दैन । उसो भए शिक्षामा एकरूपता र सबैको पहुँच पुग्ने किसिमले नीति नियम बनाउनेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित कहिले हुने त ? आज वर्तमान शिक्षा प्रणालीले उत्पादित जनशक्तिलाई श्रमबाट विमुख बनाएको छ ।
श्रम गर्दा लाज मान्नुपर्ने भएको छ । श्रमप्रति सम्मान होइन, घृणा पैदा गरेको छ । दुई तीन विषयमा मास्टर पढेको व्यक्ति आफ्नो खेतबारीमा श्रम गर्न किन लजाउँछ ? किन हीनताबोध गर्छ ? सानोतिनो व्यवसायमा किन आँखा लगाउँदैन । आफैँ श्रम गर्ने र स्वरोजगार हुनेभन्दा किन कमिसनको पछि लाग्छ ? श्रम गरेर पैसा आर्जन गर्ने बाटो हुँदाहुँदै किन गैरकानुनी कार्यबाट अर्थ आर्जन गर्नेतर्फ लाग्छ । आफ्नो घरको करेसाबारीमा काम गर्न कुनै एक कर्मचारी किन लजाउँछ ? आज मान्छे किन यति धेरै अरूप्रति आश्रित भएको छ ? यसको कारण के हो भने हाम्रो शिक्षाले श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन सकेन । उत्पादित जनशक्ति मानसिक रूपमा पढेलेखेको तर व्यावहारिक रूपमा अनपढजस्तो भयो ।
नजानिँदो किसिमले हाम्रा शैक्षिक जनशक्तिलाई श्रम भनेको तल्लो दर्जाको ‘लेम्यान’ ले मात्र गर्ने हो भन्ने भ्रम परेको छ । यो भ्रमबाट सिङ्गो परिवार, समाज र राष्ट्र ग्रसित छ, जसका कारण हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भए र उत्पादित जनशक्ति काम विहीन भए । जबसम्म शिक्षाले जीवन जगतलाई जोडन सक्दैनन्, श्रमप्रति सम्मान भाव जागृत गराउन सक्दैन तबसम्म हाम्रो विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामात्र समिति भइरहने छन् ।
आगामी दिशा
आजको वर्तमान समयमा विश्वको उत्कृष्ट शिक्षा दिने विश्वविद्यालयहरूको शिक्षण अभ्यास, शैक्षिक गुणस्तर र पढाइपछिको विद्यार्थीको व्यवस्थापन साथै पढ्दापढ्दै एउटा विद्यार्थीले आफ्नो जीविकोपार्जन कसरी गर्न सक्छ भन्ने दीर्घकालीन कार्ययोजना अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी समयमा भर्ना, समयमा परीक्षा र समयमा नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका सहित अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को शिक्षालय, क्याम्पस विश्वविद्यालयलाई राजनीति दबाब, प्रभाव, भागबन्डा र नियुक्तिबाट टाडा राखेर सकारात्मक शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सजिलै विदेश अध्ययन गर्न जान पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने नाममा आज हाम्रा विद्यार्थीहरू विदेशका भूमिमा अलपत्र परी ठगीमा परेका छन् । त्यसलाई रोक्न सरकारको छनौटमा र जानकारी भएको कलेज विश्वविद्यालयहरूमा र उत्कृष्ट कलेज विश्वविद्यालयमा मात्र पढ्न जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को राज्यले शिक्षामा बजेट बढाउँदै खोज अनुसन्धान र व्यावहारिक शिक्षा दिने कार्ययोजनासहित विश्वविद्यालयहरूमा योग्य, क्षमतावान् दक्ष प्राध्यापकहरूको छनौट गरी अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक, शिक्षकले नै विद्यार्थी विदेश पठाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । अर्को डिजिटल साक्षरता प्रवर्धन गरी आइसिटी उपकरण र प्रविधिको शक्तिलाई प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ सहायकको रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा शिक्षकलाई गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ प्रदान गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।
अन्त्यमा शिक्षालाई बजारको आवश्यकतासँग मेलखाने गरीकन पाठ्यक्रमको विकास र परिमार्जन साथै विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारमा सुधार जरुरी छ । उत्पादित जनशक्तिलाई उद्योग, कलकारखाना, कन्सलटेन्सी, फर्म, कम्पनीसँग सहकार्य गरी उनीहरूलाई रोजगारी प्रशिक्षणमा लगाउनु अनिवार्य भएको छ । शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक, शिक्षकले नै विद्यार्थी विदेश पठाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । अर्को डिजिटल साक्षरता प्रवर्धन गरी आइसिटी उपकरण र प्रविधिको शक्तिलाई प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ सहायकको रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा शिक्षकलाई गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ प्रदान गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले ठिक ढंगबाट समस्यालाई बुझेर यी विषयमा गम्भीर रूपमा चिन्तन गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै आजका युवा पुस्ता र विद्यार्थीहरूले स्वदेशमा नै आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
(कृष्ण हुमागाईं प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालका राष्ट्रिय मिडिया कार्यप्रमुख एवं छात्र विचार पत्रिकाको सम्पादक हुनुहुन्छ)
