काठमाडौं /२१ फागुन-मुलुकमा सञ्चालित शैक्षिक प्रणालीमा परामर्श सेवा पनि एक हुन पुगेको छ । शैक्षिक सुव्यवस्थापनमा एक मुख्य भाग जवर्जस्त हुनपुगेको शैक्षिक परामर्श सेवा वा व्यवसाय तथा उद्योग पछिल्लो समयमा धेरै नै विवादित विषय हुने गरेको पाइन्छ । यसको प्रारम्भ वैयक्तिक प्रयासमा मानव हित तथा सेवाबाट विकसित हुँदै आज ठूलो आर्थिक व्यवसाय तथा उद्योगका रुपमा शैक्षिक परामर्शको क्षेत्र फैलिएको छ । इतिहासमा पढिन्छ र समाजशास्त्रमा अध्ययन गरिन्छ, कुनै पनि सेवा, पेसा तथा व्यवसायका काम कार्वाहीहरु समाजका आवश्यकतानुसार आफैँ आफैँ व्यक्तिगत रुपमा कानुन विहिन अवस्थामानै शुरु भएपछि मात्र त्यसका सकारात्मक, नकारात्मक प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरुमा बहस प्रारम्भ हुने र बाध्यता पूर्वक राज्य, सरकारको ध्यान पुग्ने गरेको हुन्छ । धार्मिक कार्यहरुमा समेत जन आवाजका स्वरलाई मान्यतामा राखी सम्मान पूर्वक व्यवस्थापन गर्न राज्य लाग्नु पर्दछ भने, उद्योग, कम्पनीका रुपमा स्थापित पेसा, व्यवसाय तथा आर्थिक कारोवारका विषयमा राज्य कसरी निरपेक्ष रह्न सक्छ र ? यसर्थ जन आवाजका घन्किदाँ स्वरको प्रभाव थेग्न नसक्ने भएपछि जस्तो सुकै सरकारले पनि नीति, नियम, ऐन कानून निर्माण गरी नियमन तथा नियन्त्रण गर्न, गराउन बाध्य हुने गर्दछ ।
मानव समाजका सेवा तथा व्यवसाय झैँ हाम्रा सबै क्षेत्रका अभ्यासहरु पनि यस्तै यस्तै किसिमबाट प्रारम्भ भएका हुन् । यसैले भनिन्छ, हरेक नागरिक र समाज आवश्यकतामा धेरै अगाडि कुद्छ र राज्य, सरकार ती विषय र चासोमा धेरै पछाडि हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा राज्यले थाह नै पाउँदैन वा थाह भएको विषयमा पनि बेखर झैँ चुपचाप बस्छ । तर समाजमा त्यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक तरङ्गमा धेरै विकृति र विसङ्गतिका चाङ्गहरु बढ्न जाँदा जन आवाजको उत्तरदायित्व बहन गर्न सरकारलाई बाध्य पारिन्छ । यसरी जनता, पेसा, व्यवसायी र समग्र सरोकारवालाका बीचमा सरकार उपस्थित हुन र मियोका रुपमा भूमिका खेल्न तथा ऐन कानून बाट ती सेवा, व्यवसायको नियमन गर्न रुचि पूर्वक वा अरुचिपूर्वक बाध्य हुन्छ ।
नेपालमा दशकौँ देखि चल्दै आएको शैक्षिक परामर्श सेवा विशुद्ध सेवा रहेन । प्रतिस्पर्धी उद्योग हुनपुग्यो । नेपालमा सबै भन्दा फस्टाएको र सजिलो गरी ग्राहकलाई मोहपासमा पारी सेवा बेच्न सकिने , विदेशमा नागरिक निर्यात गर्ने वस्तुको रुपमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सिमित भएको छ । परार्मश सेवाले देश भित्रको शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाएको छैन र तास्ने, निमोठ्ने र मार्ने मात्र काम गरेको छ । भनिन्छ, कतिपय पक्षमा आर्थिक लोभ मोहमा अमानवीय अपराधीकरणका घटना पनि परामर्श सेवाका नाममा हुने गरेको तथा दर्जनौँ पिडितहरु स्वदेश तथा विदेशमा तडपिरहेको जनआवाज पनि अनौपचारिक रुपमा सुन्न परिरहेको हुन्छ ।
