विराटनगर/२१ फागुन-गत फाल्गुन ९ गते, शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको विभेद र अन्यायलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबबिच ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लिखित सम्झौता भएको छ । बर्षाैं देखि विभेदमा परेका शिक्षकहरूप्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदल्न यसले नयाँ बहस सुरू गरेको देखिन्छ ।
शिक्षकहरू ’शिक्षक सेवा आयोग’ मार्फत र निजामति कर्मचारीहरू ’लोकसेवा आयोग’ मार्फत स्थायी हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दुबै राज्य कै कानून अनुसार राज्यद्वारा प्रत्यक्ष मातहत निकायमा स्थायी हुन्छन् र आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेर राष्ट्रको सेवा गर्छन् । अर्थात बराबरी शैक्षिक र वाञ्छनीय योग्यताका आधारमा प्रतिष्पर्धा गरेर स्थायी हुनेहुँदा दुवैका बिचमा कदाचित विभेद गरिनु हुँदैन । यसमा कसैको मतभेद छैन । तसर्थ निजामती कर्मचारी र शिक्षकले पाउने सुविधा र हकमा रहेको विभेद न्युनिकरण गर्न हालै मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबिच सम्पन्न भएको यो सम्झौता सबै शिक्षक, पेसाकर्मी, श्रम आन्दोलनका अगुवाहरूका लागि स्वागतयोग्य कदम बनेको छ ।
यो सम्झौता कार्यान्वयन भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा खासगरि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समानतामा आधारित वृत्ति विकासमा कोेशे ढुङ्गा साबित हुनेछ । सम्झौतामा स्वास्थ्य, दुर्घटना बिमा र पर्यटन काजलाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ । यसैगरी शिक्षकहरूलाई विभिन्न वर्गमा राखेर अन्यायपुर्ण विभाजनमा परेका राहत, साविक उ.मा.शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षक कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट उमेरको हद नलाग्ने गरी एकपटक आन्तरिक तथा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने विषय प्रशंसायोग्य रहेको छ । यसलेगर्दा असल, क्षमतावान र प्रतिष्पर्धीले उचित स्थान पाउनेछन् । समाजले पनि अब्बल शिक्षकहरूको स्थायित्वबाट रमाउन पाउनेछ ।
त्यसैगरि, सम्झौतामा समान तहको निजामति सेवा र स्थायी शिक्षकबिच रहेको तलव भत्ता र ग्रेडमा समानता कायम गर्नुको साथै स्थायी सेवा प्रवेश तथा वढुवा भएको एक वर्ष पुग्नासाथ ग्रेड पाउने व्यवस्था र सबै शिक्षकलाई प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था गर्ने, स्थायी शिक्षकको लागि हरेक दश वर्षमा एक तहको बढुवाको व्यवस्था गर्ने, शिक्षक वढुवामा विशिष्ट श्रेणीसमेत कायम गर्ने, तल्लो तहमा कार्यरत योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकहरुको हकमा तहगत बढुवा प्रबन्ध गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगले लिने हरेक परीक्षामा तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निश्चित कोटाको प्रबन्ध गर्ने र माध्यमिक योग्यताका आधारमा सोझै निड्डमाड्ड द्वितीय तथा उच्च प्राड्डशिड्ड शिक्षकलाई सेवा प्रवेश गर्दा मागिएको न्युनतम योग्यता कै वर्तमान पदमा रूपान्तरण गरिने जस्ता विषयवस्तुले विभेद अन्त्यका लागि आकुल शिक्षकवृत्तमा नयाँ रक्तसञ्चार हुनुको साथै उर्जा थपेको छ ।
त्यसैगरी, विद्यालय पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकार संघमा हुनु पर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय तहको शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सुचीमा राख्ने जस्ता विषयहरु संविधान संशोधन मार्फत पुरा गर्नुपर्ने जटिलता भएपनि सन्तुलन र नियन्त्रणको हिसाबले यी विषयहरु समेटिनु अपरिहार्य थियो । यी विषयहरु सम्झौतामा समेटिनुले शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेका अन्योल हटेर जाने आशाको सञ्चार भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनको दृष्टिकोणले विगत पाँच वर्षको अनुभव हेर्दा यो विषय सर्वस्वीकार्य बनिसकेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा सिर्जना भएको शैक्षिक बिचलन, कानुन विपरीतका विवादस्पद निर्णय, संस्थागत भन्दापनि व्यक्तिगत निर्णय, नेतृत्वको दम्भका कारण विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखिनु औचित्यहीन सावित हुँदै आएको प्रष्टै देखिन्छ ।
तथापि शिक्षकहरूमा गरिएको असमान र विभेदपूर्ण काम कारवाहीलाई हटाउन सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् । नजिकिदै गरेको स्थानीय निर्वाचनको मुद्दा मात्र नबनाइयोस् । सम्झौतासँगै शिक्षा क्षेत्रमा सञ्चार भएका उत्साहहरू जीवित राख्न र सम्झौतालाई अक्षरस लागू गर्न गराउन सम्झौताका दुवै पक्षधरहरू विशेष जिम्मेवार र इमान्दार हुनु जरुरी छ ।
वस्तुतः लेखपढ, सम्झौता लेखन, दस्तखत समेतमा तिनै शिक्षकहरूले नै हात समाएर सिकाएको बाल्यकालदेखि वर्तमान समेतको शाश्वत सत्यलाई विर्सनु हुँदैन भन्ने विषय पनि सम्बद्ध पक्षले मनन गर्नु अति जरूरी छ ।
(चिन्तामणि रिजाल जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय विराटनगरका शिक्षक हुन् ।)
