कामविहिन र भूमिकारहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको आवश्यकता छैन

काठमाडौं/७ साउन-विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको काम शून्य छ, यस्तो कामविहिन र भूमिकारहित आयोगको कुनै आवश्यकता छैन भन्ने लाग्दछ । यदी आयोगलाई सक्रिय बनाउने हो भने केन्द्रीय सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय उच्च शिक्षाका लागि केन्द्रीय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालहरुको सुव्यवस्थापन र विकासको स्पष्ट, विस्तृत जिम्मेवारीको खाका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत निर्धारण गर्ने, गराउने र कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यको नेतृत्व पनि आयोगले नै प्रदान गर्ने नीति बनाउनु पर्छ । यो संगै आयोगको व्यवस्थापनबाट देहायका पक्षमा बढी केन्द्रित गर्ने र हुने कानूनी व्यवस्था विकास गर्न आवश्यक छ । जस्त

– सरकारी, सामुदायिक तथा निजी उच्च शैक्षिक संस्था ( विश्वविद्यालयहरु) लाई समेट्ने गरी एकीकृत शिक्षा कानून बनाएर नेतृत्व दिनुपर्ने ।

– विश्वविद्यालयहरु ( शैक्षिक संस्था) लाई सञ्चालन गर्ने शैक्षिक क्यालेण्डर अनिवार्य गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न, गराउन अनुगमन गर्ने र अनुदान तथा पुरस्कारसित जोड्ने अधिकार दिनपर्ने ।

– शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थीहरु परिचालन गरी देश विकासका लागि अनुसन्धान कार्यमा परिचालन हुन राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरी अनुदान उपलब्ध हुने सर्तमा विविहरुलाई आर्थिक स्रोत दिनपर्ने ।


– विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको कानूनी प्रावधानहरु व्यवस्थित गर्ने तथा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुको बीच समन्वय कायम गर्ने, गराउने समकक्षता र विद्यार्थी हस्तान्तरण मापदण्ड विकास गर्ने, गराउने कार्यको जिम्मेवारी पनि आयोगको हुनुपर्ने ।


– विश्वविद्यालय अनुदानका आयोगको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयबाट आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमध्ये राष्ट्रिय शैक्षिक मापदण्डको निर्धारित न्यूनतम मापदण्डका सर्तहरु पालना राष्ट्रिय प्रत्यायनकृत प्रमाणपत्र प्राप्त क्याम्पसहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यको शैक्षिक, प्राज्ञिक, व्यवस्थापकीय स्वायत्तता गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउने ।


– नयाँ विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान ( संघीय तथा प्रादेशिक) स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारले मनोमानी रुपमा गर्न, गराउन नपाउने गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको परामर्श र सिफारिस अनिवार्य हुुनुपर्ने र त्यस विपरित स्थापना गरिएका शैक्षिक संस्थाहरुलाई मान्यता नदिने र आर्थिक अनुदान दिन नपाउने व्यवस्था गर्ने


– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आफैले विश्वविद्यालयहरुबाट सम्बन्धन व्यवस्थाका लागि विकल्प नअपनाए सम्म अनुदान आयोगले नै सम्बन्धनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा न्यूनतम मापदण्ड र पूर्वाधारहरु निर्धारित गर्ने ।


– आयोगको निर्धारित मापदण्डको पालना गर्ने पूर्वसर्तका क्याम्पसहरुलाई मात्र विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धन प्रदान गर्ने तथा सर्त उल्लंघन गर्ने विश्वविद्यालयमाथि यथोचित कार्वाही गर्ने कानूनी अधिकार आयोगलाई हुनुपर्ने ।


– शैक्षिक गुणात्मकता तथा सुशासनका लागि सबै प्रकारका निजी विश्वविद्यालयहरुमा समुचित सरकारी नियमन, नियन्त्रण र सार्वजनिक जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन, दण्ड, जरिवाना र बन्दसम्म गर्न सक्ने कानूनी कार्वाहीको सुनिश्चितता गर्ने ।