यसको एक मात्र कारण वैज्ञानिक शैक्षिक परामर्श व्यवस्थापनको अभाव हो । विद्यमान अभ्यासमा अनेकौँ समस्या, चुनौती र विकृतिहरु परामर्श व्यवसायमा हुने गरेका छन् । अपारदर्शी कारोवार तथा लुटवादी मानसिकताबाट पेसागत धर्म टुटेको छ र अपराधका घटना सिर्जना भएका पाइन्छन् । यिनको उचित नियमन तथा व्यवस्थापन र सही परिचालनबाट मुलुकको जनशक्ति विकास तथा प्रयोगमा सम्भावनाहरु पनि प्रशस्त छन् भन्ने विदेश गएका तथा तिनीहरुको अध्ययन र पेसागत सफलताका कथाहरुको अध्ययनले देखाउँछ । तर हाम्रो नियति अध्ययनमा गएकालाई देशमा फर्काउन सकेनौँ तर दिनहुँ शैक्षिक परामर्श सेवा, व्यवसाय तथा उद्योगका विषयका विभिन्न पक्षमा देहायका गुनासाका समाचारहरु निरन्तर सुन्न, सुनाउन बाध्य भयौँ र विराम लाग्ने कदम चाल्न र सुशासित हुन सकेनौँ ।
– शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्र अव्यवस्थित र अपारदर्शी तथा पेसागत मर्यादाबाट विचलित हुँदै, बदनाम पेसाका रुपमा रुपान्तरण भयो ।
– राज्य, सरकारी तहको कानूनी तथा नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण सेवा अपराधी मोडमा पुग्दै, विकृति, विसंगति र अराजकताले सयौँ विद्यार्थीहरु विदेशी भूमिमा देशको बदनाम हुनेगरी अनेकौँ असत्य र भ्रमात्मक कुराको आडलिएर बस्न बाध्य बने, बनाइए ।
– शैक्षिक परामर्श सेवा उद्योगको नवीकरण, नियमितता र विकासमा सरकारले २०७४ सालमा अनाहकमा बन्देज लगाएपछि कानून अनुसार ती सञ्चालित संस्थाहरु वैध वा अवैधको प्रश्नले यो सेवा धेरै अन्यौलतामा पुग्यो ।
– शिक्षा प्रणालीमा खुला वैश्विक प्रतिस्पर्धा, परामर्श सेवामा प्रतिस्पर्धा वा ठूलो आर्थिक लगानीका आधारमा विदेशी हस्तक्षेप र राज्यको राजस्व, कर तथा आम्दानीको अवैध रुपमा अपचलन जस्ता धेरै विकृति मौलायो ।
– शिक्षा जस्तो सेवा परामर्श तथा व्यवसायका नाममा अपारदर्शी शाखा विस्तार, आर्थिक अपचलन तथा राज्य ठगिने क्रममा एक भन्दा अनेकौँ उदाहरणहरु चर्चामा आइरहे तर कसैको ध्यान गएन ।
– विदेशी शैक्षिक संस्था सञ्चालन र परामर्श सेवा बीचको तालमेलको अवस्थाले शिक्षामा सुशासन वा कुशासन के थप्यो ? जस्ता प्रश्न र विदेशी शैक्षिक संस्थाका आधिकारिक प्रतिनिधि विदेशी वा स्वदेशी ? को हुनुपर्ने ? त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुको कुनै अध्ययन भएन ? जस्ता मुद्दाहरु निरन्तर उठिरहे तर कसैको ध्यान गएन किन ? प्रश्न अनुत्तरित रहे ।
– नेपाली भूमिमा तथा विदेशमा कानूनी हैसियतमा नेपाली बालबालिकालाई शैक्षिक परामर्श सेवा दिने र अवैध रुपमा यो कारोवार गर्नेहरु के कति सक्रियछन् ? परामर्श विदेश पढाउन वा जनशक्तिको क्षमता र हैसियत अभिवृद्धि गरी नागरिकको भविष्य निर्माण गर्न भनी सही मूल्यांकन गरी पुरस्कार तथा दण्डित गर्ने व्यवस्था किन गर्न सकिँदैन ? चौतर्फी आवाज सुन्न परिरहेको तर समाधानको पहल नभएको ।
