काठमाडौँ /२१ फागुन – नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट पछाडि फर्कन नसकिने भएकाले समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, देशप्रेमको भावना र मौलिक अधिकारका आधारमा शिक्षाका नीति र कानुन बन्नुपर्नेमा आफूहरू सजग रहेको बताए । विद्यालय शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विद्यालय समायोजन र सिकाइमा गणस्तर सुधारका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
शिक्षण सिकाईमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसको निम्ति कानुनले अवरोध गरेको हुँदा त्यसलाई फुकाउनु पर्ने बताए । उनले नेपाल शिक्षक महासङ्घ र स्थानीय पालिका महासङ्घबिच तातो चिसो बहस भएको बताउँदै क्षेत्राधिकारका बारेमा कानुनी कुराहरूको टुङ्गो लगाएर शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि ऐन चाहिएको बताए ।
पौडेलले भने “स्थानीय पालीकाले मनोमानी रूपमा शिक्षकहरूको सरुवा गरेको आरोप नेपाल शिक्षक महासङ्घको छ , त्यसो नगर्न पाए हुन्थ्यो । हामी संविधान विरोधी त होइन, तर स्थानीय पालीकाहरूले अधिकारको गलत दुरुपयोग गर्यो त्यसलाई कतै न कतै अङ्कुश लगाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने शिक्षकहरूको माग छ । फेरी पालीका महासङ्घले हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार हो यो छुन पाइन्न भन्ने भनाई छ।”
शिक्षक महासङ्घले ९९ प्रतिशत आफ्ना मात्रै अधिकारका कुरा गर्ने गरेको र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले महासङ्घले उठाएका विषय बन्द गरिदिनु पर्ने बताए । राज्यमा आर्थिक जटिलता छ भने एकै पटक नसके पनि क्रमशः ५ वर्ष भित्रमा शिक्षकहरूका अल्झेका अधिकार हुन्छ हुँदैनमा अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड्दिए । शिक्षकलाई गाली गरेर विद्यालय शिक्षा नसुधारिने बताउँदै शिक्षकसँग सम्बन्धीत मुद्दाहरू हल गर्ने विषयमा अहिलेको विद्यालय शिक्षा ऐनले टुङ्ग्याउनु पर्ने बताए ।
त्यसैगरी निजामती कर्मचारी सरह शिक्षकको १५ प्रतिशत तलब बढे पनि विद्यालय कर्मचारीहरूको तलब नबढेकोले उनीहरूलाई अन्याय भएको पौडेलले भनाई राखे ।