– प्रस्तावित सबै विश्वविद्यालयहरुको प्राथमिकता एउटै प्याकेजमा राखी शिक्षण विश्वविद्यालयको रुपमा संघ, प्रदेश तथा सम्बद्ध स्थानीय तहको आर्थिक लगानी र समुदाय तथा अभिभावक वा विद्यार्थीसमेतको साझेदारी अवधारणामा अगाडि बढाउने नीति लिने

उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा आयोग पुनरसंरचनाका आधारभूत सर्तहरु :


– उच्च शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नाम र कार्यक्षेत्रको भूमिका रुपान्तरण गरी उच्च शिक्षा विकास आयोग बनाउने ।


– विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्ण पुनः संरचना गर्ने तथा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने र उच्च शिक्षाको प्राज्ञिक, प्राविधिक, शैक्षणिक र अनुसन्धानको सबै नियमन, नियन्त्रणको अधिकार दिने ।


– विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई प्राज्ञिक, प्राविधिक, सहजीकरण तथा समन्वयकारी सबै पक्षको सर्वाधिकार अधिकारसहित राज्यको उच्च शिक्षा व्यवस्थापनको लागि अध्ययन, अनुसन्धानको जिम्मेवार तथा आधिकारिक निकाय बनाउने ।


– आयोगको अध्ययन सिफारिस पछिमात्र कानूनी र आर्थिक मापदण्ड निर्धारण गरी नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना, क्याम्पस सम्बन्धन नीति अख्तियार गर्ने ।


– स्वीकृति, अनुमतिका स्वदेशी तथा वैदेशिक शिक्षण संस्थाको नयाँ स्थापना, मुलुकमा प्रवेश, शिक्षा गुणस्तर तथा समकक्षता निर्धारण र प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा समन्वयकारी जवाफदेहिता उच्च शिक्षाको हकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा निहित गर्ने ।


– विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षाको सबै विषय क्षेत्र, तह र योग्यतामा सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रको आर्थिक लागत, लाभ लागत हरेक वर्षको अवस्था र पाँच पाँच वर्षको चक्रिय समीक्षात्मक प्रतिवेदन सार्वजनिक आयोगले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोक्ने ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पेसागत दायित्व तथा जिम्मेवारी :


आयोगले देहायका कार्यहरुको नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै :
– क्याम्पसहरुलाई गुणस्तर प्रत्यायन मापदण्डको लागि प्रोत्साहित गर्ने ।


– विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्यको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।


– विश्वविद्यालयहरुलाई शैक्षिक क्यालेण्डर अनिवार्य गरी प्रभावकारी रुपमा लागू,गर्न गराउन अनुगमन गर्नपर्ने र कार्यान्वयन मूल्याङ्कनलाई अनुदान, पुरस्कारसित जोड्नुपर्ने ।


– सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई समेट्ने गरी एकीकृत शिक्षा कानून निर्माण गर्ने ।


– विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरुको शैक्षिक नेतृत्व प्रदान गर्न, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा प्राविधिक कार्यसम्पादन गर्न, गराउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट राष्ट्रिय मापदण्ड विकास गर्ने ।


– शैक्षिक नेतृत्वकारी अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा प्राविधिक कार्यसम्पादन राष्ट्रिय मापदण्ड विकास कार्यान्वयन गर्न सबै प्रदेशगतमा कार्यमण्डल समूह गठन गर्ने ।


– एक कार्यमण्डल अन्तर्गत कम्तिमा पाँच र बढीमा पच्चीस क्याम्पसको समूह निर्माण गर्ने ।


– समूहमा आवद्ध क्याम्पसमध्ये एकलाई अग्रणी सञ्चालक, नियामक क्याम्पसको भूमिका निर्वाह गर्ने समितिको अधिकार दिने ।


– अन्य समूहीकृत क्याम्पसहरुलाई शाखा क्याम्पस र व्यवस्थापन समितिको अभ्यासमा लैजाने ।


– विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सूचकहरुको प्रयोग गरी समूहीकृत अग्रणी र शाखा क्याम्पसहरुको कार्यसम्पादन, गुणस्तर क्षमता सबैको पाँच पाँच वर्षमा स्वतन्त्र विज्ञहरुको नेतृत्वमा गर्ने, गराउने ।