– परामर्श सेवाशुल्क, अध्ययन संस्थामा सेवा लिए वा दिए वापत तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क के कतिहुने ? स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्क, आयमा लाग्ने कर आदिको विषय ओझेलमा परेको तथा राज्यको आर्थिक कानुनी आम्दानी र स्थायी परामर्श पद्धतिमा हुने समग्र कारोवारमा धक्का नलाग्ने गरी पारदर्शी हुन नसकेको तर नियामक निकायहरुको समेत बेखर हुने आरोप बारे मौनता भएको ।
– शैक्षिक परामर्शका लागि गरिने शैक्षिक मेला आयोजनामा हुने विद्यार्थी ठगी मात्र होइन, राज्यको राजस्व तथा आर्थिक अपचलनका कथा व्यथाहरु पनि असह्य हुने गरेको तर सुशासनमा कसैको ध्यान नपुगेको ।
यी यावत पक्षमा जे जतिराज्य, सरकार तथा सरोकारवाला संवेदनशील हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन, भएन । राज्य, सरकारमात्र होइन, शैक्षिक परामर्श सम्बद्ध संघ, संगठन, पेसाव्यवसायी संघ, अभिभावक महासंघ, विभिन्न क्षेत्रगत नागरिक समाज, बौद्धिक व्यक्तित्वहरु सबै मौन तथा निस्कृय छन् । उनीहरुको मौनता तथा संवेदनशीलताको अभावले कतै यी सबै निकायका पदाधिकारीहरु तथा सरोकारवाला वर्ग पनि अवैध कार्यका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अंशियार त होइनन् ? गम्भीर प्रश्न समाजमा उठिरहेका हुन्छन् । कुशासनमा राज्यका पदाधिकारीहरु किन मौनता साध्छन् ? राज्यप्रतिको अविश्वास र प्रश्न सुन्न पर्दा धेरै पिडाहुँदो रहेछ ।
मुलुक निर्माण गर्ने, भविष्यका कर्णधार युवायुवतीहरु माथि राज्य साँच्चै संवेदनशील हुन नसकेको हो ? राज्य, सरकारकै जनशक्ति विकास नीति, योजना, कार्यक्रम र भविष्यको कुनै खाका देशमा तयार नहुँदा अफवाहका सोसल मिडिया, अवैध कार्यक्रम आयोजना र विचौलियावादी प्रवृत्तिको शिकार हुँदै हाम्रा किशोर किशोरीहरु आफ्नैबाट अमानवीय व्यवहार साथ ठगिदैँ, नेपाली भूमिमा जन्मिएकोमा अपमानित हुँदै, देशलाई श्राप दिदैँ विदेशिन बाध्य हुन्छन् भन्ने कुराले मन्त्रालयको जनशक्तिविकास योजना तथा समन्वय शाखाको पदाधिकारीलाई कति पिडा पुगे होला ? अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ होला । तर आफू त त्यस्तो कार्यक्रमको स्रोता र वक्ता समेतको साक्षीहुने अभागी पदाधिकारी हुँ । कतिपिडा र संवेदनशील हुन पुगेँ, त्यसको छिटामात्र यो लेखको अंश हो ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुशासन कमजोर तथा हरेक क्षेत्रमा कुशासनको बढोत्तरी तथा भ्रष्टाचार र नियम कानूनको अपहेलना प्रवृत्ति हावी हुँदा, देशका शैक्षिक संस्थाहरुको दुरावस्था सिर्जना तथा अधोपतनको प्रारम्भ भएको हो । देशलाई सिद्धाउने तथा विदेशीलाई मौलाउने बाटोलाई विकास र समृद्धिको आधार मान्ने अपराधी मानसिकता हाम्रो समस्या हो । दक्ष जनशक्ति विकासकालागि देशका विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा तथा समग्र शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरण तथा व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने र विद्यार्थीहरुलाई विदेशमा पढन् पठाउनु मात्र समाधान देख्ने हाम्रो नालायकी पनले देशको भविष्य के होला ? चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
