काठमाडौँ २ बैशाख जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा स्थगित गरी मन्त्रालयले ’शिक्षक सरुवा मापदण्ड’ बनाउने भएको छ । विभिन्न किसिमका गुनासो आएपछि स्थगित गरी नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको हो ।
यही विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालेकी छन् । साथै पहिलो चरणमा गत चैत्र ३० गते सात वटै प्रदेशका १३ जना प्रतिनिधि प्रधानाध्यापकहरूसँग अनलाइन संवाद गरिएको थियो । प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षक सरुवा मापदण्डसँगै विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड र नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना लगायतका विषयमा सुझाव दिएका थिए ।
त्यसैगरी आइतवार पनि विभिन्न प्रदेशका शिक्षकहरूसँग सुझाव सङ्कलनका लागि संवाद गरिएको छ । विभिन्न प्रदेश र समुदायका १३ जना प्रतिनिधि शिक्षकहरूसँग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत मन्त्री श्रेष्ठले सुझाव लिएकी हुन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सरोकारवालाहरूको सुझाब अनुरूप शिक्षक सरुवाको मापदण्ड बनाइरहेको केन्द्रमा महानिर्देशक दीपक शर्माले बताए । पारदर्शी नीति निर्माण र सहभागितामूलक नेतृत्वका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्रै मापदण्ड मस्यौदा गर्ने शिक्षामन्त्रीले बताएकी छन् ।
छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षक सरुवा पारदर्शी, सहज र व्यवस्थित हुनुपर्ने बताए । साथै जिल्लान्तर सरुवा बाह्रै महिना हुने व्यवस्थालाई शैक्षिक सत्रसँग मिलान हुनेगरी वर्षको एक पटक मात्र हुनुपर्ने, शिक्षक पदपूर्तिका लागि दरबन्दी लुकाएर विज्ञापनमा नपठाउनेलाई कारबाहीको प्रावधान, शिक्षकलाई पायक पर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।