– कार्यसम्पादन समूहको जिम्मेवारी प्रतिवेदनका आधारमा कम्तिमा १५ वर्षमा अग्रणी भूमिका र शाखाको भूमिका निरन्तर रह्ने वा सबैभन्दा उत्कृष्ट क्याम्पसमा नेतृत्व सार्ने प्रणाली विकास गर्ने ।

उच्च शिक्षा व्यवस्थापन नीति र राजकीय दायित्व :


उच्च शिक्षा क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी ५, १० वर्षको अवधिभित्र सबै क्षेत्रको विषयगत क्षेत्रको पहिचान र विस्तारको मापदण्ड सम्पन्न गर्ने ।


– जुनसुकै प्रकृतिको सम्बन्धन व्यवस्थामा सञ्चालनमा रहेका निजी क्याम्पसहरुलाई निश्चित ५, १० वर्षको समय दिएर सामुदायिक तथा आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा रुपान्तरण गर्ने ।


– शैक्षिक क्षेत्रमा निजी विश्वविद्यालय र निजी क्याम्पस सञ्चालन तथा सम्बन्धन व्यवस्था प्रणाली पूर्ण रुपमा खारेज गर्ने ।


– शिक्षा प्रणालीमा नेपाल ट्रष्टको कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाली सेना कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष, सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोष, अन्यान्य कोष तथा सर्वसाधारणको शेयर लगानीबाट सहकारी अवधारणाका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरु स्थापना र सञ्चालन गर्ने, गराउने ।


– सरकारी र निजी लगानीमा राजनैतिक पार्टीहरुको प्रतिवद्धता अनुरुपको शेयर तथा अन्य पेसागत पक्षका सरोकारवालाहरु लगायतको जनसहयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र थप आवश्यक आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने विशेष क्षेत्र देखिएमा मात्र विदेशी आर्थिक सहयोग परिचालन गर्ने, गराउने नीति लिने ।

गैरनाफामूलक निजी विश्वविद्यालय अवधारणा तथा स्थापनाका सर्तहरु :


मुलुकमा निजी विश्वविद्यालयहरु स्थापना र सञ्चालन आवश्यक नै हुने अवस्थामा मात्र केन्द्रीय सरकारले संसदबाट गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न, गराउने विधेयक अनुमोदन गराउने ।


– केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् निजी क्षेत्रसमेतको लगानी अंश निर्धारण गर्ने ।


– शिक्षामा सरकारी —निजी संयुक्त साझेदारी आर्थिक लगानीको भार सुनिश्चित भएपछि मात्र निजी विश्वविद्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याउने ।


– गैरनाफामूलक निजी विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्था गरी अन्य सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुलाई समेत विषय क्षेत्र, शैक्षिक योग्यता र तह, अध्ययन सत्र, अध्ययनको वर्ष अवधि आदिको आधारमा शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्ने ।


– उच्च शिक्षा योग्यता प्राप्तिका सबै क्षेत्रको आर्थिक लगानी किटान गरी कुल लागत र लाभ लागतका आधारमा आफ्ना आङ्गिक क्याम्पस बनाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने ।


देहायका सर्त अनिवार्य पालना गरिनुपर्ने :


क) विद्यार्थी शुल्कको अधिकतम र न्यूनतम सीमा तोक्ने ।


ख) अध्ययन, अध्यापन हुने प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय शिक्षाको आवश्यक पूर्वाधार तथा सञ्चालन हुने, गरिने विषय बाँडफाँड स्पष्ट हुनुपर्ने ।


ग)पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ अवधिको मापदण्ड तथा व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त एवम् मानवीय, भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार पूर्ण हुनुपर्ने ।


घ) क्याम्पसहरुलाई स्वायत्त गुणस्तरीय प्रत्यायनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर प्रोत्साहित गर्नुपर्र्ने ।


(लेखक इश्वरीप्रसाद पोखरेल शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन्)

Leave a Reply

Your email address will not be published.