काठमाडौँ /७ फागुन- गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले विद्यालय शिक्षा भन्ने शब्द नै स्थानीय सरकारको बताएकी छिन् । सङ्घीय सरकारले झगडा गरेर बस्ने वातावरण सिर्जना गरेको बताउँदै संविधानको व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकोरको भएको बताएकी हुन् ।
विद्यालय शिक्षाको विषयमा संघ सरकारले जति गनथन गर्छ उति कमजोर हुँदै गइरहेको उनको भनाई छ । उनेले भनिन् “उहाँहरूले गिजोल्न नहुने विषयलाई गिजल्नु भएको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन जति तिब्र गतिले आउनु पर्ने थियो त्यो आएन, आउनु पर्छ । तर, स्थानीय सरकारका एकल अधिकार कुण्ठित नहुने गरी ।”
पाण्डेले सबै कुरा स्थानीय सरकारले समाल्छौँ भन्दा पनि दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने ठाउँमा कुण्ठित गरिदिने, बजेट ससर्त अनुदान पठाउँदा अगाडी बढ्न गाह्रो भएको बताइन । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि काम गर्ने क्षेत्र भनेको स्थानीय सरकार भएकोले हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरू खेल्न नहुनेमा उनको जोड् छ ।
स्थानीय सरकारले संघ, प्रदेश कसैलाई असर नपर्ने काम गरिरहेको र धेरै काम गर्न खोजिरहेको बताउँदै गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण प्रत्येक नागरिकलाई ग्यारेन्टी गर्न खोजिएको उनको भनाई छ । उनले सङ्घीय सरकारले छिटो गाइडलाईन पठाइदिएर सहयोग गर्न आग्रह गरिन ।
सङ्घीय सरकारले बजेट र जनशक्ति सिंहदरबारमा रोकेर राख्ने र स्थानीय सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैनन भनेर लजित बनाउन कोसिस गरेको अउनको आरोप छ । उनले संविधानमा भएका अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै संविधानको ५ को एकल अधिकार संघले, ६ को एकल अधिकार प्रदेशले, ७ को साझा अधिकार संघ र प्रदेशले र ९ को साझा अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच व्यापक छलफल भएर प्रस्ट पार्नुपर्ने धारणा राखिन ।