देशबाट कुन कुन हैसियतका के कति जनशक्ति कुन कुन विधि तथा प्रक्रियाबाट बाहिरिए ? देशमा भित्रिए , भन्ने समेत राज्यसंग अभिलेख नहुँदा देशको दुरावस्था चित्रण गर्दछ । विश्वका मानचित्रमा देशभित्रको कुशासन तथा बिचौलियावादका कुचक्रमा परेर, फसेर जहाँपुग्यो, त्यस देशका कानून सम्मत समस्या र सिर्जित विकृतिबारे बोल्दै नबोल्ने किन ? गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । देशभित्र परामर्श सेवा, व्यवसाय, उद्योगका नाममा चरणवद्धरुपमा देश, अभिभावक र विद्यार्थी लुटिने घटनाप्रति नबोल्ने हाम्रा शिक्षाविद, प्रशासक तथा राजनीतिज्ञहरु प्रति ठुलो अविश्वास तथा आक्रोशको वातावरण हाम्रो समाजमा व्याप्त छ ।
यी सबै विषयमा आमजनता, सरोकारवालाहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध बलियो बनाउन, राज्य, सरकारप्रति विश्वासको सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न, गराउन अति आवश्यक हुनेछ । उठेका सबै प्रश्न तथा जिज्ञासाको चित्त बुझ्दो समाधान गरी देशलाई सुशासित तुल्याउन नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नु संघीय सरकारकै मुख्य दायित्व हो । तर सरकार यो परामर्श कार्यमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय कसको जिम्मेवारी हो ? भन्ने कुरामा धेरै वर्षदेखि अल्मलिएको, कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न नसकेको तथा जनविश्वास आर्जन गर्न सरकार चुकेको जस्ता घटनाक्रमले शैक्षिक अराजकता र विकृति मौलाएको भन्ने आक्रोश उच्च स्वरमा सुनियो ।
सरकार तथा सम्बद्ध निकायहरु जो जसले आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने इमान्दार भूमिका निर्वाह नगरेर सिर्जित भएका समस्याहरुलाई सरकारका उदासिनताका कारण भनी उम्किन सजिलो हुँदो रहेछ । यसर्थ राज्य, सरकार तथा तिनका पदाधिकारीले ऐन कानूनको व्यवस्थापन गरी नियमित अनुगमन, नियमन, नियन्त्रण र आवश्यकतानुसार पुरस्कार तथा अनुचितकाम कार्वाही गर्नेलाई कठोर दण्डसमेत व्यवस्थामिलाउन अनिवार्य सक्नु पर्दछ । तर दुर्भाग्य सरकारले सही तथा गलतको लेखाजोखा केही नगर्ने र अपराधीहरुलाई छुट दिने अनि पेसा व्यवसायीलाई मात्र दोष लगाउनु हुँदैन, पेसाको मर्यादा र शाख बचाएर सहीव्यवसाय फस्टाउनु पर्दछ भन्ने निचोड सबै सबै प्रकृतिका सहभागीहरुको एक मत पाइयो, जुन सुशासनका लागि सुखद सन्देश हो ।
यी सबै विषयमा संवेदनशीलता पूर्वक राज्य, सरकारको विशेष ध्यान निरन्तर जानुपर्ने अनुभव भयो । जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वयकारी भूमिकामा रहेको पदाधिकारीले गम्भीर भएर यी र यस्ता सबै क्षेत्रका विषयहरुमा केन्द्रित भएर निरन्तर फरक फरक विषय केन्द्रित जनशक्ति विकास सम्बद्धविशद छलफल, अन्तरक्रिया सरोकारवालाहरुका धारणा संकलन गर्न जरुरी रहेछ भन्ने ज्ञान खुल्यो । सबै पक्षसंगको निरन्तर अन्तरक्रिया गरिरह्नु पर्ने तथा कुनपक्षमा के भइरहेछ ? सिकाइ र नीति, योजना र कार्यक्रम विकासका लागि पनि जनशक्तिको अध्ययन निरन्तर हुनु आवश्यक भएको छ ।
