नवलपरासी/२६ बैशाख-केही दिन यता देशभरका केही स्थानीय पालीकाहरुले शिक्षक सरुवाका नाममा हुँदै नभएको अधिकारको दुरुपयोग गरि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको अन्धाधुन्ध सरुवा गरि शिक्षकहरुलाई बिच्काउने कार्य गरेका छन् जुन भर्त्सना योग्य छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को ज (११) मा स्थानीय पालिकाहरुलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक एवं कर्मचारीहरुको दरबन्दी मिलान सम्बन्धि व्यवस्था गरेकोमा पालिकाहरुले शिक्षा ऐन–नियमलाई ख्याल नै नगरी शिक्षक सरुवा गरेका छन् । यो गैर कानुनी छ ।
दाङ जिल्लामा गरिएको मनपरि शिक्षक सरुवाको विरुद्ध परेको मुद्धामा सम्मानित उच्च अदालत घोराहीले अन्तरिम आदेश जारी गरि सरुवालाई स्थगित गर्ने आदेश जारी गरेको छ । तनहुँमा केही पालिकाहरुले जबर्जस्ती शिक्षक सरुवा गरेर शिक्षकहरुमा राजनीति पुर्वाग्रह साधिएको शिक्षकहरुको गुनासो छ । शिक्षा नियमावली अनुसार हाल जबर्जस्ती सरुवा गरीएका शिक्षकहरुले सरुवा भएको एक हप्ता भित्र तत् तत् विद्यालय व्यवस्थापन समितीबाट यथास्थानमा सरुवा सहमति गरेर पुनः सरुवा भएमा हाल सरुवा गर्ने निकायले के गर्ला ? ।
तनहुँका केहि पेशागत संगठनहरुले यसको विरोध स्वरुप विज्ञप्ति नै निकालेका छन् । पुर्व तथा पश्चिम नवलपरासीमा पनि शिक्षक सरुवा गरीएका छन् तर त्यहाँ सरुवाको विरोधमा कुनै संगठनहरु देखिएका छैनन् । पुर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुदै स्थानीय शिक्षा ऐन जारी गरि शिक्षकलाई नै पालिका शिक्षा अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गरि काजमा लगाएको छ साथै स्रोत शिक्षक भनी गैर शिक्षक (अस्थायीबाट विस्थापित) नियुक्ति गरेको छ,जुन शिक्षा ऐन–नियम विपरीत छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ (ज) ११ को मर्म के हो भने सामुदायिक आधारभुत तथा माध्यमिक बिद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा बढी भएका विद्यालयबाट दरबन्दी कटौती गरि अपुग भएका विद्यालयमा मिलान गर्ने भन्ने हो । समग्र पालिका भरमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा अपुग भएका दरबन्दी (विषयगत समेत) स्थानीय पालिकाहरुले थप्न वा सिर्जना गर्न सक्छ ?
पालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा तहगत प्रअ नियुक्तिका लागि पहिलो चरणमा शिक्षकहरुबाट आवेदन माग गरीयोस् । यसरी आवेदन पर्न आएका र सरुवा हुन चाहेका शिक्षकहरु सरुवा भइ जाँदा खाली हुने दरबन्दी स्थानीय पालिकाले अनुदानद्वारा पुर्ती गरोस् । पहिला निमा, माविमा अपुग दरबन्दी थप गरोस् न कि भएका दरबन्दी अन्धाधुन्ध कटफट गरोस् । दरबन्दी मिलान भनेको जबर्जस्ती आपसी सरुवा होइन । बढी भएका दरबन्दी अपुग भएका स्कुलमा पठाउने र शिक्षा नियमावली अनुरुप अपुग र अपुग विषयगत दरबन्दी सिर्जना समेत गर्नु हो ।
स्थानीय पालिकालाई शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार छैन । हेक्का रहोस शिक्षकको सरुवा प्रक्रिया पुर्याएर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्ने हो । पालिकाहरुले शिक्षकहरुको मनपरि सरुवा गरेर शिक्षकहरुको चित्त दुखाएर कस्तो गुणस्तर खोजेको हो ? सक्छौ शिक्षकहरुलाई खुशी बनाऊ, सक्दैनौ बिच्काउने कार्य नगर । निजी शैक्षिक संस्था भन्दा उच्च गुणस्तर वृद्धि गर्न लागेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकरुलाई हतोत्साहित गरेर निजिलाई पृष्ठपोषण गर्न खोजीएको त होइन ?
कतै निजीका माफियाहरुको चलखेलको शिकार सामुदायिक शिक्षकहरु त भएका होइनन ? शिक्षकहरुका पेशागत भनिएका संघ–संगठनहरु रमिते बन्ने कि शैक्षिक बेथितिको डटेर सामना गर्ने ? भोलि शक्तिको आडमा यस्तो हर्कतको शिकार जो सुकै पनि बन्न सक्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने संघीयताको मर्म सिंहहरु गाउँगाउँमा भन्ने चरितार्थ नहोस् ।
कुसुम न्यौपाने, स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च नवलपरासी (पुर्व)