यो कार्यक्रमले राज्यको विधि, प्रक्रिया, कानून सम्मत संगठित भई सञ्चालन भएकासंघ संस्थाहरुको नियमित अनुगमन, पृष्ठपोषण, सहजीकरण तथा नियमन र नियन्त्रण पनि राज्य, सरकारबाट नियमित हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको अन्तरक्रियाले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । परामर्श सेवाव्यवसायी तथा सरकारका निकाय दुवै मिलेर आपसी सहमति र प्रयासमा यो सेवा, उद्योग, व्यवसायलाई मर्यादित, विश्वसनीय र सही परामर्शको आधार हुने गरी विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने सबैको साझा सहमतिमा पुराएको छ । यद्यपि यो छलफलमा राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्तिशुद्धीकरण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, प्रहरी अनुसन्धान विभाग – सिआइबी) तथा शैक्षिक परामर्श सेवा, व्यवसाय, उद्योगका कार्यबाट पिडित प्रतिनिधिमुलक अभिभावक र विद्यार्थी वा युवायुवतीलाई पनि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जोड्न सकेको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने लाग्दछ ।
शैक्षिक पराशर्म सेवा, व्यवसाय, उद्योगको स्वीकृति प्रदान तथा नियमनकारी निकाय, वैदेशिक अध्ययन अनुमति तथा कुन शैक्षिक संस्थाको योग्यताको मान्यता छ र के कस्ता विषय पढ्न पाइन्छ ? भन्ने स्वीकृतिदिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरु, राज्यशासन पद्धतिलाई सुव्यस्थापन गरी जन आवाज अनुरुप विकृति र विसंगतिको निराकरण गरी राज्यलाई ठग्ने, लुट्ने र अपराध गर्नेहरुलाई नियमन गर्ने गृह मन्त्रालयका उपसचिव सहित शैक्षिक परामर्श सेवा, व्यवसाय, उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधि, त्यस सम्बद्ध पेसा व्यवसाय संघ, संस्था, अभिभावक सम्बद्ध संस्था र महासंघ, विशिष्ट शिक्षाविद् सहित मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा प्रमुख समेतको सहभागिताको करीब साढे चारघण्टाको चिन्तनमनन र अन्तरक्रिया कार्यक्रम साँच्चै सरकारले आफैँ गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण मुद्दा रहेछ ।
तर सरकारको ध्यान नपुगेको र प्राथमिकतामा नपरेको जन आवाजलाई चौथौँ अङ्गका रुपमा सञ्चार जगतको प्रतिनिधित्व गर्ने खबर एजुकेसनका सञ्चालक लक्ष्मीप्रसाद ढकाल र पुष्पा अधिकारीको अदम्य साहस र विषय वस्तुको संवेदनशीलता प्रति खोतलखातल गर्न सरकारका आधिकारिक प्रतिनिधि, शिक्षाविद, सम्बद्ध निकाय, पदाधिकारी र वर्गका उपस्थितिमा बहस चलाएर सरकारलाई सहयोग पुराएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्नै पर्छ । आगामी दिनमा अझ संवेदनशील विषयमा यहाँको अग्रसरता निरन्तर कायम हुन सकोस् साक्षी पदाधिकारीको हैसियतमा शुभकामना दिन चाहन्छु ।
फागुन १५ गते खबर एजुकेसनले गरेको कार्यक्रममा सहभागि भएर निर्माण भएका विचारमा आधारीत लेख हो । लेखक ईश्वरीप्रसाद पोखरेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।
